नवी दिल्ली: भारताच्या ११४ बहुउद्देशीय लढाऊ विमानांच्या खरेदी प्रक्रियेदरम्यान फ्रान्सने राफेल विमानांच्या ‘एफ ५’ अद्ययावत आवृत्तीच्या विकासाला वेग दिला आहे. संरक्षण सिद्धतेच्या दृष्टीने ही घडामोड अत्यंत महत्त्वाची मानली जाते. दोन्ही देशांमधील लष्करी सहकार्य दृढ होत आहे.
११४
भारताची नवीन लढाऊ विमानांची गरज
५
राफेलची नवीन अद्ययावत आवृत्ती (एफ ५)
२०३०
अद्ययावत राफेल विमानांचे नियोजित आगमन वर्ष
वृत्त विशेष
मुख्य घटना
फ्रान्स देश राफेल लढाऊ विमानांची ‘एफ ५’ ही अत्यंत प्रगत आवृत्ती वेगाने विकसित करत आहे. या अत्याधुनिक विमानासोबत एक मानवरहित ड्रोन देखील हवेत सोबत उड्डाण करेल. ही प्रगत हवाई संरक्षण यंत्रणा शत्रूच्या रडारला चकवा देण्यास पूर्णपणे सक्षम आहे.
प्रमुख निर्णयकर्ते / संबंधित घटक
फ्रान्सचे संरक्षण मंत्रालय आणि डसॉल्ट एव्हिएशन ही विमान उत्पादक कंपनी या प्रकल्पाचे नेतृत्व करत आहेत. भारताचे संरक्षण मंत्रालय आपल्या हवाई दलाच्या सक्षमीकरणासाठी ११४ लढाऊ विमानांच्या खरेदी प्रक्रियेवर बारकाईने लक्ष ठेवून आहे.
तात्कालिक परिणाम
जागतिक लढाऊ विमान बाजारपेठेत फ्रान्सच्या या निर्णयाने स्पर्धा तीव्र झाली आहे. इतर प्रगत देशांच्या विमान उत्पादक कंपन्या आपल्या तंत्रज्ञानात सुधारणा करत आहेत. भारतीय संरक्षण क्षेत्रातील तज्ज्ञ या प्रगत राफेल विमानांच्या क्षमतेचा सखोल अभ्यास करत आहेत.
शासकीय / प्रशासकीय भूमिका
फ्रान्स सरकारने या प्रकल्पासाठी आवश्यक निधी आणि परवानग्या तातडीने मंजूर केल्या आहेत. भारत सरकार देशाच्या सुरक्षेचा विचार करून सर्वोत्तम विमानाची निवड करत आहे. दोन्ही देशांचे प्रशासन तांत्रिक देवाणघेवाण वाढवण्यावर भर देत आहे.
राफेल ‘एफ ५’ आवृत्तीची तांत्रिक वैशिष्ट्ये
फ्रान्सने विकसित चालवलेली राफेल ‘एफ ५’ आवृत्ती अत्यंत विनाशकारी क्षमतांनी सुसज्ज आहे. या विमानासोबत ‘लॉयल विंगमन’ नावाचे मानवरहित विमान काम करेल. हे जोडविमान शत्रूच्या क्षेत्रात घुसून माहिती गोळा करेल. ही नवीन आवृत्ती आण्विक हल्ले करण्यास सक्षम आहे. शत्रूचे हवाई संरक्षण कवच भेदणे या विमानाला सहज शक्य आहे. भारतीय हवाई दलाकडे सध्या असलेल्या राफेल विमानांपेक्षा ही आवृत्ती अत्यंत प्रगत असेल. भारताच्या सीमा सुरक्षेसाठी ही विमाने अत्यंत उपयुक्त ठरत आहेत. संरक्षण क्षेत्रातील तज्ज्ञांच्या मते, या विमानाचा वेग आणि अचूकता शत्रूला निष्प्रभ करते. या सुधारित विमानाची क्षमता अफाट आहे.
- नवीन विमानासोबत स्वयंचलित ड्रोन विमान हवेत सोबत उड्डाण करेल.
- शत्रूच्या आधुनिक रडार यंत्रणेला चकवून थेट हल्ला करण्याची क्षमता यात आहे.
भारताची ११४ विमानांची मेगा खरेदी योजना
भारतीय हवाई दल आपल्या ताफ्यात सुधारणा करण्यासाठी ११४ नवीन लढाऊ विमाने खरेदी करण्याची योजना आखत आहे. या भव्य खरेदी स्पर्धेत फ्रान्सची राफेल कंपनी आघाडीवर आहे. फ्रान्सने देऊ केलेली नवी ‘एफ ५’ आवृत्ती भारताला आकर्षित करत आहे. या प्रक्रियेत पारदर्शकता आणि अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा समावेश असेल. देशांतर्गत उत्पादनाला चालना देणारा ‘मेक इन इंडिया’ उपक्रम या खरेदी योजनेचा मुख्य गाभा आहे. फ्रान्सने तंत्रज्ञान हस्तांतरणाची तयारी दर्शवली आहे. संरक्षण सिद्धतेमध्ये ही खरेदी प्रक्रिया मैलाचा दगड आहे. हवाई दलाची ताकद वाढवण्यासाठी आधुनिक विमानांची नितांत गरज आहे. संपूर्ण जगाचे लक्ष या संरक्षण कराराकडे लागले आहे.
“आम्ही आमच्या राफेल विमानांची ‘एफ ५’ ही प्रगत आवृत्ती वेळेआधी विकसित करत आहोत. ही अत्याधुनिक विमाने भारताच्या हवाई दलाच्या सर्व गरजा पूर्ण करण्यास पूर्णपणे सक्षम आहेत.”
— सेबास्टिन लेकोर्नू, फ्रान्सचे संरक्षण मंत्री“नवीन राफेल विमान तंत्रज्ञानामध्ये अत्यंत पुढे आहे. भारताने या सुधारित आवृत्तीचा आपल्या ११४ विमानांच्या खरेदी योजनेत गांभीर्याने विचार करणे गरजेचे आहे.”
— एअर मार्शल अनिल चोप्रा (निवृत्त), संरक्षण विश्लेषक- भारताच्या हवाई हद्दीच्या रक्षणासाठी नवीन विमाने अत्यंत आवश्यक आहेत.
- ‘मेक इन इंडिया’ अंतर्गत भारतात विमानांचे काही सुटे भाग बनवण्याचा प्रस्ताव आहे.
| मुद्दा | तपशील | स्थिती |
|---|---|---|
| प्रकल्पाचे नाव | राफेल एफ ५ विकास | प्रगतीपथावर |
| भारताची गरज | ११४ लढाऊ विमाने | नियोजन टप्प्यात |
| नवीन तंत्रज्ञान | लॉयल विंगमन ड्रोन | चाचणी सुरू |
| अंदाजे पूर्णत्व | वर्ष २०३० | निश्चित केले |
पार्श्वभूमी
राफेल विमान खरेदीचा इतिहास आणि पुढील पावले काय?
भारताने यापूर्वी फ्रान्सकडून ३६ राफेल विमाने खरेदी केली आहेत. ही सर्व विमाने भारतीय हवाई दलात यशस्वीरीत्या दाखल झाली आहेत. अंबाला आणि हासिमारा येथील तळांवरून ही विमाने कार्यरत आहेत. या विमानांच्या उत्कृष्ट कामगिरीनंतर भारताने आणखी विमाने घेण्याची इच्छा दर्शवली आहे. आता संरक्षण मंत्रालय ११४ विमानांच्या खरेदीसाठी जागतिक निविदा प्रक्रिया राबवत आहे. फ्रान्सने आपल्या अद्ययावत तंत्रज्ञानाची माहिती भारताला दिली आहे. पुढील टप्प्यात तांत्रिक मूल्यमापन आणि उड्डाण चाचण्या पार पडत आहेत. दोन्ही देशांमधील उच्चस्तरीय बैठकीत या विषयावर सविस्तर चर्चा सुरू आहे. आगामी काळात कराराच्या अटी निश्चित केल्या जात आहेत.
क्षेत्रनिहाय परिणाम
प्रशासन आणि कायदा-सुव्यवस्था
प्रशासकीय पातळीवर या घटनेचे गांभीर्य लक्षात घेऊन संरक्षण मंत्रालय राष्ट्रीय सुरक्षेला सर्वोच्च प्राधान्य देत आहे. सीमा भागातील तणाव पाहता हवाई दलाचे सक्षमीकरण तातडीने करणे गरजेचे आहे. हवाई हद्दीच्या सुरक्षेसाठी प्रशासकीय यंत्रणा अत्यंत वेगाने सर्व परवानग्या आणि आवश्यक निधी मंजूर करत आहे.
बाजारपेठ आणि उद्योग क्षेत्र
व्यापारी आणि उद्योग जगतात या घडामोडीनंतर संरक्षण क्षेत्रातील कंपन्यांच्या शेअर्समध्ये कमालीची वाढ दिसत आहे. भारतातील स्थानिक संरक्षण साहित्य उत्पादक कंपन्यांना फ्रान्सच्या तंत्रज्ञान हस्तांतरणाने नवीन कंत्राटे मिळण्याची शक्यता वाढली आहे. या संरक्षण व्यवहाराने भारतीय अर्थव्यवस्थेला बळकटी मिळत आहे.
सर्वसामान्य जनता
सर्वसामान्यांच्या दैनंदिन जीवनावर याचा थेट परिणाम देशाच्या सुरक्षिततेच्या भावनेशी जोडलेला आहे. मजबूत हवाई दलामुळे देशातील नागरिकांमध्ये सुरक्षेची भावना अधिक दृढ होते. राष्ट्रीय सुरक्षेचा थेट संबंध देशातील शांतता आणि विकासाशी आहे.
संबंधित वर्ग (संरक्षण अभियंते आणि तांत्रिक कर्मचारी)
संरक्षण क्षेत्रातील अभियंते आणि तांत्रिक कर्मचारी यांच्यासाठी ही घडामोड अत्यंत महत्त्वाची असून त्यांना नवीन प्रगत तंत्रज्ञान शिकण्याची सुवर्णसंधी उपलब्ध आहे. देशांतर्गत विमान निर्मिती क्षेत्रात काम करणाऱ्या कामगारांना या कामातून शाश्वत रोजगार मिळतो. तंत्रज्ञान क्षेत्रातील संशोधकांना नव्या संशोधनासाठी प्रेरणा मिळते.
संपादकीय दृष्टिकोन
सह्याद्री मराठी विश्लेषण
भारत आणि फ्रान्स यांच्यातील संरक्षण भागीदारी ऐतिहासिकदृष्ट्या अत्यंत विश्वासार्ह आहे. राफेल विमानांच्या अद्ययावत ‘एफ ५’ आवृत्तीचा विकास फ्रान्सच्या प्रगत तंत्रज्ञानाची साक्ष देतो. भारताच्या ११४ लढाऊ विमानांच्या खरेदी प्रक्रियेत हा नवा पर्याय अत्यंत वजनदार आहे. देशाच्या सीमांचे रक्षण करण्यासाठी आधुनिक हवाई दलाची आवश्यकता आहे. या अत्याधुनिक विमानांच्या तंत्रज्ञान हस्तांतरणावर भारताने भर देणे गरजेचे आहे. देशांतर्गत उत्पादन वाढवण्यासाठी ही नामी संधी आहे. संरक्षण सज्जता वाढवण्यासाठी अशा करारांकडे केवळ खरेदी म्हणून न बघता दीर्घकालीन सामरिक भागीदारी म्हणून पाहिले पाहिजे.