पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आपला दोन दिवसांचा उझबेकिस्तान दौरा यशस्वीपणे पूर्ण केला आहे. या दौऱ्यादरम्यान भारत आणि उझबेकिस्तान या दोन्ही देशांनी द्विपक्षीय संबंधांना ‘व्यापक धोरणात्मक भागीदारी’ या नव्या उच्च पातळीवर नेण्याचा निर्णय घेतला आहे.
५ अब्ज डॉलर्स
द्विपक्षीय व्यापार उद्दिष्ट
११ करार
स्वाक्षरी केलेले करार
१० लाख डॉलर्स
पर्यावरण अनुदान
२०३०
व्यापार लक्ष्य वर्ष
वृत्त विशेष
मुख्य घटना
भारत आणि उझबेकिस्तान यांनी आपले द्विपक्षीय संबंध व्यापक धोरणात्मक भागीदारीच्या टप्प्यावर नेले असून ११ करारांवर स्वाक्षऱ्या केल्या आहेत.
प्रमुख निर्णयकर्ते / संबंधित घटक
भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि उझबेकिस्तानचे अध्यक्ष शवकत मिर्झिओयेव्ह यांच्यात ही द्विपक्षीय परिषद पार पडली.
तात्कालिक परिणाम
नागरी अणुऊर्जा सहकार्याअंतर्गत उझबेकिस्तानकडून भारताला युरेनियमचा दीर्घकालीन पुरवठा करण्याचा आणि डिजिटल पेमेंट व्यवस्थेचा विस्तार करण्याचा मार्ग सुकर झाला आहे.
शासकीय / प्रशासकीय भूमिका
परराष्ट्र मंत्री स्तरावर समन्वय परिषद स्थापन करण्याचा आणि आंतर-सरकारी आयोगाचा दर्जा उंचावून तो मंत्री स्तरावर नेण्याचा प्रशासकीय निर्णय घेण्यात आला आहे.
अणू ऊर्जा क्षेत्रातील युरेनियम पुरवठा आणि व्यापारी धोरण
दोन्ही देशांनी आर्थिक आणि ऊर्जा सुरक्षेच्या दृष्टीने महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतले आहेत.
- नागरी अणू क्षेत्रासाठी उझबेकिस्तानकडून भारताला युरेनियम पुरवठ्याची दीर्घकालीन व्यवस्था केली जाईल.
- critical minerals, औषध निर्मिती आणि डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधांमध्ये सहकार्य वाढवले जाईल.
शास्त्री स्मारकास अभिवादन आणि जागतिक मंच
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ताश्कंद येथील माजी पंतप्रधान लाल बहादूर शास्त्री यांच्या स्मारकाला पुष्पचक्र अर्पण करून अभिवादन केले. ताश्कंद स्टेट युनिव्हर्सिटी ऑफ ओरिएंटल स्टडीजमधील महात्मा गांधी केंद्राला भेट देऊन त्यांनी हिंदी व संस्कृत भाषेचा अभ्यास करणाऱ्या विद्यार्थ्यांशी संवाद साधला. अराल समुद्राच्या पुनरुज्जीवनासाठी भारताने १० लाख डॉलर्सचे अनुदान जाहीर केले. या यशस्वी द्विपक्षीय दौऱ्यानंतर पंतप्रधान मोदी शांघाय सहकार्य संघटनेच्या (SCO) २६ व्या शिखर परिषदेत सहभागी होण्यासाठी किर्गिझस्तानच्या दिशेने रवाना झाले आहेत.
“पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या माहितीनुसार, भारत आणि उझबेकिस्तान या प्राचीन सभ्यतांमधील संबंध आता व्यापक धोरणात्मक भागीदारीच्या नव्या युगात प्रवेश करत आहेत. २०३० पर्यंत ५ अब्ज डॉलर्सचा व्यापार साधणे निश्चित केले आहे.”
— नरेंद्र मोदी, पंतप्रधान, भारत“उझबेकिस्तानचे अध्यक्ष शवकत मिर्झिओयेव्ह यांच्या माहितीनुसार, पंतप्रधान मोदी यांना दिलेला ‘ऑर्डर ऑफ ऑलिय दरजाली दोस्तलिक’ हा सन्मान दोन देशांतील अतुट मैत्रीचा प्रतीक आहे. संयुक्त व्यापार परिषद दोन्ही देशांच्या उद्योगांना नवी दिशा देईल.”
— शवकत मिर्झिओयेव्ह, अध्यक्ष, उझबेकिस्तान| मुद्दा | तपशील | स्थिती |
|---|---|---|
| करार संख्या | ११ करार | पूर्ण |
| सर्वोच्च सन्मान | ऑर्डर ऑफ ऑलिय दरजाली दोस्तलिक | नोंदवले |
| समन्वय परिषद | परराष्ट्र मंत्री स्तर | निर्णय मंजूर |
| अराल समुद्र मदत | १० लाख डॉलर्स | निधी मंजूर |
पार्श्वभूमी
मध्य आशियातील राजनैतिक संबंध आणि पुढील वाटचाल
भारत आणि उझबेकिस्तान यांच्यात २०११ मध्ये धोरणात्मक भागीदारी प्रस्थापित झाली होती. मध्य आशियाई प्रदेशात उझबेकिस्तान हा भारताचा अत्यंत विश्वासू भागीदार देश मानला जातो. भौगोलिक दृष्ट्या महत्त्वाच्या असलेल्या या प्रदेशात चाबहार बंदराच्या माध्यमातून व्यापार मार्ग विकसित करण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. दोन्ही देशांनी आखलेल्या वि विकसित भारत २०४७ आणि उझबेकिस्तान २०३० या दीर्घकालीन योजनांमध्ये सहकार्य वाढवण्यावर भर दिला गेला आहे. चालू वर्षात द्विपक्षीय संबंधांना १५ वर्षे पूर्ण होत असतानाच ही नवी झेप घेण्यात आली आहे.
क्षेत्रनिहाय परिणाम
प्रशासन आणि कायदा-सुव्यवस्था
प्रशासकीय पातळीवर या घटनेचे गांभीर्य लक्षात घेऊन दोन्ही देशांच्या परराष्ट्र मंत्रालयांनी वार्षिक आढावा बैठकांचे वेळापत्रक निश्चित केले आहे. दहशतवाद आणि अतिवादविरोधी लढ्यात सहकार्य वाढवण्यासाठी संरक्षण यंत्रणांमध्ये माहितीची देवाणघेवाण वाढवली जाणार आहे.
बाजारपेठ आणि उद्योग क्षेत्र
व्यापारी आणि उद्योग जगतात या घडामोडीनंतर दोन्ही देशांमधील व्यावसायिक भागीदारांसाठी नवीन संधी निर्माण झाल्या आहेत. संयुक्त बिझनेस समिटच्या आयोजनामुळे फार्मास्युटिकल, माहिती तंत्रज्ञान आणि ऑटोमोबाईल क्षेत्रातील भारतीय गुंतवणुकीला मोठा वाव मिळणार आहे.
सर्वसामान्य जनता
सर्वसामान्यांच्या दैनंदिन जीवनावर याचा थेट परिणाम दिसून येणार असून शिक्षण आणि पर्यटन क्षेत्रातील सहकार्यामुळे दोन्ही देशांतील नागरिकांचे संबंध अधिक दृढ होतील. उझबेकिस्तानमध्ये शिकणाऱ्या १६ हजारांहून अधिक भारतीय वैद्यकीय विद्यार्थ्यांना या स्थैर्याचा लाभ मिळेल.
भारतीय विद्यार्थी आणि व्यावसायिक
भारतीय विद्यार्थी आणि व्यावसायिक यांच्यासाठी ही घडामोड अत्यंत महत्त्वाची असून भारतीय विद्यापीठांचे उझबेकिस्तानमधील कॅम्पस आणि यूपीआय पेमेंट व्यवस्थेमुळे व्यवहार आणि शिक्षण प्रक्रिया अधिक सोपी होणार आहे.
संपादकीय दृष्टिकोन
सह्याद्री मराठी विश्लेषण
मध्य आशियातील मुत्सद्देगिरीचा नवीन अध्याय — पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा उझबेकिस्तान दौरा हा भारताच्या ‘नेबरहूड फर्स्ट’ आणि मध्य आशिया धोरणाला बळ देणारा ठरला आहे. द्विपक्षीय संबंधांना व्यापक धोरणात्मक भागीदारीचा दर्जा देणे हा केवळ एक राजनैतिक शब्दप्रयोग नसून ऊर्जा, संरक्षण आणि तंत्रज्ञानातील प्रत्यक्ष सहकार्याचा पाया आहे. युरेनियमचा दीर्घकालीन पुरवठा आणि क्रिटिकल मिनरल्समधील सहकार्य भारताच्या भविष्यातील गरजांसाठी अत्यंत महत्त्वाचे आहे. ५ अब्ज डॉलर्सचे व्यापारी उद्दिष्ट गाठण्यासाठी वाहतूक दळणवळण सुलभ करणे हे प्रमुख आव्हान असेल. हा दौरा भारताचे मध्य आशियातील वाढते वजन स्पष्टपणे अधोरेखित करतो.