अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या प्रशासनाला न्यायालयाकडून धक्का बसला आहे. ट्रम्प यांनी नवीन एच-वनबी व्हिसावर लादलेली एक लाख डॉलरची शुल्क वाढ बेकायदेशीर ठरवली आहे. अमेरिकेच्या संघराज्य न्यायालयाने ही शुल्क वाढ पूर्णपणे रद्द केली आहे. बोस्टन येथील अमेरिकेचे जिल्हा न्यायाधीश लिओ सोरोकिन यांनी हा ऐतिहासिक निकाल दिला आहे. ट्रम्प प्रशासनाने सप्टेंबर महिन्यात ही शुल्क वाढ जाहीर केली होती. या शुल्क वाढीला वीस डेमोक्रॅटिक राज्यांच्या ॲटर्नी जनरलनी आव्हान दिले होते. त्यांनी एकत्रितपणे एक खटला दाखल केला होता. त्यावर प्रदीर्घ सुनावणी झाल्यानंतर न्यायालयाने हा महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला आहे.
भारतीय नागरिकांना दिलासा
यामुळे व्यावसायिक कंपन्या, विद्यापीठे आणि हजारो अत्यंत कुशल परदेशी कामगारांना दिलासा मिळाला आहे. अमेरिकेतील एच-वनबी व्हिसाधारकांमध्ये सर्वाधिक वाटा असणाऱ्या भारतीय नागरिकांना या निर्णयाचा प्रचंड फायदा होणार आहे. आयटी, वित्त क्षेत्रातील कुशल भारतीयांसाठी अमेरिकेत काम करण्याचा हा व्हिसा एक मुख्य आधारस्तंभ आहे. सध्या अमेरिकेत सुमारे सात लाख तीस हजार एच-वनबी व्हिसाधारक राहत आहेत. त्यांच्यावर अवलंबून असणारे साधारण पाच लाख पन्नास हजार कुटुंबीय तिथे वास्तव्यास आहेत. या सर्वांसाठीच हा निर्णय अत्यंत आनंददायी ठरला आहे.
नवे शुल्क म्हणजे संसदेला डावलून लावलेला कर
ट्रम्प प्रशासनाने लागू केलेले हे शुल्क म्हणजे अमेरिकेच्या संसदेने मान्यता न दिलेला एक पूर्णपणे बेकायदेशीर कर आहे. या खटल्यादरम्यान ट्रम्प प्रशासनाने असा युक्तिवाद केला होता की, ठराविक परदेशी नागरिकांच्या प्रवेशावर निर्बंध घालण्यासाठी राष्ट्राध्यक्षांना असा आर्थिक दंड आकारण्याचा कायदेशीर अधिकार आहे. मात्र, न्यायाधीश सोरोकिन यांनी हा युक्तिवाद फेटाळून लावला. हे शुल्क कोणताही दंड नसून एक कर आहे. असा कर लागू करण्याचा कोणताही अधिकार रिपब्लिकन राष्ट्राध्यक्षांना संसदेकडून मिळालेला नाही, असे सांगत त्यांनी प्रशासनाला धारेवर धरले.
शुल्क वाढीमुळे अर्जांच्या संख्येत घट
अमेरिकेत एच-वनबी कार्यक्रमांतर्गत दरवर्षी पासष्ट हजार व्हिसा दिले जातात. तर उच्च पदवीधारक कामगारांसाठी अतिरिक्त वीस हजार व्हिसा राखीव ठेवले जातात. हे व्हिसा साधारणपणे तीन ते सहा वर्षांच्या कालावधीसाठी मंजूर केले जातात. ट्रम्प यांच्या या नव्या घोषणेपूर्वी, परदेशी कामगारांना व्हिसा मिळवून देण्यासाठी नियोक्त्यांना विविध घटकांवर आधारित केवळ दोन ते पाच हजार डॉलर इतकेच शुल्क भरावे लागत असे. परंतु ट्रम्प यांनी ते थेट एक लाख डॉलर केले. न्यायालयातील कागदपत्रांनुसार, या प्रचंड शुल्क वाढीमुळे व्हिसाच्या अर्जांमध्ये घट झाली होती. प्रशासनाने सादर केलेल्या माहितीनुसार, पंधरा फेब्रुवारीपर्यंत ‘अमेरिका नागरिकत्व आणि इमिग्रेशन सेवा’ विभागाला या एक लाख डॉलर शुल्काचे केवळ पंच्याऐंशी पेमेंट प्राप्त झाले होते.
भविष्यातील फायदे
या निर्णयामुळे अमेरिकेच्या इमिग्रेशन व्यवस्थेतील पारदर्शकता पुन्हा एकदा अधोरेखित झाली आहे. अनेक संघटनांनी या निकालाचे स्वागत केले आहे. या निर्णयामुळे अमेरिकन कंपन्यांना तंत्रज्ञान आणि इतर क्षेत्रातील तज्ज्ञ परदेशी व्यावसायिकांची कोणतीही आर्थिक अडचण न येता पूर्ववत नियुक्ती करता येणार आहे. ट्रम्प यांच्या एकाधिकारशाही निर्णयाला न्यायालयाने कायद्याचा बडगा दाखवल्यामुळे जगभरातील कुशल कामगारांमध्ये आनंदाचे वातावरण आहे.