स्वतंत्र बातमी

महाराष्ट्र राज्य मोटार वाहन विभाग कर्मचारी संघटनेच्या वतीने विविध प्रलंबित मागण्यांसाठी राज्यभरात आंदोलन पुकारण्यात आले आहे. प्रशासकीय स्तरावर पदोन्नती, सेवा प्रवेश नियम आणि आर्थिक लाभांच्या मागण्यांकडे शासनाकडून सातत्याने दुर्लक्ष होत असल्याचा आरोप कर्मचाऱ्यांनी केला आहे. या प्रलंबित विषयांवर तोडगा न निघाल्याने कर्मचाऱ्यांमध्ये तीव्र असंतोष पसरला असून त्यांनी संपाचे हत्यार उपसले आहे.

तीन टप्प्यांतील रणनिती

कर्मचारी संघटनेने आपल्या मागण्यांसाठी तीन टप्प्यांत आंदोलनाची रूपरेषा जाहीर केली आहे. पहिल्या टप्प्यात 2 जून रोजी राज्यभर तीव्र निदर्शने करण्यात आली. त्यानंतर दुसऱ्या टप्प्यात 9 जून रोजी एकदिवसीय लाक्षणिक संप पुकारण्यात आला असून, यादिवशी सर्व प्रशासकीय कामकाज पूर्णपणे बंद ठेवण्यात आले आहे. शासनाने यावर तातडीने सकारात्मक निर्णय न घेतल्यास सोळा जूनपासून बेमुदत संप सुरू करण्याचा इशारा देण्यात आला आहे.

नागपुरात विस्कळीत सेवा

या राज्यव्यापी आंदोलनाचा फटका नागपूर परिवहन मंडळाला बसला आहे. नागपूर शहर आणि ग्रामीण भागातील तीनही प्रादेशिक परिवहन कार्यालयांमधील कर्मचारी या संपात सहभागी झाले आहेत. त्यामुळे कार्यालयीन कामकाज पूर्णपणे ठप्प झाले असून वाहन चालविण्याचा परवाना मिळवणे, नवीन वाहनांची नोंदणी करणे आणि इतर प्रशासकीय कामांसाठी आलेल्या नागरिकांना रिकाम्या हाताने परत जावे लागत आहे.

रखडलेले पदोन्नती प्रस्ताव

मोटार वाहन विभागाचा नवीन आकृतीबंध मंजूर होऊन साडेचार वर्षांपेक्षा जास्त काळ उलटला आहे, तरीही कर्मचाऱ्यांचे सेवाप्रवेश नियम अनिर्णित आहेत. संघटनेचे सरचिटणीस सुरेंद्र सरतापे यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकाऱ्यांसह उपलेखापाल, लेखापरीक्षक आणि लिपिक संवर्गातील बावीस पदांचे पदोन्नती प्रस्ताव मंत्रालय स्तरावर प्रलंबित आहेत. परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांच्या उपस्थितीत झालेली बैठकही तांत्रिक कारणांमुळे निष्फळ ठरली.

संघटनेच्या मुख्य मागण्या

कर्मचाऱ्यांनी प्रशासनासमोर काही महत्त्वाच्या मागण्या ठेवल्या आहेत. यामध्ये कार्यालय अधीक्षक पदांचे सेवाप्रवेश नियम तातडीने लागू करणे, वर्ग तीन संवर्गातील सर्व पदांचे नियम तयार करणे, आणि लिपिक टंकलेखक व वरिष्ठ लिपिक यांची पदनामे बदलून अनुक्रमे परिवहन सहाय्यक व वरिष्ठ परिवहन सहाय्यक करणे यांचा समावेश आहे. तसेच प्रतिनियुक्ती रद्द झालेल्या कर्मचाऱ्यांच्या कायमस्वरूपी बदल्या संबंधित विभागात करण्याची मागणीही लावून धरण्यात आली आहे.