पालिका शाळांत वायफायची कमतरता
दि. 18दि. 18 । ऑगस्ट । 2026
ठाणे महापालिकेच्या शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांना आधुनिक शिक्षण देण्यासाठी उभारलेल्या डिजिटल वर्गांचा प्रशासकीय ढिसाळ कारभार उघड झाला आहे. महापालिकेच्या शाळांमध्ये डिजिटल बोर्ड बसवले आहेत, परंतु त्यांना जोडण्यासाठी आवश्यक इंटरनेट आणि वायफाय सुविधाच उपलब्ध नाही.
४५५
पूर्ण झालेले डिजिटल वर्ग
७०
नवीन प्रस्तावित डिजिटल वर्ग
१.९९ कोटी
नवीन प्रस्तावाचा खर्च (रुपये)
४५०
दोन शाळांमधील एकूण विद्यार्थी संख्या
वृत्त विशेष
मुख्य घटना
ठाणे पालिका शाळांमध्ये डिजिटल बोर्ड बसवूनही वायफाय सुविधा नसणे आणि शिक्षकांच्या कमतरतेचा मुद्दा सर्वसाधारण सभेत गाजला. नवीन ७० डिजिटल वर्गांच्या प्रस्तावावर सदस्यांनी आक्षेप नोंदवला.
प्रमुख निर्णयकर्ते / संबंधित घटक
ठाणे महापालिका शिक्षण विभाग, उपायुक्त मिताली संचेती, सभागृह नेते हणमंत जगदाळे, विविध पक्षांचे नगरसेवक आणि पालिकेच्या शाळांतील विद्यार्थी यात थेट संबंधित आहेत.
तात्कालिक परिणाम
नवीन ७० डिजिटल वर्गांच्या प्रस्तावावर प्रश्न निर्माण झाले आहेत. आधीच्या ४५५ डिजिटल वर्गांच्या स्थितीचा प्रत्यक्ष आढावा घेण्याचे आदेश सर्वसाधारण सभेत देण्यात आले आहेत.
शासकीय / प्रशासकीय भूमिका
मुदत संपलेल्या डिजिटल पॅनलचे सॉफ्टवेअर बदलणे, इंटरनेट सुविधांची तपासणी करणे आणि शाळांच्या मालकी हक्काची माहिती गोळा करून तातडीने सुधारणा करण्याचे आश्वासन प्रशासनाने दिले आहे.
डिजिटल शिक्षणाचा फुगा आणि अपुऱ्या सोयीसुविधा
महापालिकेने ४५५ वर्ग डिजिटल केल्याचा दावा केला आहे. प्रत्यक्षात शाळांमध्ये इंटरनेट जोडणी नसल्याने डिजिटल बोर्डचा वापर शून्य आहे. काही शाळांमध्ये सीसीटीव्ही यंत्रणा बंद अवस्थेत आहे.
- ४५० विद्यार्थ्यांमागे केवळ ४ शिक्षक कार्यरत असल्याचे विदारक चित्र सभेत समोर आले.
- तंत्रज्ञानाचा प्रत्यक्ष अध्यापनासाठी उपयोग तपासणीशिवाय नवीन खर्चाला लोकप्रतिनिधींचा विरोध.
सर्वसाधारण सभेत वादळ आणि प्रशासकीय खुलासे
ठाणे महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत १ कोटी ९९ लाख रुपयांच्या नवीन ७० डिजिटल वर्गांचा प्रस्ताव मंजुरीसाठी आला. त्यावेळी लोकप्रतिनिधींनी आक्रमक पवित्रा घेतला. शाळांच्या इमारती आणि जमिनी पालिकेच्या नावावर नसल्याची गंभीर बाब उपस्थित करण्यात आली. महसूल नोंदी आणि पालिकेच्या नोंदींमध्ये तफावत आढळली आहे. दिवा भागात दहावीपर्यंत पालिकेची एकही शाळा नसून तेथे नवीन शाळा सुरू करण्याची मागणी करण्यात आली. शिक्षण विभागाच्या उपायुक्त मिताली संचेती यांनी प्रशासनाची बाजू मांडली. सॉफ्टवेअर अपडेट करणे, इंटरनेट सुविधा पुरवणे आणि शाळांची मालकी निश्चित करण्यासाठी प्रभागनिहाय माहिती जमा करून संयुक्त कारवाई करण्याचे आश्वासन त्यांनी दिले.
“मुदत संपलेल्या डिजिटल पॅनलचे सॉफ्टवेअर बदलले जाईल. शाळांमधील इंटरनेट सुविधांची पाहणी करून उपाययोजना आखू. शाळांच्या मालकी हक्काची प्रभागनिहाय माहिती गोळा करत आहोत.”
— मिताली संचेती, उपायुक्त, ठाणे महापालिका शिक्षण विभाग“पूर्वीच्या डिजिटल वर्गांची सद्यस्थिती तपासणे गरजेचे आहे. डिजिटल सुविधांमुळे शिक्षणाच्या गुणवत्तेत प्रत्यक्ष किती सुधारणा झाली, याचा प्रशासनाने सविस्तर आढावा घ्यावा.”
— हणमंत जगदाळे, सभागृह नेते, ठाणे महापालिका- महसूल आणि पालिका प्रशासनाची संयुक्त बैठक घेऊन शाळांची मालकी निश्चित करण्याचे निर्देश.
- दिवा परिसरात यंदा भाग शाळा तर पुढील वर्षी माध्यमिक शाळा सुरू करण्याचे पालिकेचे नियोजन.
| मुद्दा | तपशील | स्थिती |
|---|---|---|
| प्रस्तावित निधी | १.९९ कोटी रुपये | विचारधीन |
| शिक्षकांची संख्या | ४ शिक्षक (२ शाळा मिळून) | नोंदवले |
| नवीन शाळा नियोजन | दिवा परिसर | प्रस्तावित |
| शाळा जमिनी हक्क | महसूल नोंदणी तफावत | प्रलंबित |
पार्श्वभूमी
पालिका शाळांतील डिजिटल उपक्रम आणि वास्तव
ठाणे महापालिकेने खाजगी शाळांच्या धर्तीवर पालिका शाळांचा दर्जा उंचावण्यासाठी डिजिटल क्लासरूम संकल्पना राबवली. पहिल्या टप्प्यात ४५५ वर्ग अद्ययावत करण्यात आले. तांत्रिक देखभाल, इंटरनेट जोडणीसाठी तरतूद आणि शिक्षकांसाठी विशेष प्रशिक्षण यांचा अभाव राहिला. यामुळे डिजिटल फलक शोभेचे बाहुले बनले. कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या (AI) युगात जुन्या तंत्रज्ञानावर खर्च होत असल्याची टीका लोकप्रतिनिधींनी केली आहे. मूळ शैक्षणिक पायाभूत सुविधा आणि शिक्षक भरतीकडे दुर्लक्ष करून फक्त डिजिटल फलकांवर निधी खर्च करण्याच्या धोरणावर प्रश्न उपस्थित होत आहेत.
क्षेत्रनिहाय परिणाम
प्रशासन आणि कायदा-सुव्यवस्था
“प्रशासकीय पातळीवर या घटनेचे गांभीर्य लक्षात घेऊन…” शिक्षण विभागाने शाळांच्या दस्तऐवजांची तपासणी सुरू केली आहे. महापालिका आणि महसूल विभाग यांच्यात शाळांच्या जमिनीच्या मालकी हक्कावरून संयुक्त चौकशी मोहीम राबवण्यात येणार आहे.
बाजारपेठ आणि उद्योग क्षेत्र
“व्यापारी आणि उद्योग जगतात या घडामोडीनंतर…” शैक्षणिक साहित्य व आयटी उपकरण पुरवठादार कंपन्यांच्या करारांचे पुनरावलोकन होणार आहे. सॉफ्टवेअर अपडेट आणि इंटरनेट सेवा पुरवठादारांसाठी पालिकेकडून नवीन अटी लागू होण्याची शक्यता आहे.
सर्वसामान्य जनता
“सर्वसामान्यांच्या दैनंदिन जीवनावर याचा थेट परिणाम…” गरीब आणि सामान्य कुटुंबातील विद्यार्थ्यांच्या भविष्यावर होत आहे. करदात्यांच्या पैशांचा अपव्यय होत असून मुलांना दर्जेदार मोफत शिक्षण मिळण्यात अडचणी येत आहेत.
महापालिका विद्यार्थी व शिक्षक
“महापालिका विद्यार्थी व शिक्षक यांच्यासाठी ही घडामोड अत्यंत महत्त्वाची असून…” इंटरनेटअभावी शिक्षकांना पारंपारिक पद्धतीनेच शिकवावे लागत आहे. विद्यार्थ्यांचा तांत्रिक शिक्षणाचा हक्क हिरावला गेला असून अपुऱ्या शिक्षकांमुळे गुणवत्तेवर विपरीत परिणाम होत आहे.
संपादकीय दृष्टिकोन
सह्याद्री मराठी विश्लेषण
ठाणे महापालिकेचा शाळा डिजिटल करण्याचा उपक्रम कागदावर आकर्षक दिसतो, परंतु प्रत्यक्ष अमलात आणताना पायाभूत गरजांकडे झालेले दुर्लक्ष चिंताजनक आहे. इंटरनेट आणि वायफाय जोडणी न देता कोट्यवधी रुपये खर्चून डिजिटल बोर्ड बसवणे म्हणजे करदात्यांच्या पैशांची उधळपट्टी आहे. ४५० विद्यार्थ्यांना शिकवण्यासाठी अवघे ४ शिक्षक असणे हे पालिका शिक्षण व्यवस्थेचे भीषण वास्तव दर्शवते. तंत्रज्ञानाचा स्वीकार जरूर व्हावा, परंतु त्याआधी पुरेशा शिक्षकांची भरती, अखंड वीज, इंटरनेट आणि शाळांच्या स्वतःच्या इमारती या प्राथमिक गरजा पूर्ण होणे आवश्यक आहे. प्रशासनाने नवीन कोट्यवधींच्या प्रस्तावांना मंजुरी देण्यापूर्वी आधीच्या ४५५ डिजिटल वर्गांचे audit करून त्यांना खऱ्या अर्थाने कार्यान्वित करावे.