नवी दिल्ली: ब्रिक्स देशांनी युरोपीय संघाच्या वादग्रस्त कार्बन कर धोरणाचा तीव्र विरोध केला आहे. विकसनशील देशांच्या अर्थव्यवस्थेला धक्का देणारा हा एकतर्फी निर्णय असल्याचे बैठकीत स्पष्ट झाले. जागतिक व्यापार नियमांचे उल्लंघन रोखण्यासाठी सर्व सदस्य देशांनी एकत्र येऊन लढा देण्याचा निर्धार १३ सप्टेंबर रोजी व्यक्त केला.
१०
ब्रिक्स सदस्य देशांची संख्या
२०२६
युरोपीय संघाचा कर लागू होण्याचे वर्ष
वृत्त विशेष
मुख्य घटना
ब्रिक्स देशांच्या मंत्र्यांनी युरोपीय संघाच्या कार्बन सीमा समायोजन कर प्रणालीला संघटित विरोध दर्शवला. हा कर विकसनशील देशांच्या निर्यातीवर अन्यायकारक निर्बंध लादतो. आंतरराष्ट्रीय हवामान कराराच्या तत्त्वांचे उल्लंघन रोखण्यासाठी ब्रिक्स व्यासपीठावर चर्चा पार पडली.
प्रमुख निर्णयकर्ते / संबंधित घटक
भारत, चीन, रशिया, ब्राझील आणि दक्षिण आफ्रिका या देशांचे प्रतिनिधी या बैठकीत सहभागी झाले. युरोपीय संघाचे धोरणकर्ते या कर प्रणालीचे प्रमुख अंमलबजावणीदार आहेत. जागतिक व्यापार संघटनेचे नियम पाळण्याची मागणी या प्रतिनिधींनी केली.
तात्कालिक परिणाम
ब्रिक्स देशांच्या उत्पादक कंपन्यांनी आपापल्या सरकारकडे कर सवलतीची मागणी केली. निर्यातदार देशांमध्ये कार्बन उत्सर्जन कमी करण्यासाठी नवीन तांत्रिक बदल सुरू झाले. आंतरराष्ट्रीय व्यापारी करारांमध्ये आता या मुद्यावर विशेष लक्ष दिले जात आहे.
शासकीय / प्रशासकीय भूमिका
भारताच्या केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालयाने या कर प्रणालीवर तीव्र आक्षेप नोंदवला. देशांतर्गत उद्योगांचे हित जपण्यासाठी कायदेशीर पर्याय तपासले जात आहेत. जागतिक व्यापार संघटनेच्या मंचावर या विरोधात दाद मागण्याची तयारी सुरू आहे.
युरोपीय संघाचा एकतर्फी कार्बन कर आणि ब्रिक्स काउंन्सिल
युरोपीय संघाने आयात मालावर कार्बन कर लादण्याची घोषणा केली आहे. या धोरणाला ब्रिक्स देशांनी तीव्र विरोध दर्शवला. भारतासह इतर सदस्य देशांच्या मते हा नियम जागतिक व्यापारात अडथळे निर्माण करतो. विकसनशील देशांमधील पोलाद, सिमेंट आणि ॲल्युमिनियम उद्योगांवर याचा विपरीत परिणाम दिसून येतो. या एकतर्फी करामुळे जागतिक बाजारात विषमतेची स्थिती निर्माण झाली आहे. ब्रिक्स देशांनी संयुक्त जाहीरनाम्यात या धोरणावर आक्षेप घेतला. पर्यावरण रक्षणाच्या नावाखाली व्यापारी संरक्षणवाद चालवला जात असल्याचा आरोप या देशांनी केला. आंतरराष्ट्रीय हवामान करारातील समान पण वेगवेगळ्या जबाबदाऱ्यांच्या तत्त्वाचे पालन व्हावे, अशी आग्रही मागणी बैठकीत करण्यात आली. सदस्य देशांनी आपापल्या देशांतील निर्यातदारांचे संरक्षण करण्यासाठी सामूहिक धोरण आखण्याची गरज व्यक्त केली.
- जागतिक व्यापार संघटनेच्या नियमांचे थेट उल्लंघन होत असल्याचा दावा.
- विकसनशील देशांच्या आर्थिक विकासाला खीळ बसण्याची भीती.
भारतीय निर्यात क्षेत्रावर होणारा थेट परिणाम
युरोप हा भारतीय उत्पादनांसाठी एक महत्त्वाचा बाजार आहे. नवीन कार्बन कर धोरणामुळे भारतीय स्टील आणि ॲल्युमिनियम कंपन्यांवर अतिरिक्त कराचा बोजा पडण्याची शक्यता आहे. भारतीय निर्यातदारांना युरोपीय बाजारात स्पर्धा करणे कठीण बनू शकते. केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालयाने स्थानिक उद्योजकांशी चर्चा करून या समस्येवर उपाय शोधण्याचे काम सुरू केले आहे. देशातील उद्योगांना हरित तंत्रज्ञानाचा वापर वाढवण्यासाठी प्रोत्साहन दिले जात आहे. जागतिक मंचावर भारताची भूमिका स्पष्ट असून देशाच्या हिताचे रक्षण करण्यास प्राधान्य दिले जात आहे. भारताने ब्रिक्स देशांसोबत मिळून युरोपीय संघाच्या या धोरणाचा निषेध नोंदवला आहे. हा लढा दीर्घकाळ चालण्याची शक्यता असल्याने भारताने आपली तयारी पूर्ण केली आहे.
“आम्ही पर्यावरण संरक्षणाच्या नावाखाली लादल्या जाणाऱ्या एकतर्फी आणि भेदभावपूर्ण व्यापारी निर्बंधांचा तीव्र निषेध करतो. हे नियम जागतिक व्यापार संघटनेच्या तत्त्वांचे पूर्णपणे उल्लंघन करतात.”
— ब्रिक्स संयुक्त जाहीरनामा| मुद्दा | तपशील | स्थिती |
|---|---|---|
| युरोपीय कार्बन कर | आयात मालावरील अतिरिक्त पर्यावरण शुल्क | प्रस्तावित |
| ब्रिक्स बैठक | सदस्य देशांचा संयुक्त विरोध | पूर्ण |
| भारतीय निर्यात | स्टील आणि सिमेंट क्षेत्रावर परिणाम | नोंदवले |
| पर्यायी धोरण | हरित तंत्रज्ञानाचा वापर वाढवणे | कार्यरत |
पार्श्वभूमी
युरोपीय संघाचा कार्बन सीमा कर नेमका काय आहे?
युरोपीय संघाने हरितगृह वायू उत्सर्जन कमी करण्यासाठी २०२३ मध्ये कार्बन सीमा समायोजन यंत्रणा घोषित केली. या नियमानुसार युरोपमध्ये आयात होणाऱ्या जास्त कार्बन उत्सर्जन करणाऱ्या वस्तूंवर कर आकारला जाणार आहे. भारतासह चीन आणि रशियाने या धोरणाला सुरुवातीपासूनच विरोध केला आहे. भूतकाळात जागतिक व्यापार संघटनेच्या अनेक बैठकांमध्ये हा मुद्दा उपस्थित करण्यात आला. पुढील पाऊल म्हणून ब्रिक्स देश या कराच्या विरोधात आंतरराष्ट्रीय न्यायालयात किंवा व्यापार संघटनेत याचिका दाखल करण्याची शक्यता पडताळून पाहत आहेत. आगामी काळात युरोपीय संघासोबत द्विपक्षीय चर्चा करून या समस्येवर तोडगा काढण्याचे प्रयत्न सुरू राहतील. भारताने आपल्या देशांतर्गत कर रचनेत आवश्यक बदल करण्याची तयारी सुरू केली आहे.
क्षेत्रनिहाय परिणाम
प्रशासन आणि कायदा-सुव्यवस्था
प्रशासकीय पातळीवर या घटनेचे गांभीर्य लक्षात घेऊन वाणिज्य मंत्रालयाने विशेष कृती गटाची स्थापना केली आहे. हा गट आंतरराष्ट्रीय कायद्यांचा अभ्यास करून भारताची बाजू मांडण्याची रणनीती आखत आहे. युरोपीय संघाच्या नियमांना कायदेशीर आव्हान देण्यासाठी आवश्यक कागदपत्रांची जुळवाजुळव वेगाने सुरू आहे.
बाजारपेठ आणि उद्योग क्षेत्र
व्यापारी आणि उद्योग जगतात या घडामोडीनंतर चिंतेचे वातावरण निर्माण झाले असून निर्यातदार कंपन्या नवीन पर्यायांचा शोध घेत आहेत. स्टील आणि ॲल्युमिनियम क्षेत्रातील समभागांवर बाजारात काही प्रमाणात दबाव दिसून आला. उद्योजक आता युरोपव्यतिरिक्त इतर देशांमध्ये निर्यात वाढवण्यासाठी प्रयत्नशील आहेत.
सर्वसामान्य जनता
सर्वसामान्यांच्या दैनंदिन जीवनावर याचा थेट परिणाम त्वरित दिसून येत नसला तरी देशातील एकूण औद्योगिक रोजगारावर याचा प्रभाव पडण्याची शक्यता आहे. देशांतर्गत वस्तूंचे भाव स्थिर ठेवण्यासाठी सरकार सर्व पातळ्यांवर प्रयत्न करत आहे. पर्यावरण संवर्धनाच्या गरजेबाबत नागरिकांमध्ये जागरूकता वाढत आहे.
निर्यातदार उद्योजक
निर्यातदार उद्योजक यांच्यासाठी ही घडामोड अत्यंत महत्त्वाची असून त्यांना जागतिक पातळीवर स्पर्धा टिकवून ठेवण्यासाठी आपले उत्पादन तंत्रज्ञान बदलावे लागणार आहे. हरित ऊर्जेचा वापर वाढवण्यासाठी कंपन्यांना अधिक गुंतवणूक करावी लागेल. व्यावसायिक पातळीवर नवीन बदल स्वीकारण्याची तयारी सुरू झाली आहे.
संपादकीय दृष्टिकोन
सह्याद्री मराठी विश्लेषण
जागतिक तापमानवाढ ही संपूर्ण जगासमोरील गंभीर समस्या आहे. या समस्येचा सामना करण्यासाठी सर्व देशांनी एकत्र काम करणे आवश्यक आहे. युरोपीय संघाचा एकतर्फी कार्बन सीमा कर विकसनशील देशांच्या विकासाला खीळ घालणारा आहे. पर्यावरण संवर्धनाच्या नावाखाली असे व्यापारी अडथळे उभे करणे चुकीचे आहे. ब्रिक्स देशांनी घेतलेली भूमिका पूर्णपणे योग्य वाटते. जागतिक व्यापारात सर्व देशांना समान संधी मिळणे आवश्यक आहे. युरोपीय देशांनी स्वतःच्या फायद्यासाठी इतर देशांवर असे निर्बंध लादणे थांबवले पाहिजे. भारतासारख्या विकसनशील देशाला आपल्या उद्योगांचे रक्षण करण्यासाठी कायदेशीर लढा देणे गरजेचे आहे. पर्यावरण आणि व्यापार या दोन्ही गोष्टींचा समतोल राखणे काळाची गरज आहे.