मतदार याद्यांच्या विशेष सखोल फेरतपासणी प्रक्रियेवरून सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्रीय निवडणूक आयोगाला जाब विचारला आहे. आधीपासून नोंदणीकृत असणाऱ्या मतदारांना पुन्हा ‘फॉर्म ६’ भरण्यास सांगण्यामागची भूमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत.
२ कोटी
वगळलेली नावे
४७ लाख
दिल्लीतील मतदार
२ आठवडे
मुदतवाढ अवधी
१८ लाख
एकूण दाखल अर्ज
वृत्त विशेष
मुख्य घटना
मतदार याद्यांच्या फेरतपासणी मोहिमेत आधीपासून नोंदणीकृत असलेल्या मतदारांकडून पुन्हा ‘फॉर्म ६’ भरून घेण्याच्या निवडणूक आयोगाच्या भूमिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने आक्षेप घेतला आहे. जुन्या मतदारांना हा त्रास का दिला जात आहे, असा सवाल न्यायालयाने उपस्थित केला.
प्रमुख निर्णयकर्ते / संबंधित घटक
सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश सूर्य कांत यांचे खंडपीठ, केंद्रीय निवडणूक आयोग आणि याचिकाकर्ते या प्रक्रियेतील प्रमुख घटक आहेत. निवडणूक आयोगाच्या कार्यपद्धतीवर कायदेशीर मार्गाने प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे.
तात्कालिक परिणाम
निवडणूक आयोगाला या प्रकरणावर सविस्तर अहवाल सादर करण्याचे निर्देश मिळाले असून उशिरा येणारे अर्ज स्वीकारण्याचे संकेत आयोगाने दिले आहेत. यामुळे सामान्य नागरिकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
शासकीय / प्रशासकीय भूमिका
सर्वोच्च न्यायालयाने या संपूर्ण मुद्यावर दोन आठवड्यांत उत्तर मागितले असून कायदेशीर तरतुदींचे उल्लंघन आढळल्यास कठोर कारवाईचा इशारा दिला आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाचा निवडणूक आयोगाला सवाल
मतदार याद्यांच्या विशेष सखोल फेरतपासणी मोहिमेदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्रीय निवडणूक आयोगाच्या कार्यपद्धतीवर ताशेरे ओढले आहेत. आधीपासूनच मतदार यादीत नाव असलेल्या नागरिकांना पुन्हा ‘फॉर्म ६’ भरण्यास बाध्य करणे चुकीचे असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.
- जुन्या नोंदणीकृत मतदारांना पुन्हा फॉर्म भरण्याच्या सक्तीवर न्यायालयाची नाराजी.
- निवडणूक आयोगाला सविस्तर अहवाल सादर करण्याचे निर्देश.
विशेष सखोल फेरतपासणी प्रक्रियेतील कायदेशीर पेच
दिल्ली तसेच देशातील अन्य भागांत राबविण्यात येत असलेल्या मतदार याद्यांच्या विशेष सखोल फेरतपासणी (एसआयआर) मोहिमेवरून कायदेशीर संघर्ष तीव्र झाला आहे. आधीच नोंदणीकृत असलेल्या लाखो मतदारांची नावे प्रारूप यादीतून वगळल्याप्रकरणी आणि त्यांना पुन्हा नव्याने अर्ज करण्यास सांगण्याप्रकरणी याचिका दाखल करण्यात आली होती. न्यायालयाने या प्रकरणी सुनावणी करताना आयोगाच्या भूमिकेवर तीव्र शब्दांत प्रश्न उपस्थित केला. ज्या नागरिकांचा पत्ता बदलला आहे किंवा जे आधीपासून मतदार आहेत, त्यांना ‘एन्युमरेशन’ फॉर्म आणि ‘फॉर्म ८’ भरण्याची संधी मिळायला हवी, अशी टिप्पणी सर्वोच्च न्यायालयाने केली. निवडणूक आयोगाने या प्रकरणात आपली बाजू मांडताना उशिरा येणारे अर्ज स्वीकारण्याचे संकेत दिले आहेत. न्यायालयाच्या या कडक भूमिकेमुळे निवडणूक प्रशासनाला नियमांची फेरतपासणी करावी लागत असून सर्वसामान्य मतदारांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
“देशातील ज्या नागरिकांचा पत्ता बदलला आहे, त्यांना ‘फॉर्म ६’ भरण्यासाठी का सांगितले जात आहे?”
— सूर्य कांत, सरन्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय“निवडणूक आयोगाने कायदेशीर तरतुदींचे पालन करणे आवश्यक असून एकतर्फी निर्णयामुळे मतदारांची गैरसोय होत आहे.”
— कायदेशीर तज्ज्ञ| मुद्दा | तपशील | स्थिती |
|---|---|---|
| सर्वोच्च न्यायालय | निवडणूक आयोगास नोटीस | प्रक्रियेत |
| फॉर्म ६ सक्ती | न्यायालयाकडून आक्षेप | प्रलंबित |
| अहवाल सादर | दोन आठवड्यांची मुदत | निर्धारित |
| मतदार दिलासा | अर्ज स्वीकारण्याचे संकेत | मान्य |
पार्श्वभूमी
मतदार यादी फेरतपासणी प्रक्रियेचा वाद काय आहे?
गेल्या काही महिन्यांपासून देशभरात राबविण्यात येत असलेल्या मतदार याद्यांच्या फेरतपासणी मोहिमेत मोठ्या प्रमाणावर नावे वगळण्यात आल्याची प्रकरणे समोर आली आहेत. पारदर्शकतेचा अभाव आणि तांत्रिक त्रुटींमुळे लाखो पात्र नागरिक मतदानाच्या अधिकारापासून वंचित राहण्याची शक्यता निर्माण झाली होती. या पार्श्वभूमीवर दाखल झालेल्या विविध याचिकांवर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने प्रशासनाला फटकारले आहे. आगामी काळात या प्रकरणाच्या सुनावणीत येणारे निर्णय देशातील आगामी निवडणुकीच्या दृष्टीने अत्यंत निर्णायक ठरणार आहेत.
क्षेत्रनिहाय परिणाम
प्रशासन आणि कायदा-सुव्यवस्था
प्रशासकीय पातळीवर या घटनेचे गांभीर्य लक्षात घेऊन निवडणूक आयोगाच्या यंत्रणेत पारदर्शकता आणण्यासाठी कायदेशीर सल्ल्यानुसार तातडीने पावले उचलली जात आहेत.
बाजारपेठ आणि उद्योग क्षेत्र
व्यापारी आणि उद्योग जगतात या घडामोडीनंतर राजकीय व प्रशासनिक स्थैर्त्याबाबत चर्चा सुरू असून धोरणात्मक निर्णयांवर सर्वपक्षीय लक्ष केंद्रित झाले आहे.
सर्वसामान्य जनता
सर्वसामान्यांच्या दैनंदिन जीवनावर याचा थेट परिणाम म्हणून मतदानाचा हक्क सुरक्षित राहण्याच्या अपेक्षेने नागरिकांमध्ये आणि मतदारांमध्ये मोठा दिलासा पाहायला मिळत आहे.
संबंधित वर्ग (उदा. शेतकरी/विद्यार्थी/कर्मचारी)
सुशिक्षित व तरुण मतदार वर्ग यांच्यासाठी ही घडामोड अत्यंत महत्त्वाची असून लोकशाही प्रक्रियेत सहभाग नोंदवण्यासाठी आवश्यक कायदेशीर संरक्षण मिळण्याचा मार्ग सुकर झाला आहे.
संपादकीय दृष्टिकोन
सह्याद्री मराठी विश्लेषण
लोकशाही व्यवस्थेत प्रत्येक पात्र नागरिकाला मतदानाचा अधिकार मिळणे हा मूलभूत अधिकार आहे. मतदार याद्यांच्या फेरतपासणीच्या नावाखाली नागरिकांना नाहक त्रास देणे किंवा गुंतागुंतीच्या प्रक्रियेत अडकवणे योग्य नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणात घेतलेली भूमिका प्रशासनाला योग्य दिशेने पावले उचलण्यास भाग पाडणारी आहे. निवडणूक आयोगाने आगामी काळात अधिक पारदर्शक आणि सुलभ यंत्रणा राबवणे आवश्यक आहे, जेणेकरून कोणत्याही नागरिकाचा हक्क हिरावला जाणार नाही.