स्वतंत्र बातमी

होमिओपॅथी डॉक्टरांना सीसीएमपी अभ्यासक्रमाच्या आधारे अलोपॅथी प्रॅक्टिसची नोंदणी देण्याच्या निर्णयाविरोधात राज्यभरातील डॉक्टरांनी तीव्र आंदोलन छेडले होते. सेंट्रल मार्ड आणि आयएमएच्या आवाहनानुसार वैद्यकीय सेवा ठप्प झाल्या होत्या. मुंबई उच्च न्यायालयाने या परिस्थितीची गंभीर दखल घेतली. सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने संपकरी डॉक्टरांच्या भूमिकेवर तीव्र नाराजी व्यक्त केली. नागरिकांच्या मूलभूत आरोग्याच्या हक्कावर गदा आणता येत नाही असे न्यायालयाने ठणकावले. डॉक्टरांना आंदोलन करण्याचा अधिकार असला तरीही रुग्णांचा जीव धोक्यात घालणे गैर आहे असे स्पष्ट मत उच्च न्यायालयाने नोंदवले. संप त्वरित मागे न घेतल्यास कडक कारवाईचा इशारा देण्यात आला. न्यायालयाच्या या निर्णयानंतर डॉक्टर संघटनांनी तातडीने बैठक घेऊन संप मागे घेत असल्याचे जाहीर केले.

उच्च न्यायालयाच्या हस्तक्षेपानंतर वैद्यकीय क्षेत्रातील हा संघर्ष तात्पुरता शमला आहे. न्यायालयाने या प्रकरणी पुढील सुनावणी सप्टेंबर महिन्यात निश्चित केली आहे. भविष्यात अशा प्रकारे रुग्णांना वेठीस धरले जाऊ नये यासाठी विशेष कायदेशीर नियमावली तयार करण्यासाठी अमिकस क्युरी यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. वैद्यकीय सेवेतील कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यांवर चर्चा करण्यासाठी शासनाने स्वतंत्र समिती स्थापन करण्याचे संकेत दिले आहेत. रुग्णालयांमध्ये बाह्यरुग्ण सेवा आणि नियोजित शस्त्रक्रिया पुन्हा सुरू झाल्या आहेत. नागपूरसह मुंबई, पुणे, छत्रपती संभाजीनगर येथील शासकीय रुग्णालयांत वैद्यकीय कामकाज पूर्ववत सुरू झाले. रुग्ण हक्कांचे रक्षण आणि डॉक्टरांच्या मागण्या या दोन्ही बाबींवर संतुलित तोडगा काढण्याचे आव्हान आता शासनासमोर आहे.