अधिभार भरूनही एसटी स्थानके अस्वच्छ
दि. 24दि. 16 । ऑगस्ट । 2026
राज्य परिवहन महामंडळाकडून प्रवाशांच्या तिकिटातून दररोज स्वच्छता अधिभार वसूल करूनही स्थानके, आगारे आणि गाड्यांमध्ये अस्वच्छता कायम असल्याचे समोर आले आहे. प्रवाशांकडून प्रति तिकीट दोन रुपये स्वच्छता अधिभार घेतला जातो. दररोज लाखो रुपयांचा निधी जमा होऊनही राज्यभरातील ५९८ बसस्थानके आणि २५१ आगारांमध्ये कचऱ्याचे साम्राज्य, दुर्गंधीयुक्त स्वच्छतागृहे आणि अपूर्ण सुविधांची समस्या बिकट बनली आहे.
२
प्रति तिकीट स्वच्छता अधिभार (रुपयांमध्ये)
२५१
राज्यभरातील एसटी आगारांची संख्या
५९८
राज्यभरातील एसटी बसस्थानकांची संख्या
८०
नाराजी व्यक्त करणाऱ्या विभागीय नियंत्रकांची टक्केवारी
वृत्त विशेष
मुख्य घटना
एसटी प्रवाशांकडून प्रति तिकीट दोन रुपये स्वच्छता अधिभार वसूल करूनही बसस्थानकांवर अस्वच्छतेचे साम्राज्य कायम आहे.
प्रमुख निर्णयकर्ते / संबंधित घटक
एसटी महामंडळ अध्यक्ष तथा परिवहनमंत्री प्रताप सरनाईक, एसटी महामंडळ प्रशासन, कंत्राटदार कंपन्या आणि प्रवासी संघटना.
तात्कालिक परिणाम
कामात कसूर करणाऱ्या कंत्राटदारांवर कारवाई संदर्भात २ सप्टेंबर रोजी तातडीची आढावा बैठक आयोजित करण्यात आली आहे.
शासकीय / प्रशासकीय भूमिका
महामंडळाने क्रिस्टल इंटिग्रेटेड सर्व्हिसेस आणि स्मार्ट सर्व्हिसेस या कंपन्यांना स्वच्छता सुधारण्यासाठी कडक ताकीद दिली आहे.
अस्वच्छतेमुळे प्रवाशांचे हाल
प्रवाशांकडून कोट्यवधी रुपयांचा महसूल गोळा केला जातो. प्रत्यक्षात बसस्थानकांवर अस्वच्छता पसरल्याने नागरिकांना त्रास सहन करावा लागत आहे.
- दररोज लाखो रुपयांचा स्वच्छता अधिभार जमा
- पिण्याचे पाणी आणि स्वच्छतागृहांची दयनीय अवस्था
कंत्राटदारांच्या सुमार कामगिरीवर अधिकाऱ्यांची नाराजी
ऑगस्ट महिन्यात पार पडलेल्या आढावा बैठकीत ८० टक्क्यांहून अधिक विभागीय नियंत्रकांनी कंत्राटदार कंपन्यांच्या कामकाजावर तीव्र नाराजी व्यक्त केली. मुंबई, पुणे, छत्रपती संभाजीनगर, नागपूर आणि अलिबाग येथील पाहणी दरम्यान स्वच्छतेत मोठ्या त्रुटी आढळून आल्या. तीन वर्षांसाठी एकात्मिक सुविधा व्यवस्थापनाचे कंत्राट देऊन आवश्यक मनुष्यबळ आणि यंत्रसामग्री पुरवण्यात कंत्राटदार अपयशी ठरले आहेत. कंत्राटदारांनी जीर्ण वास्तूंचे कारण पुढे केले असले तरी प्रत्यक्ष सुविधा पुरवण्यात मोठा हलगर्जीपणा समोर आला आहे.
“अस्वच्छतेबाबत प्रवाशांच्या तक्रारींची गंभीर दखल घेतली आहे. स्वच्छता अधिभार वसूल होत असल्याने अस्वच्छता खपवून घेतली जाणार नाही. २ सप्टेंबर रोजी आढावा बैठक घेऊन निर्णय घेतला जाईल.”
— प्रताप सरनाईक, अध्यक्ष, एसटी महामंडळ- नियमांचे उल्लंघन झाल्यास प्रति घटना ५०० रुपयांपर्यंत दंडाची तरतूद
- प्रवासी संघटनांकडून निधीच्या स्वतंत्र लेखापरीक्षणाची मागणी
| मुद्दा | तपशील | स्थिती |
|---|---|---|
| अधिभार दर | प्रति तिकीट २ रुपये | लागू |
| आढावा बैठक तारीख | २ सप्टेंबर | निश्चित |
| कंत्राट कालावधी | ३ वर्षे | कार्यरत |
| देखरेख संस्था | एसटी मध्यवर्ती कार्यालय | संनियंत्रण |
पार्श्वभूमी
स्वच्छता अधिभार वसुली आणि प्रत्यक्ष अंमलबजावणी
एप्रिल महिन्यात एसटी महामंडळाने प्रवाशांना स्वच्छ गाड्या आणि स्थानके उपलब्ध करून देण्यासाठी दोन रुपयांचा स्वच्छता अधिभार लागू केला. कंत्राटी कर्मचाऱ्यांद्वारे स्वच्छता मोहीम राबवण्यासाठी दोन मोठ्या खाजगी कंपन्यांकडे जबाबदारी सोपवली गेली. मोफत स्वच्छतागृहे, व्हिलचेअर, स्ट्रेचर आणि विश्रामगृहांची स्वच्छता या करारात समाविष्ट होती. प्रत्यक्ष अंमलबजावणीतील त्रुटींमुळे प्रवासी संघटनांनी निधी वापराच्या पारदर्शकतेवर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. २ सप्टेंबरच्या बैठकीत कंत्राटदारांवर कठोर कारवाई होण्याची शक्यता आहे.
क्षेत्रनिहाय परिणाम
प्रशासन आणि कायदा-सुव्यवस्था
प्रशासकीय पातळीवर या घटनेचे गांभीर्य लक्षात घेऊन कंत्राटदारांच्या करारातील अटींची तपासणी सुरू झाली आहे. त्रुटी आढळणाऱ्या सेवा पुरवठादारांवर दंडात्मक कारवाई करण्याचे निर्देश जारी करण्यात आले आहेत.
बाजारपेठ आणि उद्योग क्षेत्र
व्यापारी आणि उद्योग जगतात या घडामोडीनंतर सार्वजनिक-खाजगी भागीदारी (PPP) तत्त्वावरील कंत्राटांच्या गुणवत्तेवर चर्चा सुरू झाली आहे. सेवा पुरवठादार कंपन्यांच्या कामगिरीचे मूल्यांकन कडक केले जात आहे.
सर्वसामान्य जनता
सर्वसामान्यांच्या दैनंदिन जीवनावर याचा थेट परिणाम दिसून येत आहे. खिशातून जादा पैसे देऊनही अस्वच्छतेचा सामना करावा लागत असल्याने प्रवाशांमध्ये असंतोष पसरला आहे.
एसटी प्रवासी व वाहतूक संघटना
एसटी प्रवासी व वाहतूक संघटना यांच्यासाठी ही घडामोड अत्यंत महत्त्वाची असून अधिभार निधीच्या योग्य वापरासाठी दबाव गट सक्रिय झाले आहेत.
संपादकीय दृष्टिकोन
सह्याद्री मराठी विश्लेषण
एसटी महामंडळाने प्रवाशांवर स्वच्छता अधिभाराचा बोजा टाकला, परंतु त्या प्रमाणात दर्जा सुधारण्यास प्रशासन अपयशी ठरले आहे. दररोज लाखो रुपयांचा महसूल जमा होत असताना स्थानकांची दुरवस्था कायम राहणे हे प्रशासकीय निष्काळजीपणाचे लक्षण आहे. केवळ कंत्राटदारांवर बोट दाखवून मुख्य जबाबदारीतून मुक्त होता येणार नाही. २ सप्टेंबर रोजी होणाऱ्या आढावा बैठकीत दंडात्मक कारवाईसह कंत्राटाचे पुनरावलोकन होणे आवश्यक आहे. प्रवाशांच्या पैशांचा योग्य वापर करून सर्व स्थानकांवर स्वच्छता राखणे हे महामंडळाचे प्राथमिक कर्तव्य आहे.