चेन्नई जवळील परंदूर येथे नियोजित दुसऱ्या विमानतळाचा प्रकल्प रखडला आहे. स्थानिक शेतकऱ्यांचा विरोध आणि भूसंपादनाच्या अडचणी समोर आल्या आहेत. पर्यावरण मंजुरी देखील प्रलंबित आहे. ३० ऑगस्ट रोजी प्रशासनाने यावर बैठक घेतली. प्रकल्प वेळेत पूर्ण करण्याचे आव्हान प्रशासनासमोर आहे.
५,७०० एकर
आवश्यक जमीन क्षेत्र
२०,००० कोटी रुपये
अंदाजित खर्च
१३
बाधित गावे
३६५
आंदोलनाचे दिवस
वृत्त विशेष
मुख्य घटना
परंदूर येथे चेन्नईच्या दुसऱ्या विमानतळाचे काम रखडले आहे. स्थानिक शेतकरी जमिनी देण्यास तीव्र विरोध करत आहेत. सद्यस्थितीत प्रकल्प केवळ कागदावरच असून प्रत्यक्ष कामाला सुरुवात झालेली नाही.
प्रमुख निर्णयकर्ते / संबंधित घटक
तामिळनाडू औद्योगिक विकास महामंडळ (TIDCO) आणि केंद्रीय नागरी विमान वाहतूक मंत्रालय हे मुख्य घटक आहेत. स्थानिक शेतकरी कृती समिती आंदोलनाचे नेतृत्व करत आहे.
तात्कालिक परिणाम
प्रस्तावित परिसरात जमिनीच्या खरेदी-विक्री व्यवहारांवर बंदी घालण्यात आली आहे. स्थानिक पातळीवर पोलीस बंदोबस्त तैनात असून तणावपूर्ण शांतता आहे.
शासकीय / प्रशासकीय भूमिका
राज्य सरकारने प्रकल्प पुढे नेण्याचा निर्धार व्यक्त केला आहे. योग्य मोबदला देण्याचे आश्वासन प्रशासनाने दिले आहे. पर्यावरण विषयक अभ्यास सुरू असल्याचे शासनाने स्पष्ट केले.
भूसंपादन आणि पर्यावरण मंजुरीतील अडथळे
परंदूर विमानतळ प्रकल्पासाठी हजारो एकर शेतजमीन आणि पाणथळ जागा संपादित करावयाची आहे. प्रस्तावित जागेमध्ये अनेक जलस्रोत आणि शेततळी येतात. पर्यावरणाचा समतोल बिघडण्याची भीती पर्यावरणतज्ज्ञांनी व्यक्त केली आहे. स्थानिक नागरिकांनी जमिनी देण्यास नकार दिल्याने भूसंपादनाची प्रक्रिया संथ गतीने सुरू आहे. प्रशासनाने शेतकऱ्यांना समजावण्याचा प्रयत्न केला. हा वाद न्यायालयात जाण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाची अंतिम मंजुरी अद्याप मिळालेली नाही. पर्यावरण रक्षणासाठी स्थानिक नागरिक एकवटले आहेत.
- जलस्रोत नष्ट होण्याच्या भीतीने पर्यावरणवादी संघटनांचा तीव्र विरोध.
- शेतकऱ्यांचे सलग वर्षभर चाललेले आंदोलन अद्याप मागे घेतलेले नाही.
विकास आणि विस्थापन यातील संघर्ष
चेन्नई शहराची वाढती गरज पाहता दुसऱ्या विमानतळाची आवश्यकता आहे. सध्याचे विमानतळ क्षमतेपेक्षा जास्त चालत आहे. नवीन विमानतळाने आर्थिक विकासाला गती मिळण्याचा अंदाज आहे. स्थानिक जनतेचे विस्थापन हा संवेदनशील मुद्दा बनला आहे. हक्काची घरे आणि शेती सोडण्यास ग्रामस्थ तयार नाहीत. सरकारने जाहीर केलेला मोबदला अपुरा असल्याचे ग्रामस्थांचे म्हणणे आहे. प्रकल्पाच्या आर्थिक व्यवहार्यतेवरही प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत. विकास आराखड्यात बदल करण्याची मागणी होत आहे. प्रशासन तोडगा काढण्याचा प्रयत्न करत आहे.
“चेन्नईच्या विकासासाठी हा विमानतळ प्रकल्प आवश्यक आहे. बाधितांना योग्य नुकसानभरपाई देण्यात येईल.”
— के. रामचंद्रन, प्रकल्प संचालक, राज्य विकास महामंडळ“आमची सुपीक जमीन आणि घरे आम्ही कोणत्याही परिस्थितीत देणार नाही. हा लढा सुरूच ठेवण्याचा आमचा निर्धार आहे.”
— जी. सुब्रमण्यम, निमंत्रक, परंदूर शेतकरी संरक्षण समिती- विमानतळाची प्रवासी हाताळणी क्षमता वाढवणे हा मुख्य उद्देश आहे.
- बाधित कुटुंबांच्या पुनर्वसनासाठी विशेष पॅकेज जाहीर करण्याची मागणी.
| मुद्दा | तपशील | स्थिती |
|---|---|---|
| एकूण जमीन | ५,७०० एकर | संपादन सुरू |
| प्रकल्प खर्च | २०,००० कोटी रुपये | मंजुरी प्रलंबित |
| बाधित गावे | १३ परिसर | विरोध सुरू |
| पर्यावरण अहवाल | तांत्रिक पाहणी | अपूर्ण |
पार्श्वभूमी
परंदूर विमानतळ प्रकल्पाची सुरुवात कशी झाली?
चेन्नईच्या सध्याच्या विमानतळावरील हवाई वाहतुकीचा ताण कमी करण्यासाठी दुसऱ्या विमानतळाचा प्रस्ताव २०२२ मध्ये मांडण्यात आला. केंद्र सरकारने परंदूर या जागेची निवड केली. प्रारंभीच्या टप्प्यापासूनच या जागेला विरोध सुरू झाला. १३ गावांतील ग्रामस्थांनी याविरुद्ध ग्रामसभांमध्ये ठराव मंजूर केले. पर्यावरण अभ्यास गट स्थापन करून अहवाल मागवण्यात आला. पुढील सुनावणी राष्ट्रीय हरित लवादासमोर प्रस्तावित आहे. प्रशासन जमीन मोजणीच्या कामात व्यस्त असून कायदेशीर अडचणी दूर करण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. न्यायालयीन निर्णयानंतर पुढील दिशा स्पष्ट होणे अपेक्षित आहे.
क्षेत्रनिहाय परिणाम
प्रशासन आणि कायदा-सुव्यवस्था
प्रशासकीय पातळीवर या घटनेचे गांभीर्य लक्षात घेऊन परिसरात कडक पोलीस बंदोबस्त ठेवण्यात आला आहे. कायदा व सुव्यवस्था राखण्यासाठी पोलीस अधिकारी स्थानिक नेत्यांशी चर्चा करत आहेत. आंदोलनाचा शांततापूर्ण मार्ग कायम ठेवण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.
बाजारपेठ आणि उद्योग क्षेत्र
व्यापारी आणि उद्योग जगतात या घडामोडीनंतर संभ्रमाचे वातावरण आहे. विमानतळ प्रकल्पाच्या विलंबाचा परिणाम पायाभूत क्षेत्रातील गुंतवणुकीवर पडण्याची भीती आहे. रिअल इस्टेट क्षेत्रातील व्यवहारांना खीळ बसली आहे.
सर्वसामान्य जनता
सर्वसामान्यांच्या दैनंदिन जीवनावर याचा थेट परिणाम दिसत आहे. भूसंपादनाच्या नोटीस मिळाल्यापासून स्थानिक नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण आहे. वाहतूक व्यवस्थेवरील ताण कायम असल्याने प्रवाशांची गैरसोय होत आहे.
शेतकरी वर्ग
शेतकऱ्यांसाठी ही घडामोड अत्यंत महत्त्वाची असून शेती नष्ट होण्याच्या भीतीने शेतकरी आक्रमक पवित्र्यात आहेत. पिढ्यानपिढ्या कसलेली जमीन वाचवण्यासाठी संघर्ष सुरू आहे. शेतीवर अवलंबून असलेल्या शेतमजुरांचा रोजगार धोक्यात आला आहे.
संपादकीय दृष्टिकोन
सह्याद्री मराठी विश्लेषण
पायाभूत सुविधांचा विकास देशाच्या प्रगतीसाठी महत्त्वाचा मानला जातो. मात्र हा विकास करताना स्थानिक जनतेच्या भावना आणि पर्यावरण याकडे दुर्लक्ष करणे योग्य नाही. चेन्नईच्या परंदूर विमानतळ प्रकल्पाने पुन्हा एकदा हाच जुना वाद समोर आणला आहे. जबरदस्तीने केलेले भूसंपादन नेहमीच आंदोलनाला निमंत्रण देते. सरकारने आंदोलकांशी थेट संवाद साधून विश्वासात घेणे गरजेचे आहे. पर्यावरणाची हानी टाळून पर्यायी मार्गांचा विचार करणे हितकारक आहे. लोकशाहीत जनतेचा आवाज दाबून विकास साधता येत नाही, हाच या प्रकल्पाचा धडा आहे.