महाराष्ट्र राज्य सरकारने बुधवारी एकोणतीस महापालिका, ज्यात मुंबई महत्त्वपूर्ण आहे, यांच्या प्रभागरचनेचा मसुदा तयार करण्यासाठी आयुक्तांना आदेश दिला. या आदेशात नागरिकांच्या सूचनांचा समावेश करण्यास सांगितले आहे. हे सूप्रीम कोर्टच्या दिनांक ६ मे २०२५ च्या आदेशानंतर झाले, ज्यात निवडणुकीच्या प्रक्रिया, आरक्षण आणि मतदारयादी विभागणी त्वरित सुरू करण्याची मागणी होती. मुंबईत दोनशे सत्तावीस प्रभाग निधोरा असल्याची माहिती असल्याने, नवीन रचना त्वरित राज्य निवडणूक आयोगाला सादर करण्याचे मार्गदर्शन दिले गेले आहे.
सरकारने स्पष्ट केले आहे की मुंबई, ठाणे, पुणे, नागपूर, नवी मुंबई, पिंपरी‑चिंचवड वसई‑वीरार आणि इतर महत्त्वाच्या महानगरपालिका व नगर परिषदांमध्ये “मिनी विधानसभे” सारखीच निवडणूक उत्सवाची तयारी होणार आहे. मुंबईत दोनशे पंचवीस ते दोनशे सत्तावीस प्रभागांनुसार बहु-सदस्यीय प्रभाग आराखडा पारित करण्यात येणार असून, यामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये लोकप्रतिनिधी अधिक प्रभावीपणे काम करतील, असे राज्य सरकारचे स्पष्टीकरण आहे.
मतदारांच्या अधिकारांचे रक्षण करण्यासाठी निवडणूक प्रक्रियेत पारदर्शकतेचे नियमही ठेवण्यात आले आहेत. नेट नवीन मतदानांकांची नावे अद्याप यादीत न समाविष्ट होण्यामुळे नवमतदारांना मतदानाचा पर्याय सूड झाला असल्याची तक्रार असताना, बीएलओ नियुक्ती त्वरित करण्यात आली आहे. तसेच, सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, एसईसीने चार आठवड्यांत अधिसूचना जारी करावी आणि चार महिन्यांत सर्व प्रक्रिया पूर्ण करावी; त्यात ओबीसी आरक्षण पूर्वस्थितीप्रमाणेच राहील.
