गोसेवा आयोगाचे विशेष अनुदान
दि. 14दि. 16 । ऑगस्ट । 2026
महाराष्ट्र गोसेवा आयोगाच्या अंतर्गता नोंदणीकृत गोशाळांमध्ये १.७५ लाख भाकड गोवंशाचे संगोपन केले जात आहे. आयोगाकडून या गोशाळांना वार्षिक १२० कोटी रुपयांचे अनुदान दिले जात आहे. गोशाळांना आर्थिकदृष्ट्या आत्मनिर्भर बनवण्यासाठी गोमयापासून तयार केलेल्या गणेश मूर्तींच्या विक्रीचा विशेष उपक्रम हाती घेण्यात आला आहे.
१,०००
नोंदणीकृत गोशाळा संख्या
१.७५ लाख
संगोपन गोवंश संख्या
१२० कोटी
वार्षिक सरकारी अनुदान
११ कोटी
गोमय मूर्ती विक्री उद्दिष्ट
वृत्त विशेष
मुख्य घटना
राज्य गोसेवा आयोगांतर्गत १ हजार गोशाळांमध्ये १.७५ लाख भाकड गोवंशाचे संवर्धन सुरू आहे. आयोगाकडून वार्षिक १२० कोटी रुपयांचा निधी दिला जातो. गोशाळांना स्वावलंबी बनवण्यासाठी ११ कोटी रुपयांच्या गोमय गणेश मूर्ती विक्रीचे नियोजन पूर्ण केले आहे.
प्रमुख निर्णयकर्ते / संबंधित घटक
महाराष्ट्र गोसेवा आयोगाचे अध्यक्ष शेखर मुंदडा तसेच माजी सदस्य डॉ. सुनील सूर्यवंशी या उपक्रमाचे नियोजन पाहत आहेत. पशुसंवर्धन विभाग आणि राज्यभरातील नोंदणीकृत गोशाळांचे प्रतिनिधी या कामात सक्रिय सहभागी आहेत.
तात्कालिक परिणाम
गोशाळांमध्ये गोमयापासून पर्यावरणपूरक गणेश मूर्ती बनवण्याच्या कामाला वेग आला आहे. बाजारात पंचगव्य उत्पादनांची विक्री कमी असल्याने गोमय गणेश मूर्तींच्या माध्यमातून गोशाळांना थेट आर्थिक मदत मिळण्यास सुरुवात झाली आहे.
शासकीय / प्रशासकीय भूमिका
राज्य शासनाने ५० हून अधिक गोवंश असलेल्या गोशाळांना दररोज प्रति गाय ५० रुपये अनुदान देण्याचे धोरण निश्चित केले आहे. आयोगातील रिक्त ६ सदस्यांच्या निवडीची प्रशासकीय प्रक्रिया सध्या राबवली जात आहे.
गोशाळांना आर्थिक बळ देण्यासाठी गोमय मूर्ती विक्रीचे उद्दिष्ट
गोसेवा आयोगाने गोशाळांच्या आर्थिक सक्षमीकरणासाठी गोमयापासून गणेश मूर्ती बनवण्याचा उपक्रम आखला आहे. यंदा ११ कोटी रुपयांच्या मूर्ती विक्रीचे नियोजन आहे.
- २०२३ मध्ये ५ हजार तर २०२५ मध्ये ५ कोटी रुपयांच्या मूर्तींची विक्री झाली आहे.
- गोमयापासून बनवलेल्या मूर्तींमुळे गोशाळांच्या दैनंदिन खर्चाला मोठा हातभार लागत आहे.
१ हजार गोशाळा आणि १.७५ लाख गोवंशाचे संवर्धन
महाराष्ट्र गोसेवा आयोग स्थापन होण्यापूर्वी राज्यात ७०० गोशाळांमधून १.२० लाख गोवंशाचे सांभाळ केले जात होते. २०२३ मध्ये आयोग स्थापन झाल्यानंतर तीन वर्षांत नोंदणीकृत गोशाळांची संख्या १ हजारांवर पोहोचली आहे. या केंद्रांमधून १.७५ लाख भाकड गोवंशाचे संगोपन केले जात आहे. ५० पेक्षा जास्त गोवंश असलेल्या आणि ३ वर्षे जुन्या गोशाळांना प्रति दिन प्रति गाय ५० रुपये अनुदान दिले जाते. वार्षिक १२० कोटी रुपयांचे अनुदान या केंद्रांना वाटप केले जाते. गोशाळांमधील पंचगव्य उत्पादनांना बाजारपेठेत मागणी नसल्याने ‘गो-१०’ उपक्रमाद्वारे कायमस्वरूपी बाजारपेठ मिळवून देण्याचा प्रयत्न सुरू आहे.
“गोमयापासून तयार केलेल्या गणेश मूर्तींना नागरिकांचा चांगला प्रतिसाद मिळत आहे. यंदा ११ कोटी रुपयांच्या मूर्ती विक्रीचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे.”
— डॉ. सुनील सूर्यवंशी, माजी सदस्य, महाराष्ट्र गोसेवा आयोग- ५० पेक्षा जास्त गायी असलेल्या गोशाळांना दररोज ५० रुपये अनुदान.
- आयोगाच्या अध्यक्षपदी शेखर मुंदडा यांची फेरनिवड झाली आहे.
| मुद्दा | तपशील | स्थिती |
|---|---|---|
| योजनेचे नाव | गोशाळा अनुदान व गोमय मूर्ती विक्री | कार्यरत |
| नोंदणीकृत गोशाळा | १,००० संस्था | पूर्ण |
| वार्षिक अनुदान | १२० कोटी रुपये | मंजूर |
| मूर्ती विक्री उद्दिष्ट | ११ कोटी रुपये | नोंदवले |
पार्श्वभूमी
गोशाळांचे अनुदान धोरण आणि गोसेवा आयोगाची पुढील वाटचाल काय?
राज्यात गोवंशीय प्राण्यांच्या कत्तलीवर बंदी लागू झाल्यानंतर अनुत्पादक आणि भाकड गोवंशाच्या संख्येत मोठी वाढ झाली. या प्राण्यांचे संगोपन करण्यासाठी गोवर्धन गोवंश सेवा केंद्र योजनेद्वारे गोशाळांना प्रोत्साहन देण्यात आले. २०२३ मध्ये राज्य सरकारने महाराष्ट्र गोसेवा आयोगाची स्थापना केली. आयोगाने ३ वर्षांच्या काळात ३०० नवीन गोशाळांची नोंदणी करून घेत एकूण संख्या १ हजारावर नेली. गोशाळांना केवळ अनुदानावर अवलंबून न ठेवता स्वावलंबी बनवण्यासाठी ‘गो-१०’ ब्रँड आणि गोमय गणेश मूर्तींची निर्मिती सुरू करण्यात आली. सध्या आयोगाच्या अध्यक्ष निवडीनंतर उर्वरित ६ सदस्यांची नियुक्ती करण्याची प्रक्रिया शासन स्तरावर प्रस्तावित आहे. आगामी काळात पंचगव्य उत्पादनांना कायमस्वरूपी बाजारपेठ मिळवून देण्याचे नियोजन आयोगाने केले आहे.
क्षेत्रनिहाय परिणाम
प्रशासन आणि कायदा-सुव्यवस्था
प्रशासकीय पातळीवर या घटनेचे गांभीर्य लक्षात घेऊन पशुसंवर्धन विभागाने गोशाळांच्या अनुदानाचे वितरण पारदर्शक ठेवले आहे. भाकड जनावरांच्या देखभाल दुरुस्तीसाठी जिल्हास्तरावर पडताळणी समिती काम करत आहे.
बाजारपेठ आणि उद्योग क्षेत्र
व्यापारी आणि उद्योग जगतात या घडामोडीनंतर पर्यावरणपूरक गोमय गणेश मूर्तींच्या विक्रीतून नवीन बाजारपेठ तयार झाली आहे. पारंपरिक पीओपी मूर्तींना पर्याय म्हणून गोमय मूर्तींचा व्यवसाय वाढीस लागला आहे.
सर्वसामान्य जनता
सर्वसामान्यांच्या दैनंदिन जीवनावर याचा थेट परिणाम दिसून येत असून गणेशोत्सवात पर्यावरणपूरक मूर्तींचा वापर वाढला आहे. गोमय मूर्तींच्या विसर्जनानंतर माती आणि खताचा वापर झाडांसाठी करणे शक्य बनले आहे.
गोशाळा चालक व शेतकरी
गोशाळा चालक व शेतकरी यांच्यासाठी ही घडामोड अत्यंत महत्त्वाची असून भाकड गोवंशाच्या खाद्याचा आणि संगोपनाचा भार हलका झाला आहे. दैनिक अनुदान आणि मूर्ती विक्रीतून मिळणाऱ्या पैशांमुळे गोशाळांचे व्यवस्थापन सुधारले आहे.
संपादकीय दृष्टिकोन
सह्याद्री मराठी विश्लेषण
संपादकीय विश्लेषण असे की, राज्य सरकारने गोसेवा आयोगाच्या माध्यमातून गोशाळांना दिलेले अनुदान आणि गोमय गणेश मूर्तींचा उपक्रम कौतुकास्पद आहे. भाकड गोवंशाच्या संगोपनाचा प्रश्न गंभीर बनलेला असताना दररोज प्रति गाय ५० रुपयांची मदत संस्थांना दिलासा देणारी ठरते. केवळ अनुदानावर अवलंबून न राहता गोशाळांनी स्वयंरोजगाराचे साधन निर्माण करणे गरजेचे आहे. गोमयापासून गणेश मूर्ती बनवण्याचा उपक्रम आर्थिकदृष्ट्या यशस्वी होत असल्याचे आकडेवारीवरून स्पष्ट होते. पंचगव्य उत्पादनांना योग्य बाजारपेठ मिळवून देण्यासाठी शासनाने विक्री केंद्र उभारण्याची गरज आहे. आयोगातील सदस्यांच्या प्रलंबित नियुक्त्या त्वरित पूर्ण करून गोसंवर्धनाच्या कामाला अधिक गती देणे आवश्यक दिसते.