स्वतंत्र बातमी

मुंबई महानगर क्षेत्रात वाढत चाललेल्या बेकायदेशीर बांधकामांमुळे चिंतेत भर पडत असून, यावर कठोर उपाययोजना करण्याच्या दिशेने आता मुंबई उच्च न्यायालयाने स्पष्ट आदेश दिले आहेत. न्यायालयाने बृहन्मुंबई महापालिकेला ठाणे महापालिकेप्रमाणेच ठोस आणि वेळबद्ध कारवाईचे आदेश दिले असून, प्रशासनाची जबाबदारी निश्चित केली आहे.

‘ठाणे पॅटर्न’ अंतर्गत महापालिकेने ठाणे शहरात मोठ्या प्रमाणावर अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई केली आहे. त्याच धर्तीवर मुंबई महापालिकेनेही त्वरित कारवाई करून सार्वजनिक जागा आणि नागरिकांचे हित सुरक्षित ठेवावे, अशी स्पष्ट भूमिका न्यायालयाने घेतली आहे. बेकायदेशीर इमारतींमुळे नागरी सुविधांवर ताण येतो, वाहतूक विस्कळीत होते आणि नागरिकांच्या सुरक्षिततेवर धोका निर्माण होतो, असे निरीक्षणही नोंदवण्यात आले आहे.

या पार्श्वभूमीवर न्यायालयाने सर्व क्षेत्रीय कार्यालयांना सूचना दिल्या असून, कोणत्याही राजकीय दबावाला बळी न पडता कारवाई करण्यात यावी, असे आदेशित केले आहे. यासोबतच, महापालिकेच्या संबंधित अधिकाऱ्यांनी यापूर्वी कारवाई का केली नाही, याचे स्पष्टीकरण लेखी स्वरूपात सादर करावे, अशा नोटिसाही बजावण्यात आल्या आहेत.

प्रशासनाकडून आता शहरातील सर्व वॉर्डांमध्ये बेकायदेशीर बांधकामांची यादी तयार केली जात असून, लवकरच त्यावर टप्प्याटप्प्याने कारवाई केली जाणार आहे. अनेक ठिकाणी नागरिक आणि सामाजिक संस्थांनी या बेकायदेशीर बांधकामांविरोधात तक्रारी दाखल केल्या असून, न्यायालयाच्या आदेशामुळे त्यांना न्याय मिळण्याची शक्यता बळकट झाली आहे.

मुंबईसारख्या शहरात शिस्तबद्ध व नियोजित बांधकाम हे भविष्यातील सुरक्षिततेसाठी अनिवार्य आहे. त्यामुळे उच्च न्यायालयाने दिलेले हे निर्देश म्हणजे केवळ कारवाई नव्हे, तर प्रशासनाच्या जबाबदारीची नव्याने आठवण करून देणारे ठरले आहेत. यामुळे महानगरपालिकेला आता बेकायदेशीर बांधकामांवर सतत आणि कठोर पद्धतीने कारवाई करावी लागणार आहे.