राज्यातील प्रमुख धरणांमधील पाणीसाठ्यात ऑक्टोबर महिन्यातील तीव्र उष्णतेमुळे लक्षणीय घट नोंदवली गेली आहे. वाढत्या तापमानामुळे बाष्पीभवनाचा वेग वाढला आहे. परिणामी, पिण्याच्या पाण्याची आणि सिंचनाची चिंता प्रशासनासमोर निर्माण झाली आहे. जलसंपदा विभागाच्या आकडेवारीनुसार, मागील काही दिवसांत राज्यातील सरासरी पाणीसाठ्यात झपाट्याने घट झाली आहे.
९३१
छत्रपती संभाजीनगर धरणे
७२६
पुणे विभागातील धरणे
१० टक्के
पाणीकपात
३ टक्के
पाणीसाठा घट
वृत्त विशेष
मुख्य घटना
ऑक्टोबर महिन्यातील तीव्र उष्णतेमुळे महाराष्ट्रातील धरणांमधील पाणीसाठा झपाट्याने कमी होत आहे. बाष्पीभवनाचा वेग वाढल्यामुळे राज्यातील जलसाठ्यांवर विपरीत परिणाम दिसून येत असून, प्रशासकीय स्तरावर पाणीसाठ्याची सखोल पाहणी सुरू आहे.
पाणीसाठ्यात घट आणि बाष्पीभवनाचे संकट
राज्यात ऑक्टोबर महिन्यातील तीव्र उष्णतेमुळे धरणांमधील पाणीसाठ्यात वेगाने घट नोंदवली जात आहे. जलसंपदा विभागाच्या अहवालानुसार, बाष्पीभवनाचे प्रमाण वाढल्यामुळे जलसाठ्यांवर ताण आला आहे.
- १५ ऑक्टोबर रोजी ६९.८ टक्के असलेला साठा झपाट्याने कमी झाला.
- मराठवाडा तसेच छत्रपती संभाजीनगर विभागात पाण्याचा साठा अत्यंत कमी आहे.
पाणी नियोजनापुढील आव्हाने आणि शासकीय उपाययोजना
राज्यातील वेगवेगळ्या विभागांमध्ये धरणांमधील पाणीसाठ्याची स्थिती भिन्न स्वरूपाची आहे. कोकण तसेच पुणे विभागात पाणीसाठा समाधानकारक दिसून येतो. मराठवाडा विभागात भीषण स्थिती निर्माण झाली आहे. छत्रपती संभाजीनगर विभागातील ९३१ धरणांमध्ये केवळ चाळीस टक्क्यांच्या आसपास पाणीसाठा शिल्लक आहे. अमरावती आणि नागपूर विभागातही पाणीसाठ्याची पातळी कमी होत चालली आहे. पिण्याची गरज, सिंचन, औद्योगिक पुरवठा तसेच बाष्पीभवन या सर्व घटकांमुळे जलसाठ्यांचा वेगाने निचरा होत आहे. राज्य सरकारने या परिस्थितीचे गांभीर्य लक्षात घेऊन शहरी भागात पाणीकपात अनिवार्य केली आहे. पुढील काळातील उन्हाळ्याचे दिवस डोळ्यासमोर ठेवून पाण्याचा प्रत्येक थेंब जपून वापरण्याचे आवाहन अधिकारीवर्ग करत आहे. सिंचनासाठी सोडल्या जाणाऱ्या पाण्यावर नियंत्रण आणत असून, नागरिकांनीसुद्धा पाण्याचा वापर अत्यंत मितव्ययने करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
“ऑक्टोबर महिन्यातील वाढत्या तापमानामुळे बाष्पीभवनाचा वेग वाढला असून, धरणांमधील पाणीसाठ्यात सातत्याने घट नोंदवली जात आहे. पाणीटंचाई टाळण्यासाठी सर्व विभागांना काटेकोर पाणी नियोजन करण्याचे आदेश दिले आहेत.”
— जलसंपदा विभागातील वरिष्ठ अधिकारी- शहरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या क्षेत्रात १० टक्के पाणीकपात लागू केली.
- पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा सुरळीत राखण्यासाठी प्रशासनाने विशेष आराखडा तयार केला.
| मुद्दा | तपशील | स्थिती |
|---|---|---|
| छत्रपती संभाजीनगर साठा | ४१.१४ टक्के | नोंदवले |
| कोकण विभाग साठा | ८६.९३ टक्के | कार्यरत |
| पाणीकपात निर्णय | १० टक्के कपात | लागू |
| नियोजन कालावधी | ऑगस्ट २०२७ पर्यंत | पूर्ण |
पार्श्वभूमी
पाण्याचे नियोजन आणि भूतकाळ
मागील पावसाळा संपल्यानंतर राज्यात सर्वसाधारणपणे समाधानकारक पाणीसाठा निर्माण झाला होता. सप्टेंबर अखेरपर्यंत राज्यातील धरणांमध्ये ७२ टक्क्यांच्या आसपास पाणीसाठा शिल्लक होता. ऑक्टोबर महिन्याच्या आगमनानंतर तापमानात झालेली वाढ धरणांच्या पाण्यासाठी अडचणीची बनली आहे. मागील काही वर्षांच्या तुलनेत यंदा ऑक्टोबरमध्ये उष्णतेचे प्रमाण अधिक राहिले आहे. बाष्पीभवनाचा दर वाढल्यामुळे जलसंपदा विभागाची चिंता वाढली आहे. आगामी उन्हाळा लक्षात घेता प्रशासनाने पाण्याचा ताळेबंद तयार करण्याचे काम सुरू केले आहे. धरणांमधून होणारा विसर्ग थांबवून पिण्याच्या पाण्याचा साठा राखून ठेवण्यावर भर दिला जात आहे.
क्षेत्रनिहाय परिणाम
प्रशासन आणि कायदा-सुव्यवस्था
प्रशासकीय पातळीवर या घटनेचे गांभीर्य लक्षात घेऊन सहकार आणि जलसंपदा विभागाने सर्व संबंधित यंत्रणांना सतर्क राहण्याचे आदेश दिले आहेत. पाणीसाठ्याचे नियमन करण्यासाठी विशेष पथके नेमली आहेत. पिण्याच्या पाण्याचा अपव्यय टाळण्यासाठी स्थानिक प्रशासनाने कडक पावले उचलत पाण्याचे दुर्भिक्ष टाळण्यासाठी नियमावली तयार केली आहे.
बाजारपेठ आणि उद्योग क्षेत्र
व्यापारी आणि उद्योग जगतात या घडामोडीनंतर औद्योगिक वसाहतींमधील पाणीपुरवठ्यावर परिणाम होण्याची शक्यता व्यक्त केली आहे. कारखान्यांसाठी लागणाऱ्या पाण्याच्या वापरावर मर्यादा येऊ शकतात. कृषी निविष्ठा आणि सिंचन साधनांच्या बाजारपेठेवर या पाणीटंचाईच्या संकटाचा दूरगामी परिणाम जाणवण्याची चिन्हे निर्माण झाली आहेत.
सर्वसामान्य जनता
सर्वसामान्यांच्या दैनंदिन जीवनावर याचा थेट परिणाम होऊन पिण्याच्या पाण्याचा अपव्यय टाळण्याचे संकट उभे ठाकले आहे. ग्रामीण भागासह शहरी विभागात १० टक्के पाणीकपात लागू केल्यामुळे पाण्याचा वापर मोजक्या प्रमाणात करावा लागत आहे. पाण्यासाठी वणवण करण्याची वेळ येऊ नये म्हणून नागरिक आधीच साठवणूक करण्यावर भर देत आहेत.
शेतकरी
शेतकरी वर्ग यांच्यासाठी ही घडामोड अत्यंत महत्त्वाची असून, रब्बी हंगामातील पिकांच्या सिंचनासाठी पाण्याचे संकट उभे ठाकले आहे. सिंचनाचे पाणी मिळण्यात अडचणी निर्माण झाल्यामुळे पिकांच्या उत्पादनावर विपरीत परिणाम होण्याची शक्यता वर्तवली आहे. पाण्याचा तुटवडा निर्माण झाल्यास शेतकरी वर्गाचे आर्थिक नुकसान टाळण्यासाठी शासनाने पर्यायी जलव्यवस्थापन त्वरित करावे अशी मागणी होत आहे.
संपादकीय दृष्टिकोन
सह्याद्री मराठी विश्लेषण
पाण्याचे नियोजन आणि शाश्वत जलव्यवस्थापनाची गरज. महाराष्ट्रात ऑक्टोबर महिन्यातील तीव्र उष्णतेमुळे धरणांमधील पाणीसाठ्यात झपाट्याने होणारी घट ही प्रशासनासाठी चिंतेची बाब आहे. बाष्पीभवनासारख्या नैसर्गिक बाबींमुळे जलसाठे कमी होत आहेत, पाण्याचा अतिवापर आणि अयोग्य नियोजन रोखणे अत्यंत आवश्यक आहे. केवळ कागदावर निर्देश देऊन चालणार नाही, तळागाळातील प्रत्येक नागरिकाने पाण्याचा एकएक थेंब जपण्याची मानसिकता निर्माण केली पाहिजे. कृषी क्षेत्रात जलसंजीवनी ठरणाऱ्या सूक्ष्म सिंचन पद्धती अधिक प्रभावीपणे राबवणे गरजेचे आहे. पाण्याचे जतन आणि संवर्धन केल्याशिवाय आगामी भीषण पाणीटंचाईवर मात करणे शक्य नाही. शासनाचे धोरण आणि जनतेचा सहभाग यांच्या समन्वयातूनच शाश्वत जलसुरक्षा साध्य करता येईल.
