स्वतंत्र बातमी

पुरंदर तालुक्यातील आंतरराष्ट्रीय विमानतळ प्रकल्पाच्या भूसंपादन प्रक्रियेने आता अत्यंत निर्णायक वेग घेतला आहे. जिल्हा प्रशासनाने अधिकृत आकडेवारी जाहीर केली आहे. विमानतळासाठी आवश्यक असणाऱ्या एकूण जमिनी पैकी तब्बल साठ पूर्णांक सेहेचाळीस टक्के भूसंपादनाची प्रक्रिया यशस्वीपणे पूर्ण झाली आहे. राज्य शासनाने शेतकऱ्यांसाठी जाहीर केलेल्या विशेष आर्थिक पॅकेजनंतर या प्रक्रियेला गती आली आहे. यामुळे पुणे जिल्ह्याच्या औद्योगिक आणि दळणवळण विकासाला चालना मिळणार आहे.

सात गावांतील शेतकऱ्यांची संमती

विमानतळासाठी निश्चित करण्यात आलेल्या सात गावांतील शेतकऱ्यांनी आपली जमीन देण्यास सकारात्मक प्रतिसाद दिला आहे. यामध्ये प्रामुख्याने पारगाव येथील सर्वाधिक पाचशे ऐंशी शेतकऱ्यांनी शंभर पूर्णांक ब्याण्णव हेक्टर क्षेत्रासाठी आपली संमती दर्शवली आहे. त्याखालोखाल एकतपूर येथील दोनशे नव्व्याण्णव शेतकऱ्यांनी एकशे सेहेचाळीस पूर्णांक पन्नास हेक्टर, खानवडी येथील दोनशे साठ शेतकऱ्यांनी एकशे पन्नास पूर्णांक अठ्ठ्याऐंशी हेक्टर आणि वनपुरी गावातील दोनशे पासष्ट शेतकऱ्यांनी एकशे अठरा पूर्णांक पंचेचाळीस हेक्टर क्षेत्रासाठी संमतीपत्रे दिली आहेत. तसेच कुंभारवळणमधील दोनशे पन्नास शेतकऱ्यांनी एकशे बारा हेक्टर, मुंजवडीतील एकशे पंच्याहत्तर शेतकऱ्यांनी पासष्ट हेक्टर आणि उदाची वाडी येथील एकोणसाठ शेतकऱ्यांनी बेचाळीस हेक्टर क्षेत्र देण्यास अधिकृत होकार दिला आहे.

कोट्यवधी रुपयांच्या मोबदल्याचे थेट वाटप

प्रशासनाने सात मेपासून शेतकऱ्यांकडून संमतीपत्रे आणि प्रतिज्ञापत्रे स्वीकारण्याची प्रक्रिया सुरू केली होती. राज्य सरकारने देऊ केलेल्या आकर्षक आर्थिक मोबदल्यामुळे केवळ पंधरा दिवसांच्या कालावधीत एक हजार पाचशे तेवीस एकर जमिनीसाठी तब्बल चारशे पन्नास कोटी रुपयांचा मोबदला थेट शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात जमा करण्यात आला आहे. बाधित शेतकऱ्यांना प्रति एकर किमान एक कोटी एकसष्ट लाख रुपयांपासून ते कमाल दोन कोटी रुपयांपर्यंतचा भरघोस मोबदला दिला जात आहे. यामध्ये शेतातील घरे, फळबागा, विहिरी आणि कूपनलिका यांचे स्वतंत्र मूल्यांकन करून अतिरिक्त रक्कम दिली जात असल्याने प्रकल्पग्रस्त गावांमध्ये समाधानाचे वातावरण निर्माण झाले आहे.

अतिरिक्त निधी आणि पुढील कडक पावले

विमानतळ प्रकल्पासाठी तीन हजार एकर जमीन संपादित करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. शासनाने पहिल्या टप्प्यात पाचशे कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करून दिला होता. आता शेतकऱ्यांचा वाढता प्रतिसाद लक्षात घेऊन राज्य सरकारने जिल्हा प्रशासनाला आणखी पाचशे कोटी रुपयांचा अतिरिक्त निधी मंजूर केला आहे. प्रतिज्ञापत्रे आणि पूरक कागदपत्रे स्वीकारण्याची अंतिम मुदत दहा जूनपर्यंत निश्चित करण्यात आली असून, उर्वरित शेतकऱ्यांना आवश्यक प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. या विहित मुदतीत जे शेतकरी आपली संमती देणार नाहीत, त्यांच्या जमिनी पुढील टप्प्यात सक्तीने संपादित केल्या जाऊ शकतात; मात्र अशा शेतकऱ्यांना शासनाकडून दिला जाणारा दहा टक्के जमीन परताव्याचा अतिरिक्त लाभ मिळणार नाही, असे प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे.

आर्थिक प्रगतीसाठी मैलाचा दगड

हे आंतरराष्ट्रीय विमानतळ आर्थिक प्रगतीसाठी मैलाचा दगड ठरणार आहे. विमानतळ उभारणीमुळे आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील औद्योगिक गुंतवणूक, रोजगारनिर्मिती, आधुनिक वाहतूक सुविधा आणि व्यावसायिक संधींमध्ये प्रचंड वाढ होणार आहे. जिल्हा प्रशासनाकडून संबंधित गावांमध्ये सातत्याने विशेष बैठका घेऊन स्थानिक ग्रामस्थांच्या आणि शेतकरी संघटनांच्या सर्व शंकांचे निरसन केले जात आहे. भूसंपादनाचा हा अंतिम टप्पा वेगाने पूर्ण झाल्यास वर्ष दोन हजार सव्वीसच्या अखेरपर्यंत विमानतळाच्या प्रत्यक्ष बांधकाम उभारणीच्या कामाला सुरुवात होऊ शकते, ज्यामुळे उद्योग क्षेत्राचे लक्ष या प्रकल्पाकडे लागले आहे.