कोयना जलविद्युत प्रकल्पातून २५.३५ टीएमसी पाणी वापराविना वाहून गेले आहे. यामुळे जलसंपदा विभाग आणि वीज निर्मिती व्यवस्थापनातील समन्वयाच्या अभावामुळे १७६.९२० दशलक्ष युनिट वीज निर्मितीचे नुकसान झाले आहे.
२५.३५
वाहून गेलेले पाणी टीएमसी
१७६.९२०
वीज निर्मिती तूट दशलक्ष युनिट
२
प्रभावित मुख्य जिल्हे
४
प्रकल्पातील एकूण टप्पे
वृत्त विशेष
मुख्य घटना
कोयना प्रकल्पातील २५.३५ टीएमसी पाणी वापराविना समुद्रात वाहून गेल्याने १७६.९२० दशलक्ष युनिट वीज निर्मितीचे थेट नुकसान.
प्रमुख निर्णयकर्ते / संबंधित घटक
महाराष्ट्र राज्य वीज निर्मिती कंपनी (महानिर्मिती), जलसंपदा विभाग आणि कोयना प्रकल्प नियंत्रण अधिकारी.
तात्कालिक परिणाम
जलविद्युत प्रकल्पातील वीज निर्मितीचे गणित बिघडले असून ग्रीडवरील वीज पुरवठ्याचा ताण वाढला.
शासकीय / प्रशासकीय भूमिका
जलसंपदा विभाग आणि ऊर्जा मंत्रालयाकडून पाणी सोडण्याच्या नियोजनाची अंतर्गत चौकशी सुरू.
पाण्याचा अपव्यय आणि वीजनिर्मितीतील मोठी तूट
प्रकल्पाच्या विविध टप्प्यांतून पाणी सोडून जलविद्युत निर्मिती करण्याचे ठराविक नियोजन असते. तांत्रिक आणि प्रशासकीय समन्वयाच्या अभावामुळे पाणी निर्मिती प्रक्रियेत वापरले गेले नाही.
- २५.३५ टीएमसी पाणी थेट सोडून दिल्याने १७६.९२० दशलक्ष युनिट विजेची निर्मिती घटली.
- पोफळी आणि अलोरे भागातील जलविद्युत निर्मिती केंद्रांच्या कामगिरीवर मोठा परिणाम.
प्रशासकीय नियोजनाचा अभाव आणि तांत्रिक बाबी
कोयना जलविद्युत प्रकल्पातून वीजनिर्मिती केल्यानंतर सोडलेले पाणी पोफळीमार्गे वाशिष्टी नदीतून अरबी समुद्रात जाते. यंत्रणा पूर्ण क्षमतेने सुरू न ठेवता पाणी थेट सोडून देण्यात आले. जलसंपदा विभाग आणि महानिर्मिती यांच्यातील विसंवाद या स्थितीला कारणीभूत ठरला आहे. सातारा आणि चिपळूण परिसरातील पाण्याचा पुरेसा वापर करून वीज निर्मितीचा टप्पा गाठता आला असता. २५.३५ टीएमसी पाणी वापर न होता वाहून गेल्याने आगामी काळातील वीज व्यवस्थापनावर मोठा ताण पडण्याची चिन्हे आहेत.
“पाणीसाठा उपलब्ध असताना वीजनिर्मिती न होता पाणी निघून जाणे गंभीर आहे. तांत्रिक चौकशी करून जबाबदारी निश्चित केली जाईल.”
— वरिष्ठ अधिकारी, जलसंपदा विभाग“जलसंपदा आणि महानिर्मिती यांच्यातील समन्वयाच्या अभावाचा हा फटका आहे. पाण्याचा प्रत्येक थेंब ऊर्जानिर्मितीसाठी वापरणे आवश्यक होते.”
— तांत्रिक तज्ज्ञ, सातारा- वीज निर्मितीचे ठरलेले उद्दिष्ट अपूर्ण राहिल्याने आर्थिक नुकसान झाले.
- जलव्यवस्थापन सुधारण्यासाठी नवीन नियंत्रण समिती स्थापन केली जाईल.
| मुद्दा | तपशील | स्थिती |
|---|---|---|
| जलप्रकल्प | कोयना जलविद्युत प्रकल्प | नोंदवले |
| अपव्यय झालेले पाणी | २५.३५ टीएमसी | पूर्ण |
| वीज निर्मिती तूट | १७६.९२० दशलक्ष युनिट | नोंदवले |
| तपास यंत्रणा | जलसंपदा चौकशी विभाग | कार्यरत |
पार्श्वभूमी
कोयना प्रकल्पातील जल-वीज नियोजनातील आव्हाने
कोयना धरण महाराष्ट्रातील सर्वात मोठे जलविद्युत केंद्र मानले जाते. १०५.२५ टीएमसी क्षमता असलेल्या या धरणातून संपूर्ण राज्याला वीजपुरवठा केला जातो. प्रकल्पाचे चार मुख्य टप्पे असून पोफळी येथे मुख्य वीजगृह कार्यरत आहे. पावसाळ्यात धरण भरल्यानंतर पाण्याचा वापर प्रथम वीजनिर्मितीसाठी आणि त्यानंतर सिंचनासाठी केला जातो. यापूर्वी बोगद्यांची गळती आणि तांत्रिक दुरुस्तीच्या कामांमुळे वीज निर्मितीवर परिणाम झाला होता. जलसंपदा आणि ऊर्जा विभागातील नियमित नियोजनातील त्रुटींमुळे २५.३५ टीएमसी पाण्याचा अपव्यय झाला आहे. भविष्यात अशा चुका टाळण्यासाठी दोन्ही विभागांना एकत्रित काम करावे लागणार आहे.
क्षेत्रनिहाय परिणाम
प्रशासन आणि कायदा-सुव्यवस्था
प्रशासकीय पातळीवर या घटनेचे गांभीर्य लक्षात घेऊन ऊर्जा विभागाने संयुक्त चौकशी पथक स्थापन केले आहे. निष्काळजीपणा करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांवर कायदेशीर आणि प्रशासकीय कारवाई केली जाईल.
बाजारपेठ आणि उद्योग क्षेत्र
व्यापारी आणि उद्योग जगतात या घडामोडीनंतर वीज तुटवड्याची भीती निर्माण झाली आहे. औद्योगिक क्षेत्राला लागणाऱ्या विजेचे दर आणि नियमित पुरवठा यावर परिणाम होण्याची शक्यता आहे.
सर्वसामान्य जनता
सर्वसामान्यांच्या दैनंदिन जीवनावर याचा थेट परिणाम वीज कपातीचा धोका वाढण्याच्या रूपात दिसून येऊ शकतो.
ऊर्जा क्षेत्र आणि नागरिक
ऊर्जा क्षेत्र आणि नागरिक यांच्यासाठी ही घडामोड अत्यंत महत्त्वाची असून नैसर्गिक संसाधनांचा योग्य वापर करण्यासाठी कठोर नियम लागू करण्याची मागणी केली जात आहे.
संपादकीय दृष्टिकोन
सह्याद्री मराठी विश्लेषण
कोयनेच्या पाण्याचा अपव्यय आणि प्रशासकीय धोरण — कोयना जलविद्युत प्रकल्पातून २५.३५ टीएमसी पाणी विनावापर समुद्रात वाहून जाणे आणि १७६.९२० दशलक्ष युनिट वीज निर्मिती गमावणे चिंताजनक आहे. जलसंपदा विभाग आणि महानिर्मिती या दोन्ही सरकारी यंत्रणांमधील समन्वयाचा अभाव यातून उघड झाला आहे. पाणी हे केवळ सिंचनाचे साधन नसून राज्याच्या ऊर्जानिर्मितीचा मुख्य कणा आहे. तांत्रिक अडचणी आणि नियोजनातील त्रुटी वेळेत न सोडवल्याने राज्याचे मोठे आर्थिक नुकसान झाले आहे. भविष्यात असा अपव्यय रोखण्यासाठी अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून जबाबदार अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाई करणे गरजेचे आहे.