नाशिक आणि त्र्यंबकेश्वरच्या पावन भूमीत होणाऱ्या आगामी सिंहस्थ महापर्वासाठी प्रशासकीय स्तरावर जय्यत तयारी सुरू असून, यंदाचा ध्वजस्तंभ हे भाविकांसाठी विशेष आकर्षणाचे केंद्र ठरणार आहे. या ध्वजस्तंभावर भारतीय संस्कृतीतील अत्यंत

अहिल्यानगर जिल्ह्यातील श्रीरामपूर तालुक्यात संरक्षण संशोधन आणि विकास संस्थेची भव्य संशोधन प्रयोगशाळा उभारली जाणार आहे. या प्रकल्पासाठी महाराष्ट्र राज्य शेती महामंडळाची जमीन संपादित करण्याची प्रक्रिया आता अंतिम टप्प्यात आली

महाराष्ट्रातील रिक्षा आणि टॅक्सी चालकांना आता प्रवाशांशी संवाद साधताना मराठी भाषेचा वापर करणे अधिक सोपे जाणार आहे. परिवहन विभागाने परप्रांतीय चालकांसाठी मराठी भाषा माहिती पुस्तिका तयार करण्याचा निर्णय घेतला

उन्हाळी सुट्ट्यांमुळे रेल्वे गाड्यांना होणारी प्रवाशांची प्रचंड गर्दी लक्षात घेता, मध्य रेल्वेने पुणे, नागपूर आणि बनारस दरम्यान उन्हाळी विशेष गाड्या चालवण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. या विशेष गाड्यांमुळे प्रवाशांना

ब्रिक्स देशांच्या प्रतिनिधीमंडळाने २५ एप्रिल २०२६ रोजी चंद्रपूर जिल्ह्यातील ताडोबा-अंधारी व्याघ्र प्रकल्पाला भेट दिली. भारत ब्रिक्स २०२६ चे अध्यक्षपद भूषवित आहे. या पार्श्वभूमीवर झालेल्या या भेटीदरम्यान ब्रिक्स प्रतिनिधींनी भारतातील

राज्य सरकारच्या औषधनिर्माता पदभरती प्रक्रियेत पात्रतेच्या नियमांवरून सुरू असलेला कायदेशीर लढा आता अंतिम टप्प्यात आला आहे. औषधनिर्माण शास्त्र विषयातील पदविका धारक उमेदवारांना आरक्षित जागांसाठी पात्र ठरवण्याबाबत गंभीर प्रश्न उपस्थित

कोकणातील सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये जैवविविधतेचा एक अनमोल ठेवा पुन्हा एकदा जगासमोर आला आहे. दोडामार्ग तालुक्यातील तिलारी खोऱ्यात अत्यंत दुर्मिळ मानल्या जाणाऱ्या स्लेंडर लोरिस ज्याला मराठीत  लाजाळू माकड म्हटले जाते, त्याचे

उत्तर महाराष्ट्रासाठी अत्यंत महत्त्वाच्या मानल्या जाणाऱ्या नार-पार-गिरणा नदीजोड प्रकल्पाच्या कामाला आता प्रत्यक्ष वेग आला आहे. पश्चिमेकडे वाहून विनावापर अरबी समुद्रात जाणारे अतिरिक्त पाणी वळवून ते पूर्वेकडील तहानलेल्या प्रदेशापर्यंत पोहोचवण्याची

वसई तालुक्यातील औषधी गुणधर्मांनी युक्त असा पांढरा कांदा अखेर बाजारपेठेत दाखल झाला असून, ग्राहकांनी खरेदीसाठी गर्दी केली आहे. यंदा परतीच्या लांबलेल्या पावसामुळे आणि लहरी हवामानामुळे रब्बी हंगामातील या पिकाला

रत्नागिरी जिल्ह्यात पाणीटंचाईची समस्या दिवसेंदिवस अधिक गंभीर होत चालली आहे. एप्रिल महिना संपत आला असताना जिल्ह्यातील नदी, नाले आणि धरणांतील पाण्याची पातळी झपाट्याने खालावत आहे. नऊ तालुक्यांपैकी सहा तालुक्यांमध्ये

भारत निवडणूक आयोगाच्या निर्देशांनुसार, मुंबई शहर आणि उपनगर जिल्ह्यांत सध्या मतदारयादीच्या विशेष सखोल पुनरीक्षणाचे काम हाती घेण्यात आले आहे. या कामासाठी बृहन्मुंबई महानगरपालिकेचे तब्बल सात हजार कर्मचारी आणि अधिकारी

राज्य सरकारने राज्यातील तरुण पिढीला रोजगाराच्या संधी आणि कौशल्य विकासाचे मार्गदर्शन उपलब्ध करून देण्यासाठी एक महत्त्वाकांक्षी पाऊल उचलले आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते महाचतुर एआय चॅटबॉट या अभिनव

रत्नागिरी आणि कोल्हापूरला जोडणाऱ्या राष्ट्रीय महामार्ग एकशे सहासष्ट वरील आंबा घाटातील प्रवास आता अधिक सुरक्षित आणि सुखकर होणार आहे. घाटातील धोकादायक वळणे आणि पावसाळ्यातील दरडी कोसळण्याच्या भीतीवर कायमस्वरूपी मात

मुंबई महानगरपालिकेने आगामी 2026-27  या आर्थिक वर्षासाठी उत्पन्नाचा एक नवीन आणि शाश्वत पर्याय म्हणून हरित कर्जरोख्यांची घोषणा केली आहे. या महत्त्वाकांक्षी योजनेची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी करण्यासाठी पालिकेने आता वेगाने हालचाली

वसई-विरार शहर अधिक स्वच्छ, सुंदर आणि आरोग्यदायी करण्यासाठी महानगरपालिकेने एक महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. शहरात स्वच्छतेचे वातावरण निर्माण करण्यासाठी आणि नागरिकांमध्ये प्रबोधन करण्यासाठी एका विशेष अनुभवी संस्थेची नेमणूक करण्यात

मुंबईकरांचा प्रवास आता केवळ स्थानिक रेल्वे, बस आणि मेट्रोपुरता मर्यादित राहणार नाही, तर अथांग अरबी समुद्रातूनही जलद प्रवास करणे शक्य होणार आहे. मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाने मुंबईत जल

परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी आपली बस, आपली सेवा ही विशेष मोहीम एक मेपासून सुरू करण्याची घोषणा केली आहे. ही मोहीम प्रामुख्याने राज्य परिवहन महामंडळाच्या सेवेचा दर्जा सुधारण्यासाठी आणि

वाढत्या उन्हामुळे बाष्पीभवन वेगाने होत असल्याने पिंपरी-चिंचवड शहराची तहान भागविणाऱ्या मावळमधील पवना धरणातील पाणीसाठा झपाट्याने कमी होत आहे. ताज्या आकडेवारीनुसार, धरणात आता केवळ एकोणचाळीस टक्के पाणीसाठा शिल्लक राहिला आहे.

मुंबई आणि पुणे या दोन प्रमुख शहरांना जोडणाऱ्या द्रुतगती मार्गावरील प्रवासाचा वेळ कमी करण्यासाठी राज्य सरकारने हाती घेतलेला महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प आता पूर्णत्वाकडे जात आहे. या नवीन मार्गिकेचे काम अंतिम

महाराष्ट्र सरकारने सुरू केलेल्या मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेअंतर्गत पालघर जिल्ह्यातील हजारो महिलांना आर्थिक अडचणींचा सामना करावा लागण्याची चिन्हे आहेत. मिळालेल्या माहितीनुसार, जिल्ह्यातील सुमारे एक लाख पन्नास हजार महिलांचे

पुरंदर तालुक्यात तब्बल दीड हजार एकर जमिनीवर एक भव्य आयटी पार्क उभारण्याचा महत्त्वपूर्ण प्रस्ताव मांडण्यात आला आहे. पुण्यातील हिंजवडी आणि मगरपट्टा येथील वाढत्या गर्दीमुळे आणि पायाभूत सुविधांच्या कमतरतेमुळे आयटी

आषाढी एकादशीनिमित्त पंढरपूरकडे प्रस्थान करणाऱ्या पालखी सोहळ्यांची सुरक्षा आणि व्यवस्थापन चोख ठेवण्यासाठी पुणे पोलीस आणि राज्य प्रशासनाने कंबर कसली आहे. वारी दरम्यान वारकऱ्यांची होणारी गर्दी, वाहतूक कोंडी आणि सुरक्षेचे

नांदेड जिल्ह्यातील किनवट तालुक्यात यंदाच्या खरीप हंगामात पेरणी क्षेत्रात वाढ होण्याचा अंदाज कृषी विभागाने व्यक्त केला आहे. गतवर्षी तालुक्यात एकोणऐंशी हजार नऊशे बत्तीस हेक्टर क्षेत्रावर खरीप पेरणी झाली होती.

सिंधुदुर्गातील देवगड-जामसंडे नगरपंचायतीच्या मासिक सर्वसाधारण सभेत दहिबांव येथील अन्नपूर्णा नदीतील गाळ उपसा करण्यासंदर्भात महत्त्वपूर्ण ठराव घेण्यात आला. नाम फाऊंडेशनच्या वतीने एक मेपासून हे काम सुरू करण्याचे नियोजन असल्याचे पाणीपुरवठा

पुणे जिल्ह्यातील शेती व शहरी पाण्याचा प्रश्न कायमस्वरूपी सोडविण्यासाठी जलसंपदा विभागाने हाती घेतलेल्या खडकवासला ते फुरसुंगी या भूमिगत बंद कालवा प्रकल्पाच्या कामाला आता चांगली गती मिळाली आहे. खडकवासला येथून

उधना ते पुणे दरम्यान अमृत भारत रेल्वेगाडी जळगावमार्गे सुरू करण्याचा प्रस्ताव पश्चिम रेल्वेसमोर मांडण्यात आला आहे. खासदार महेंद्र कोठारी यांनी पश्चिम रेल्वेच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांशी नुकतीच बैठक घेऊन या मागणीचा

नवी मुंबईतील वाशी येथील कृषी उत्पन्न बाजार समितीमध्ये हापूस आंब्यांच्या विक्रीत होणारी ग्राहकांची फसवणूक थांबवण्यासाठी आता नवीन आणि कडक नियम लागू करण्यात आले आहेत. या नवीन नियमांनुसार, बाजारपेठेत विक्रीसाठी

सांगली, कोल्हापूर, सातारा आणि रत्नागिरी या चार जिल्ह्यांच्या सीमेवर पसरलेल्या चांदोली राष्ट्रीय उद्यानात निसर्गप्रेमी आणि वन्यजीव संशोधकांसाठी अत्यंत आनंदाची बातमी समोर आली आहे. या व्याघ्र प्रकल्पाच्या इतिहासात पहिल्यांदाच एका

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत नाशिक कुंभमेळ्यासाठी एक हजार त्रेसष्ठ कोटी रुपयांच्या विकास आराखड्याला प्रशासकीय मंजुरी देण्यात आली आहे. या निधीमुळे नाशिक आणि त्र्यंबकेश्वर परिसरातील पायाभूत सुविधांचा

ठाणे विभागातील महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाच्या विठ्ठलवाडी आगारात प्रवाशांसाठी ‘राष्ट्रीय सामान्य गतिशीलता कार्ड’ अर्थात एनसीएमसी स्मार्ट कार्ड नोंदणी प्रक्रिया वेगाने सुरू करण्यात आली आहे. या आधुनिक उपक्रमामुळे प्रवाशांना

कोल्हापूर परिक्षेत्रात वस्तू व सेवा कर संकलनात वाढ नोंदवली गेली आहे. कोल्हापूर, सोलापूर, सातारा, सांगली, रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात संपलेल्या आर्थिक वर्षात वस्तू आणि सेवा कर विभागाने एकूण नऊ

ठाणे जिल्ह्यातील वाहतूक कोंडीवर कायमस्वरूपी तोडगा काढण्यासाठी राज्य सरकारने मेट्रो पाच म्हणजेच ठाणे – भिवंडी – कल्याण मार्गिकेच्या विस्ताराला मोठी गती दिली आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी कल्याण ते

नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ आणि जेएनपीए बंदराच्या सानिध्यात एकात्मिक मालवाहतूक केंद्र उभारण्याची योजना सिडकोने आखली आहे. या प्रकल्पामुळे नवी मुंबई हे जागतिक दर्जाचे व्यापार केंद्र म्हणून उदयास येणार असून,

राज्यात आगामी काळात एल निनोचा प्रभाव जाणवण्याची शक्यता लक्षात घेऊन पाणी व्यवस्थापनाबाबत कडक पावले उचलण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. संभाव्य पाणीटंचाईला तोंड देण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सर्व संबंधित

महाराष्ट्रात औद्योगिक गुंतवणुकीचा ओघ वाढवण्यासाठी मंत्रिमंडळ उपसमितीने एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. राज्यातील विविध भागांमध्ये नवीन उद्योग उभारणीसाठी प्रकल्पांना अधिकृत मंजुरी देण्यात आली आहे. या निर्णयामुळे राज्याच्या औद्योगिक

मुंबई आणि नवी मुंबईनंतर आता तिसरी मुंबई निर्माण करण्यासाठी भूसंपादन प्रक्रिया वेगाने सुरू झाली आहे. या महत्त्वाकांक्षी योजनेचा परिणाम अटल सेतू परिसरातील गावांमध्ये स्पष्टपणे दिसू लागला आहे. मुंबई महानगर

पनवेल परिसरातील पाणीपुरवठा आणि सांडपाणी व्यवस्थापनाच्या कामांना वेग देण्यासाठी प्रशासनाने एक अत्यंत महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. अमृत योजनेच्या माध्यमातून राबवल्या जाणाऱ्या या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पासाठी आवश्यक असलेल्या जमिनीच्या हस्तांतरणाची प्रक्रिया

महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाच्या विविध बसस्थानके, कार्यालये आणि कार्यशाळांच्या छतावर सौर ऊर्जा प्रणाली बसवण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. यामुळे एसटी आता केवळ प्रवाशांची ने-आणच करणार नाही, तर स्वतःची

पिंपरी-चिंचवडमध्ये रिक्षा परवान्यांच्या तुलनेत रिक्षांची नोंदणी मोठ्या प्रमाणात वाढल्याने वाहतुकीचा प्रश्न गंभीर झाला आहे. या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने आणि प्रादेशिक परिवहन विभागाने काही कठोर पावले उचलण्यास सुरुवात केली आहे.

राज्यातील शिक्षकांना सेवेनुसार मिळणाऱ्या वरिष्ठ व निवड श्रेणीसाठी प्रशिक्षण आयोजित करण्याचा निर्णय राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषदेमार्फत घेण्यात आला आहे. या प्रशिक्षणासाठी ऑनलाईन नोंदणी प्रक्रिया सुरू करण्यात आली