मालाडमधील भूमी क्लासिक शासनाकडे जमा
दि. 11दि. 11 । ऑगस्ट । 2026
मुंबई उपनगर जिल्हा मालाड पश्चिमेकडील लिंकिंग रोड येथून चालू घडामोडींमधील एक अत्यंत महत्त्वाची बातमी समोर येत असून ‘भूमी क्लासिक’ गृहप्रकल्पाचा दीड एकर भूखंड उपनगर जिल्हाधिकारी कार्यालयाने शासनदरबारी जमा केला आहे.
२५७
बाधित रहिवासी संख्या
६,५८३ चौरस मीटर
भूखंडाचे क्षेत्रफळ
१० वर्षे
सुरू असलेला वाद
९.२५ लाख रुपये
सुरुवातीचा हस्तांतरण मोबदला
वृत्त विशेष
मुख्य घटना
मालाड पश्चिमेकडील ‘भूमी क्लासिक’ सहकारी गृहनिर्माण संस्थेचा दीड एकर भूखंड उपनगर जिल्हाधिकारी कार्यालयाने शासनदरबारी जमा केला आहे. आदिवासी जमिनीच्या हस्तांतरणातील कायदेशीर त्रुटींमुळे तब्बल १० वर्षांनंतर ही कारवाई करण्यात आली आहे.
प्रमुख निर्णयकर्ते / संबंधित घटक
उपनगर जिल्हाधिकारी सौरभ कटियार यांच्या आदेशानुसार मालाडचे मंडळ अधिकारी शरद हरड यांनी कारवाई पूर्ण केली आहे. या प्रकल्पाचे विकासक मे. एव्होरा बिल्डर्स आणि २५७ रहिवासी यात बाधित झाले आहेत.
तात्कालिक परिणाम
मालमत्ता पत्रकावर ‘महाराष्ट्र शासन’ अशी नोंद झाल्याने २५७ रहिवाशांच्या मालकी हक्कावर थेट संकट आले आहे. विकासकाने सोसायटीला कन्व्हेयन्स दिलेले असतानाही झालेल्या या प्रशासकीय कारवाईमुळे रहिवाशांमध्ये प्रचंड अस्वस्थता पसरली आहे.
शासकीय / प्रशासकीय भूमिका
तत्कालीन जिल्हाधिकारी शेखर चन्ने यांच्या आदेशाची अंमलबजावणी करत महसूल विभागाने जमिनीचा ताबा घेतला आहे. मूळ भूखंडधारक आदिवासी असल्याने विकासकासोबत झालेला करार बेकायदेशीर ठरवून ही कारवाई पूर्ण करण्यात आली आहे.
आदिवासी जमिनीचे बेकायदेशीर हस्तांतरण आणि प्रशासकीय कारवाई
मालाड पश्चिमेतील एफ. ई. दिनशा ट्रस्टच्या मालकीच्या भूखंडापैकी ८,६१६ चौरस मीटर भूखंड गणपत पाबली यांच्या ताब्यात होता. १९९६ मध्ये ९ लाख २५ हजार रुपयांच्या मोबदल्यात पाबली यांनी हा भूखंड मे. एव्होरा बिल्डर्सला हस्तांतरित केला. उच्च न्यायालयातील सामंजस्य कराराद्वारे ६,५८३ चौरस मीटर भूखंडावर पाबली आणि एव्होरा बिल्डर्सचे नाव अर्धे मालक म्हणून नोंदवले गेले. पाबली यांच्या निधनानंतर त्यांच्या वारसदारांनी नाव नोंदवण्यासाठी अर्ज केला. या प्रक्रियेदरम्यान मूळ भूखंडधारक पाबली आदिवासी असल्याचे स्पष्ट झाले. आदिवासी जमिनीचे हस्तांतरण नियमांनुसार होऊ शकत नसल्याचा निष्कर्ष काढून जमिनीचा ताबा प्रशासनाकडे घेण्याचे आदेश देण्यात आले.
- ६,५८३ चौरस मीटर जमिनीवर ‘भूमी क्लासिक’ इमारत उभी
- मालमत्ता पत्रकावर महाराष्ट्र शासन नाव नोंदवण्याची प्रक्रिया पूर्ण
न्यायालीन याचिका आणि रहिवाशांच्या अडचणी
एव्होरा बिल्डर्सने या भूखंडावर ‘भूमी क्लासिक’ हा गृहप्रकल्प उभारून २५७ कुटुंबांना ताबा दिला. २०१५ मध्ये मालमत्ता पत्रकावर डेव्हलपर्सचे नाव आले होते. प्रशासकीय फेरफार करून तिथे शासनाचे नाव समाविष्ट करण्यात आले. या निर्णयाला कोकण विभागीय आयुक्तांकडे आव्हान देण्यात आले होते. हे प्रकरण उच्च न्यायालयात प्रलंबित असताना जिल्हाधिकाऱ्यांनी भूखंड ताब्यात घेण्याची प्रक्रिया राबवली.
“उपनगर जिल्हाधिकारी सौरभ कटियार यांच्या अधिकृत आदेशानुसार आवश्यक ती सर्व कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करून सदर भूखंड शासनदरबारी जमा करण्यात आला आहे.”
— शरद हरड, मंडळ अधिकारी, मालाड विभाग“कोकण विभागाच्या अतिरिक्त आयुक्तांच्या आदेशाविरुद्ध सोसायटीने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. याचिका प्रलंबित असताना उपनगर जिल्हाधिकाऱ्यांनी केलेली ही ताबा कारवाई पूर्णपणे अयोग्य असून याविरोधात दाद मागण्यात येईल.”
— गिरीश लोढा, विधी विभाग प्रमुख, भूमी डेव्हलपर्स- २५७ रहिवाशांच्या घरे खाली होण्याच्या भीतीने अस्वस्थतेत वाढ
- विकासक आणि प्रशासकीय अधिकाऱ्यांमध्ये कायदेशीर संघर्ष तीव्र
| मुद्दा | तपशील | स्थिती |
|---|---|---|
| बाधित भूखंड | मालाड पश्चिम, मुंबई | नोंदवले |
| एकूण बाधित कुटुंबे | २५७ रहिवासी | नोंदवले |
| शासकीय कारवाई | भूखंड ताबा घेणे | पूर्ण |
| न्यायालयीन बाब | उच्च न्यायालयात अपील | प्रलंबित |
पार्श्वभूमी
भूखंड वादाचा इतिहास आणि आगामी कायदेशीर लढाई
या भूखंडाचा विवाद १९९६ पासून सुरू आहे. तत्कालीन जिल्हाधिकारी शेखर चन्ने यांनी आदिवासी कायदा उल्लंघनाचा ठपका ठेवत भूखंड जप्तीचा आदेश दिला होता. या आदेशाविरोधात विभागीय आयुक्तांकडे दाद मागण्यात आली होती. सुनावणीदरम्यान दबाव असल्याचा उल्लेख करत अतिरिक्त आयुक्तांनी हे प्रकरण विभागीय आयुक्तांकडे वर्ग केले. आता उच्च न्यायालयात याचिका प्रलंबित असताना जिल्हाधिकारी कार्यालयाने थेट कारवाई केली आहे. या प्रकरणातील पुढील कायदेशीर सुनावणी उच्च न्यायालयात होणार आहे.
क्षेत्रनिहाय परिणाम
प्रशासन आणि कायदा-सुव्यवस्था
प्रशासकीय पातळीवर या घटनेचे गांभीर्य लक्षात घेऊन महसूल विभागाने जमिनीचा कायदेशीर ताबा मिळवला आहे. आदिवासी जमिनीच्या बेकायदेशीर हस्तांतरणाला आळा घालण्यासाठी शासनाने कडक पावले उचलली आहेत. स्थानिक पोलीस आणि महसूल अधिकारी या भागातील परिस्थितीवर बारीक लक्ष ठेवून आहेत.
बाजारपेठ आणि उद्योग क्षेत्र
व्यापारी आणि उद्योग जगतात या घडामोडीनंतर रिअल इस्टेट क्षेत्रात चिंतेचे वातावरण निर्माण झाले आहे. पुनर्विकास आणि गृहप्रकल्पांमधील कायदेशीर गुंतागुंत उघड झाल्याने गुंतवणूकदारांमध्ये सावधगिरी दिसून येत आहे. बांधकाम व्यावसायिकांच्या पत आणि विश्वासार्हतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे.
सर्वसामान्य जनता
सर्वसामान्यांच्या दैनंदिन जीवनावर याचा थेट परिणाम झाला आहे. आयुष्याची पुंजी लावून खरेदी केलेल्या घरांवर अनिश्चिततेचे ढग जमा झाले आहेत. कायदेशीर तांत्रिक बाबींमुळे हक्काचे घर गमावण्याची भीती २५७ कुटुंबांमध्ये निर्माण झाली आहे.
बाधित गृहनिर्माण संस्था आणि रहिवासी
बाधित गृहनिर्माण संस्था आणि रहिवासी यांच्यासाठी ही घडामोड अत्यंत महत्त्वाची असून स्वतःचा मालकी हक्क सिद्ध करण्यासाठी कायदेशीर लढाई लढावी लागत आहे. सोसायटीचे सदस्य उच्च न्यायालयात आपली बाजू मांडण्यासाठी कायदेशीर सल्लागारांची मदत घेत आहेत.
संपादकीय दृष्टिकोन
सह्याद्री मराठी विश्लेषण
मालाड येथील ‘भूमी क्लासिक’ प्रकरणात प्रशासनाने केलेली कारवाई कायदेशीर नियमांना धरून असली तरी यामुळे निष्पाप २५७ रहिवाशांचे भविष्य टांगणीला लागले आहे. विकासक आणि मूळ जमीन मालक यांच्यातील करारातील त्रुटींची शिक्षा सामान्य घरखरेदीदारांना मिळणे अन्यायकारक आहे. २० वर्षांहून अधिक काळ चाललेल्या या प्रवासात प्रशासकीय यंत्रणांनी वेळेवर योग्य तपासणी का केली नाही, असा प्रश्न उपस्थित होतो. सरकारी परवानग्या आणि कन्व्हेयन्स मिळाल्यानंतर गृहप्रकल्प शासनदरबारी जमा होणे हे रिअल इस्टेट क्षेत्रातील नियमावलीवर गंभीर प्रश्न निर्माण करते. उच्च न्यायालयाने या प्रकरणात मध्यस्थी करून २५७ कुटुंबांच्या निवाऱ्याचे रक्षण करताना कायदेशीर मार्ग काढणे काळाची गरज आहे.