पंतप्रधान सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग योजनेच्या (PMFME) प्रभावी अंमलबजावणीत महाराष्ट्र राज्याने संपूर्ण देशात प्रथम क्रमांक पटकावून राष्ट्रीय पुरस्कार पटकावला आहे. राज्यातील कृषी उत्पादनांना मूल्यवर्धनाची नवी दिशा देत ग्रामीण रोजगाराला चालना देण्यात राज्य यशस्वी ठरले आहे.
३१७४६
मंजूर एकूण प्रकल्प
५६
टक्के महिला उद्योजक प्रमाण
१०.५६
लाख मनुष्य दिवस रोजगार
३१३५
कोटी रुपये एकूण गुंतवणूक
वृत्त विशेष
मुख्य घटना
प्रधानमंत्री सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया योजनेच्या अंमलबजावणीत महाराष्ट्राला अव्वल कामगिरीबद्दल राष्ट्रीय पुरस्कार जाहीर झाला असून नवी दिल्लीत गौरव होणार आहे.
प्रमुख निर्णयकर्ते / संबंधित घटक
केंद्रीय अन्न प्रक्रिया उद्योग मंत्रालय, महाराष्ट्र शासन कृषी विभाग, राज्यातील महिला बचत गट आणि जिल्हा संसाधन व्यक्ती.
तात्कालिक परिणाम
राज्यातील ३१,७४६ प्रक्रिया प्रकल्पांना ७१५ कोटी रुपयांचे अनुदान वितरीत झाले असून प्रक्रिया क्षेत्रात उत्पादन सुरू झाले आहे.
शासकीय / प्रशासकीय भूमिका
कृषी आणि ग्रामीण विकास यंत्रणेने जिल्हा स्तरावर तांत्रिक व वित्तीय मार्गदर्शन पुरवून नोंदणी प्रक्रिया पारदर्शक केली आहे.
नवी दिल्लीत राष्ट्रीय पुरस्कार सोहळा
केंद्रीय मंत्रालयाने २४ आणि २५ ऑगस्ट रोजी विशेष राष्ट्रीय परिषदेचे आयोजन केले आहे.
- इंडिया हॅबिटॅट सेंटर येथे होणाऱ्या कार्यक्रमात महाराष्ट्राचा गौरव करण्यात येईल.
- उत्कृष्ट कामगिरी करणाऱ्या अहिल्यानगर आणि छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यांना विशेष सन्मान मिळेल.
महिला उद्योजकता आणि रोजगार निर्मिती
महाराष्ट्रात अन्न प्रक्रिया उद्योगात महिलांचा सहभाग अभूतपूर्व पातळीवर पोहोचला आहे. राज्यातील एकूण ३१,७४६ मंजूर प्रकल्पांपैकी १७,७८६ प्रकल्प महिला उद्योजकांनी सुरू केले आहेत. यामुळे ग्रामीण भागातील महिला आर्थिकदृष्ट्या सक्षम बनल्या आहेत. या सर्व उद्योगांच्या माध्यमातून २.६४ लाख प्रत्यक्ष आणि ७.९२ लाख अप्रत्यक्ष असा एकूण १०.५६ लाख मनुष्य दिवस रोजगार निर्माण झाला आहे. प्रकल्पांची एकूण गुंतवणूक ३,१३५ कोटी रुपये असून राज्य सरकारने ७१५ कोटी रुपयांचे अनुदान लाभार्थ्यांच्या खात्यावर वर्ग केले आहे. तृणधान्य, कडधान्य, फळ प्रक्रिया, दुग्धोत्पादने, मसाले आणि तेलबिया प्रक्रिया उद्योगांचा यात समावेश आहे.
“प्रधानमंत्री सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया योजनेत महाराष्ट्राची कामगिरी वाखाणण्याजोगी असून महिला सहभाग आणि रोजगार निर्मितीत राज्याने आदर्श निर्माण केला आहे.”
— केंद्रीय अन्न प्रक्रिया उद्योग मंत्रालय अधिकृत सूचक- १८ लाख मेट्रिक टन अन्न प्रक्रिया क्षमता राज्यात नव्याने निर्माण झाली आहे.
- लाभार्थ्यांना वैयक्तिक ३५ टक्के (कमाल १० लाख रुपये) अनुदान दिले जाते.
| मुद्दा | तपशील | स्थिती |
|---|---|---|
| राष्ट्रीय पुरस्कार | केंद्रीय अन्न प्रक्रिया मंत्रालय | घोषित |
| एकूण मंजूर प्रकल्प | ३१,७४६ सूक्ष्म उद्योग | पूर्ण |
| महिला उद्योजक प्रकल्प | १७,७८६ (५६ टक्के) | नोंदवले |
| अनुदान वितरण | ७१५ कोटी रुपये | मंजूर |
पार्श्वभूमी
सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया योजना आणि पुढील वाटचाल
केंद्र सरकारने २०२१-२२ या आर्थिक वर्षात ‘प्रधानमंत्री सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया योजना’ सुरू केली. शेतमालाचा नासाडी टाळणे, मूल्यवर्धन करणे आणि स्थानिक पातळीवर प्रक्रिया उद्योग उभारणे हा या योजनेचा मुख्य उद्देश आहे. महाराष्ट्रात जिल्हा संसाधन व्यक्तींमार्फत लाभार्थ्यांना विनामूल्य प्रकल्प अहवाल, बँक कर्ज मंजुरी आणि तांत्रिक प्रशिक्षण पुरवण्यात आले. अहिल्यानगर आणि छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यांनी नोंदणी व प्रकल्प मंजुरीत उत्तम कामगिरी केली. आगामी काळात उत्पादित मालाच्या ब्रँडिंग, विपणन आणि ऑनलाइन विक्री व्यवस्थेवर भर दिला जाईल. २४-२५ ऑगस्टच्या दिल्लीतील परिषदेनंतर राज्यातील अन्न प्रक्रिया उद्योगांना अधिक बळ मिळण्याची अपेक्षा आहे.
क्षेत्रनिहाय परिणाम
प्रशासन आणि कायदा-सुव्यवस्था
प्रशासकीय पातळीवर या घटनेचे गांभीर्य लक्षात घेऊन कृषी विभागाने जिल्हा स्तरावर पारदर्शक समन्वय यंत्रणा उभी केली आहे. सरकारी योजनांचा लाभ थेट आणि जलद गतीने लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचल्याने प्रशासकीय विश्वासार्हता वाढली आहे.
बाजारपेठ आणि उद्योग क्षेत्र
व्यापारी आणि उद्योग जगतात या घडामोडीनंतर कृषी प्रक्रिया उत्पादनांना नवी बाजारपेठ उपलब्ध झाली आहे. १८ लाख मेट्रिक टन अतिरिक्त प्रक्रिया क्षमतेमुळे ग्रामीण अर्थव्यवस्थेत खरेदी-विक्रीच्या संधी विस्तारल्या आहेत.
सर्वसामान्य जनता
सर्वसामान्यांच्या दैनंदिन जीवनावर याचा थेट परिणाम उच्च दर्जाची प्रक्रियायुक्त अन्न उत्पादने स्थानिक पातळीवर उपलब्ध होण्याच्या स्वरूपात दिसत आहे. ग्रामीण भागातील बेरोजगारी कमी होण्यास मदत झाली आहे.
महिला उद्योजक आणि शेतकरी
महिला उद्योजक आणि शेतकरी यांच्यासाठी ही घडामोड अत्यंत महत्त्वाची असून स्वतःचा उद्योग उभारून स्वावलंबी होण्याची मोठी संधी या योजनेने उपलब्ध करून दिली आहे.
संपादकीय दृष्टिकोन
सह्याद्री मराठी विश्लेषण
कृषी मूल्यवर्धनाची नवी पहाट — प्रधानमंत्री सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया योजनेत महाराष्ट्राने मिळवलेला राष्ट्रीय बहुमान राज्याच्या कृषी व औद्योगिक क्षेत्राच्या दृष्टीने ऐतिहासिक टप्पा आहे. शेतमाल थेट विक्री करण्याऐवजी त्यावर प्रक्रिया करून विक्री केल्याने शेतकऱ्यांना मिळणारा परतावा वाढतो. विशेषतः ५६ टक्के महिला उद्योजकांचा सहभाग हा ग्रामीण भागातील सामाजिक-आर्थिक परिवर्तनाची नांदी आहे. ३,१३५ कोटी रुपयांची गुंतवणूक आणि १० लाखांहून अधिक रोजगार निर्मिती ही आकडेवारी योजनेचे यश स्पष्ट करते. आता केवळ उत्पादन निर्मितीवर न थांबता या उत्पादनांचे जागतिक दर्जाचे ब्रँडिंग आणि विपणन करण्यावर राज्य सरकारने लक्ष केंद्रित केले पाहिजे, तरच हा विकास दीर्घकाळ टिकून राहील.