ईरान सरकारने आंतरराष्ट्रीय अणुऊर्जा संस्था सोबतचे सर्व सहकार्य तात्पुरते थांबवण्याचा निर्णय घेतला आहे. संसदेमध्ये मंजूर झालेला कायदा आणि राष्ट्रपती मसूद पेझेशकियन यांची स्वाक्षरी झाल्यानंतर हा निर्णय अधिकृतपणे लागू करण्यात आला. यामुळे आता आंतरराष्ट्रीय अणुऊर्जा संस्थाच्या निरीक्षकांना ईरानमधील अणुउपकरणांची तपासणी करण्यासाठी पुन्हा परवानगी घ्यावी लागणार आहे.
ईरानमधील फोर्डो, नतांझ आणि इस्फाहान येथील अणुऊर्जा प्रकल्पांवर झालेल्या हवाई हल्ल्यांनंतर हा निर्णय घेण्यात आल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे. ईरानने आंतरराष्ट्रीय अणुऊर्जा संस्था निरीक्षकांच्या सुरक्षेचा मुद्दा उपस्थित करत, संस्थेच्या कामकाजावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. यामुळे देशाच्या अणुकार्यक्रमात आंतरराष्ट्रीय हस्तक्षेप नको असल्याचा संदेश देण्यात आला आहे.
या निर्णयामुळे आंतरराष्ट्रीय अणुऊर्जा संस्थाने चिंता व्यक्त केली असून, ईरानने मोठ्या प्रमाणावर संवर्धित युरेनियमचा साठा जमा केला असल्याचे सांगितले. सध्या ईराकडे सुमारे ४०० किलो संवर्धित युरेनियमचा साठा असल्याचा अंदाज आहे, जो अणुबॉम्ब बनवण्यासाठी आवश्यक असलेल्या मर्यादेच्या जवळ असल्याचेही नमूद केले जात आहे.
या घडामोडींमुळे आंतरराष्ट्रीय स्तरावर मोठी प्रतिक्रिया उमटली आहे. अमेरिका, इस्रायल आणि युरोपियन देशांनी ईरानच्या या निर्णयावर तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. काही राष्ट्रांनी ‘स्नॅपबॅक’ यासंदर्भात प्रस्ताव मांडण्याची शक्यता दर्शवली आहे.
या परिस्थितीत ईरानने घेतलेला हा निर्णय भविष्यातील जागतिक शांतता आणि अणुशस्त्र नियंत्रणासाठी आव्हान ठरू शकतो. या पार्श्वभूमीवर संयुक्त राष्ट्रसंघ, अमेरिका आणि इतर महत्त्वाच्या राष्ट्रांनी आणखी कठोर धोरणात्मक निर्णय घेण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
