देशातील पहिल्या आंतरराष्ट्रीय कृषी सुविधा केंद्राच्या उभारणीस राज्य मंत्रिमंडळाने सुधारित प्रशासकीय मान्यता दिली आहे. कृषी क्षेत्रातील ज्ञान, संशोधन आणि आधुनिक तंत्रज्ञानाचे आदान-प्रदान करण्यासाठी हे एकात्मिक व्यासपीठ अत्यंत उपयुक्त ठरणार आहे.
५७७.७२
कोटी रुपये पहिले सुविधा केंद्र
३०१.९१
कोटी रुपये दुसरा टप्पा खर्च
२५००
आसन क्षमता भव्य सभागृह
०१
स्वतंत्र व्यवस्थापन समिती
वृत्त विशेष
मुख्य घटना
नागपूर येथे देशातील पहिले आंतरराष्ट्रीय कृषी सुविधा केंद्र उभारले जात आहे. राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत या प्रकल्पाच्या सुधारित खर्चास तसेच बांधकामास अधिकृत मंजुरी देण्यात आली. कृषी संशोधनाला गती देणे हा यामागील मुख्य उद्देश आहे.
प्रमुख निर्णयकर्ते / संबंधित घटक
राज्य मंत्रिमंडळ आणि महाराष्ट्र राज्य पायाभूत सुविधा विकास महामंडळ या प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीसाठी जबाबदार आहेत. मुख्य सचिवांच्या स्तरावर नियामक समिती स्थापन करण्यात आली आहे.
तात्कालिक परिणाम
दाभा परिसरातील जमिनीवर अत्याधुनिक वास्तू उभारणीचा मार्ग मोकळा झाला. प्रशासकीय पातळीवर विविध समित्यांच्या स्थापनेची प्रक्रिया वेगाने सुरू करण्यात आली आहे.
शासकीय / प्रशासकीय भूमिका
शासन स्तरावरून कृषी क्षेत्राच्या विकासासाठी विशेष प्राधान्य दिले जात आहे. पारदर्शक अंमलबजावणीकरिता स्वतंत्र व्यवस्थापन समिती देखरेख करणार आहे.
नागपुरात आंतरराष्ट्रीय कृषी केंद्राची मुहूर्तमेढ
राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत नागपूर येथील डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठाच्या मौजे दाभा येथील जागेवर आंतरराष्ट्रीय कृषी सुविधा केंद्र उभारण्याच्या प्रस्तावाला हिरवा कंदील मिळाला. मूळ खर्चात वाढ करून सुधारित खर्चास मंजुरी देण्यात आली आहे. या केंद्रामुळे विदर्भातील कृषी क्षेत्राला नवी दिशा मिळण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
- मौजे दाभा येथे केंद्राची उभारणी
- सुधारित प्रशासकीय मान्यतेला मंत्रिमंडळाची मंजुरी
प्रकल्पाचे दोन टप्पे आणि अत्याधुनिक सुविधांची रेलचैत्य
प्रकल्पाच्या पहिल्या टप्प्यासाठी मूळ खर्चात वाढ करून ५७७.७२ कोटी रुपयांच्या सुधारित खर्चास मान्यता प्रदान करण्यात आली आहे. या टप्प्यात एकात्मिक प्रदर्शन सभागृह, प्रशासकीय कार्यालये, व्हीआयपी लाउंज, कॅफेटेरिया आणि हॉस्पिटॅलिटी सुविधांचा समावेश आहे. तसेच उच्च दर्जाची एचव्हीएसी प्रणाली, अत्याधुनिक सुरक्षा आणि निगराणी व्यवस्था उभारली जाणार आहे.
दुसऱ्या टप्प्यासाठी ३०१.९१ कोटी रुपयांच्या खर्चास मंजुरी देण्यात आली असून, यात अडीच हजार आसन क्षमतेचे भव्य सभागृह, कॉन्फरन्स हॉल, सेमिनार हॉल्स आणि व्हीआयपी कक्षाची निर्मिती केली जाणार आहे. केंद्राच्या प्रभावी संचालनासाठी व्यावसायिक आराखडा तयार करून स्वतंत्र व्यवस्थापन समिती स्थापन केली जाणार आहे. मुख्य सचिवांच्या स्तरावर नियामक समिती काम करणार असून, महाराष्ट्र राज्य पायाभूत सुविधा विकास महामंडळ कार्यान्वयन यंत्रणा म्हणून काम पाहणार आहे.
“कृषी क्षेत्रातील ज्ञान, संशोधन, आधुनिक तंत्रज्ञान, कृषी प्रदर्शन आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील संवादासाठी एकात्मिक व्यासपीठ विकसित करण्यात येणार आहे.”
— शासकीय प्रवक्त्यांचे अधिकृत टिपण“जागतिक स्तरावरील कृषी विषयक घडामोडींचे आदान-प्रदान करण्यासाठी हे केंद्र महत्त्वपूर्ण ठरणार असून, ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला बळ मिळेल.”
— कृषी तज्ज्ञांचे मत- दोन टप्प्यांत प्रकल्पाचे बांधकाम
- मुख्य सचिवांच्या स्तरावर नियामक समिती
| मुद्दा | तपशील | स्थिती |
|---|---|---|
| पहिला टप्पा | ५७७.७२ कोटी | मंजूर |
| दुसरा टप्पा | ३०१.९१ कोटी | मंजूर |
| क्षमता | २५०० आसन | प्रस्तावित |
| यंत्रणा | पायाभूत सुविधा महामंडळ | कार्यरत |
पार्श्वभूमी
नागपूरमध्ये आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील कृषी सुविधा केंद्र असावे ही दीर्घकाळापासूनची मागणी होती.
दाभा येथील विद्यापीठाच्या जागेवर हा प्रकल्प साकारण्यासाठी मागील काही महिन्यांपासून प्रशासकीय पातळीवर चाचपणी सुरू होती. बुधवारी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत यासंदर्भातील अंतिम निर्णय घेण्यात आला. या प्रकल्पाच्या पुढील टप्प्यात प्रत्यक्ष बांधकामाचे टेंडर काढणे आणि प्रत्यक्षात कामाला सुरुवात करणे ही पावले उचलली जाणार आहेत.
क्षेत्रनिहाय परिणाम
प्रशासन आणि कायदा-सुव्यवस्था
प्रशासकीय पातळीवर या घटनेचे गांभीर्य लक्षात घेऊन उच्चस्तरीय समितीची स्थापना करण्यात आली आहे. सर्व प्रक्रिया पारदर्शकपणे पार पाडण्यासाठी शासकीय यंत्रणा सतर्क राहून काम करत आहे.
बाजारपेठ आणि उद्योग क्षेत्र
व्यापारी आणि उद्योग जगतात या घडामोडीनंतर कृषी तंत्रज्ञान आणि व्यवसाय क्षेत्राला मोठी चालना मिळण्याची दाट शक्यता निर्माण झाली आहे.
सर्वसामान्य जनता
सर्वसामान्यांच्या दैनंदिन जीवनावर याचा थेट परिणाम रोजगार संधी वाढण्याच्या रूपाने दिसून येईल आणि स्थानिक स्तरावर आर्थिक उलाढाल वाढेल.
शेतकरी
शेतकरी वर्गासाठी ही घडामोड अत्यंत महत्त्वाची असून, आधुनिक तंत्रज्ञान आणि संशोधनाची माहिती थेट शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचण्यास मदत होईल.
संपादकीय दृष्टिकोन
सह्याद्री मराठी विश्लेषण
राज्य सरकारने नागपूरमध्ये आंतरराष्ट्रीय कृषी सुविधा केंद्र उभारण्याचा घेतलेला निर्णय स्वागतार्ह आहे. विदर्भातील कृषी क्षेत्राला जागतिक पातळीवर नेण्यासाठी अशा प्रकारच्या अत्याधुनिक व्यासपीठाची गरज होती. कोट्यवधी रुपयांची गुंतवणूक योग्य दिशेने वळवून प्रकल्पाची कालमर्यादा पाळणे आवश्यक आहे. पारदर्शक कारभार आणि योग्य व्यवस्थापनामुळे या केंद्राचा लाभ तळागाळातील शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचेल, यात शंका नाही.