अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी वॉशिंग्टन येथे जाहीर केले आहे की, अमेरिका आणि इराणमधील राजनैतिक चर्चा एका महत्त्वपूर्ण टप्प्यावर पोहोचली असून दोन्ही देश एका अतिशय मजबूत आणि शक्तिशाली कराराच्या अत्यंत जवळ आले आहेत. एका विशेष मुलाखतीदरम्यान अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी हा विश्वास व्यक्त केला. त्यांनी स्पष्ट केले की, इराणच्या आण्विक महत्त्वाकांक्षेवर कायमस्वरूपी मर्यादा घालणारा हा शांतता करार असेल. या करारामुळे आशिया आणि आखाती देशांमधील दीर्घकालीन तणाव संपुष्टात येऊन जागतिक शांततेला एक नवी दिशा मिळण्याची दाट शक्यता निर्माण झाली आहे.
आर्थिक नाकेबंदीचा शक्तिशाली परिणाम
अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी लष्करी कारवाईपेक्षा राजनैतिक आणि आर्थिक मार्गांचा वापर करण्याला प्राधान्य दिले आहे. त्यांनी सांगितले की, अमेरिकेने इराणच्या बंदरांवर केलेली आर्थिक आणि सागरी नाकेबंदी ही कोणत्याही बॉम्बस्फोटांपेक्षा किंवा लष्करी हल्ल्यांपेक्षा कितीतरी पटीने अधिक शक्तिशाली आणि प्रभावी ठरली आहे. या यशस्वी नाकेबंदीमुळे इराणची अंतर्गत अर्थव्यवस्था पूर्णपणे कोलमडली असून, त्यांच्याकडे शांततेचा मार्ग स्वीकारण्याशिवाय आणि अमेरिकेशी जुळवून घेण्याशिवाय दुसरा कोणताही पर्याय उरलेला नाही. हवाई हल्ल्यांमध्ये निष्पाप लोकांचे नाहक बळी जातात, त्यामुळे करारावर स्वाक्षरी करणे हाच उत्तम मार्ग असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
जागतिक व्यापारी मार्गांची सुरक्षा
अमेरिकेच्या परराष्ट्र धोरणानुसार, या कराराचा मुख्य उद्देश जागतिक ऊर्जा आणि व्यापारी मार्ग सुरक्षित ठेवणे हाच आहे. जर अमेरिकेने इराणवर लष्करी हल्ले केले असते, तर होर्मुझची खाडी हा महत्त्वाचा आंतरराष्ट्रीय सागरी व्यापारी मार्ग पुढील अनेक महिन्यांसाठी पूर्णपणे बंद झाला असता, ज्यामुळे जागतिक स्तरावर तेलाचे संकट उभे राहिले असते. या वाटाघाटी यशस्वी झाल्यास आंतरराष्ट्रीय जहाजांची वाहतूक पुन्हा सुरळीत सुरू होईल आणि जागतिक बाजारपेठेतील कच्च्या तेलाच्या किमती कमालीच्या खाली येतील, ज्याचा फायदा भारतासह अनेक विकसनशील देशांना होणार आहे.
आण्विक अस्त्र निर्मितीवर कायमची बंदी
या नव्या करारामध्ये इराणला कोणत्याही परिस्थितीत आण्विक अस्त्र तयार करू न देणे हा वॉशिंग्टनचा मुख्य अजेंडा आहे. इराणचे नवे नेते मोजतबा खामेनी हे या वाटाघाटींमध्ये अत्यंत विचारपूर्वक निर्णय घेत असून त्यांनी आण्विक अस्त्रे न बनवण्याच्या अटीला प्राथमिक मान्यता दिली आहे. जर हा करार अंतिम झाला, तर अमेरिका स्वतः इराणमधील युरेनियमचा साठा आणि संबंधित उपकरणे ताब्यात घेऊन ती नष्ट करेल. परंतु, जर या वाटाघाटी अपयशी ठरल्या, तर अमेरिका लष्करी बळाचा वापर करून इराणची आण्विक क्षमता नष्ट करेल, असा सज्जड इशाराही देण्यात आला आहे.
इस्रायलला शांततेचे आवाहन
दक्षिण कॅरोलिना येथील सिनेट सदस्य लिंडसे ग्रॅहम यांच्या प्रचार मोहिमेदरम्यान बोलताना डोनाल्ड ट्रम्प यांनी सांगितले की, आगामी दोन आठवड्यांत अमेरिका या संपूर्ण प्रकरणावर पूर्ण विजयाची घोषणा करेल. दरम्यान, इराणने इस्रायलवर केलेल्या क्षेपणास्त्र हल्ल्यांमुळे निर्माण झालेल्या तणावानंतर ट्रम्प यांनी इस्रायलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेतन्याहू यांच्याशी दूरध्वनीवरून थेट संपर्क साधला. त्यांनी इस्रायलला प्रतिहल्ला न करण्याचे आवाहन करत बजावले की, अमेरिकेने इराणसोबत अंतिम केलेला शांतता करार इस्रायलला मान्य करावाच लागेल, अन्यथा त्यांना अमेरिकेचा आंतरराष्ट्रीय पाठिंबा गमवावा लागू शकतो.