संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेच्या संरचनेत तात्काळ सर्वसमावेशक सुधारणा करण्याची ठाम मागणी भारताने पुन्हा एकदा केली आहे. संयुक्त राष्ट्रांच्या व्यासपीठावर भारताने व्हीटो अधिकाराच्या वापरावर ताशेरे ओढत हा अधिकार संकुचित राजकीय हितसंबंधांसाठी वापरला जाऊ नये अशी स्पष्ट भूमिका मांडली आहे.
५
स्थायी देश
१९४५
स्थापना वर्ष
२१ वे शतक
वास्तव
१
समान व्हीटो अधिकार
वृत्त विशेष
मुख्य घटना
संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेच्या आमसभेत भारताने परिषदेच्या जुन्या आणि अन्यायकारक रचनेवर तीव्र आक्षेप घेतला आहे. आधुनिक जागतिक वास्तव दर्शवण्यात ही संघटना अपयशी ठरत आहे. स्थायी आणि अस्थायी सदस्यसंख्येचा विस्तार लवकरात लवकर पूर्ण व्हावा यासाठी जागतिक पातळीवर दबाव वाढवण्यात आला आहे.
प्रमुख निर्णयकर्ते / संबंधित घटक
संयुक्त राष्ट्रांमधील भारताचे स्थायी प्रतिनिधी पर्वथानेनी हरीश यांनी भारताची भूमिका आंतरराष्ट्रीय स्तरावर स्पष्ट शब्दांत मांडली आहे. विकसनशील राष्ट्र आणि ग्लोबल साऊथच्या बाजूने विविध देशांचे प्रतिनिधी या परिषदेत आवाज उठवत आहेत.
तात्कालिक परिणाम
या उच्चस्तरीय मागणीमुळे जागतिक राजकारणात पुनर्रचनेच्या चर्चेला नवी गती मिळाली आहे. पाश्चात्त्य आणि प्रगत राष्ट्रांवर सुरक्षा परिषद सुधारणांसाठी सर्वसमावेशक पावले उचलण्याबाबतचा दबाव वाढला आहे. विविध देशांचे कूटनीतिक गट या मुद्द्यावर नव्याने चर्चा करत आहेत.
शासकीय / प्रशासकीय भूमिका
भारत सरकारने अधिकृत भूमिकेत स्पष्ट केले आहे की, नवीन स्थायी सदस्यांना दुय्यम वागणूक मिळता कामा नये. सर्व स्थायी सदस्यांना समान व्हीटो अधिकार मिळायलाच हवेत. हा अधिकार केवळ काही मोजक्या देशांच्या संकुचित राजकीय स्वार्थाचे साधन बनता कामा नये, अशी प्रशासकीय व कूटनीतिक भूमिका भारताने घेतली आहे.
संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेतील सुधारणा आणि भारताची ठाम भूमिका
संयुक्त राष्ट्रांच्या मंचावर भारताने जागतिक प्रशासकीय व्यवस्थेतील त्रुटींवर प्रकाश टाकला आहे. जुन्या काळात तयार झालेली रचना आजच्या काळाशी विसंगत ठरत आहे.
- स्थायी आणि अस्थायी दोन्ही गटांमध्ये सर्वसमावेशक वाढ करणे गरजेचे आहे.
- नवीन सदस्यांना व्हीटो अधिकारापासून वंचित ठेवणे अन्यायकारक ठरेल.
जागतिक स्तरावर असमानता दूर करण्याचे आवाहन
भारताने स्पष्ट केले आहे की, सुरक्षा परिषदेतील सुधारणा प्रक्रियेत कोणताही दुजाभाव चालणार नाही. परिषदेच्या सध्याच्या रचनेमुळे जागतिक पातळीवरील अनेक महत्त्वाच्या प्रश्नांवर योग्य निर्णय घेणे शक्य होत नाही. सध्याचे पाच स्थायी देश आपल्या विशेषाधिकारांचा वापर संकुचित राजकीय फायद्यासाठी करत असल्याचा मुद्दा भारताने लावून धरला आहे. ग्लोबल साऊथच्या देशांना न्याय मिळवून देण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय कायद्यांमध्ये आणि नियमांमध्ये बदल करणे काळाची गरज बनली आहे. सर्व सदस्यांना समान अधिकार व जबाबदाऱ्या मिळाल्याशिवाय संयुक्त राष्ट्रांचे कामकाज पारदर्शक आणि प्रभावी होणार नाही, असा स्पष्ट संदेश भारताने दिला आहे.
“व्हीटो अधिकार ही मोठी जबाबदारी असून, त्याचा वापर संकुचित राजकीय फायद्यासाठी केला जाऊ नये.”
— पर्वथानेनी हरीश, संयुक्त राष्ट्रांमधील भारताचे स्थायी प्रतिनिधी“संयुक्त राष्ट्रांच्या सुरक्षा परिषदेत पुरोगामी व सर्वसमावेशक सुधारणा केल्याशिवाय जागतिक शांतता टिकवणे कठीण होईल.”
— आंतरराष्ट्रीय कूटनीतिक अभ्यासक| मुद्दा | तपशील | स्थिती |
|---|---|---|
| सुरक्षा परिषद | सुधारणा मागणी | कार्यरत |
| भारत भूमिका | व्हीटो अधिकार | नोंदवले |
| स्थायी प्रतिनिधी | पर्वथानेनी हरीश | पूर्ण |
| जागतिक मंच | संयुक्त राष्ट्र | चालू |
पार्श्वभूमी
संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेच्या सुधारणांचा इतिहास आणि भारताचा दावा काय आहे?
संयुक्त राष्ट्र संघ १९४५ मध्ये स्थापन झाला आणि त्यानंतरच्या दशकांमध्ये जागतिक राजकारणात मोठे बदल घडले आहेत. आशिया, आफ्रिका आणि लॅटिन अमेरिका खंडातील उदयोन्मुख देशांना पुरU प्रतिनिधि Largely डावलले जात असल्याचा इतिहास आहे. भारत गेल्या अनेक दशकांपासून सुरक्षा परिषदेत स्थायी सदस्यत्वासाठी सतत पाठपुरावा करत आहे. जागतिक लोकसंख्येचे आणि आर्थिक शक्तीचे प्रतिबिंब सुरक्षा परिषदेत उमटावे यासाठी G-4 देशांच्या माध्यमातून सातत्याने प्रयत्न सुरू आहेत. आगामी काळात होणाऱ्या वाटाघाटींवर आणि जागतिक दबावावर या सुधारणांचे भवितव्य अवलंबून असणार आहे.
क्षेत्रनिहाय परिणाम
प्रशासन आणि कायदा-सुव्यवस्था
प्रशासकीय पातळीवर या घटनेचे गांभीर्य लक्षात घेऊन परराष्ट्र मंत्रालयाने कूटनीतिक हालचाली तीव्र केल्या आहेत. आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठांवर भारताच्या बाजूने जनमत तयार करण्यासाठी धोरणात्मक निर्णय घेतले जात आहेत.
बाजारपेठ आणि उद्योग क्षेत्र
व्यापारी आणि उद्योग जगतात या घडामोडीनंतर भारताच्या वाढत्या जागतिक प्रभावामुळे दीर्घकालीन आर्थिक स्थैर्याचा विश्वास निर्माण झाला आहे. बहुपक्षीय करारांच्या वाटाघाटींमध्ये देशाला अधिक मजबूत स्थान प्राप्त होण्याची शक्यता बळावली आहे.
सर्वसामान्य जनता
सर्वसामान्यांच्या दैनंदिन जीवнаवर याचा थेट परिणाम होऊन जागतिक स्तरावर देशाची मान उंचावल्याचा अभिमान नागरिकांमध्ये निर्माण झाला आहे. आंतरराष्ट्रीय घडामोडींमध्ये भारताची भूमिका आता निर्णायक ठरत आहे.
संबंधित वर्ग (कूटनीतिक व धोरणात्मक अभ्यासक)
धोरणात्मक अभ्यासक यांच्यासाठी ही घडामोड अत्यंत महत्त्वाची असून, यामुळे जागतिक राजकारणातील शक्तींचे संतुलन कसे बदलते याचे नवे विश्लेषण समोर येत आहे.
संपादकीय दृष्टिकोन
सह्याद्री मराठी विश्लेषण
जागतिक लोकशाहीकरणासाठी सुरक्षा परिषदेतील सुधारणांची अपरिहार्यता
संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेच्या रचनेत बदल करण्याची मागणी आता केवळ भारतापुरती मर्यादित राहिलेली नाही, तर तो जागतिक व्यवस्थेचा कळीचा मुद्दा बनला आहे. १९४५ च्या वास्तवावर आधारलेली व्यवस्था आजच्या २१ व्या शतकातील आव्हानांचा सामना करण्यास अपुरी ठरत आहे. जोपर्यंत ग्लोबल साऊथच्या देशांना निर्णय प्रक्रियेत समान अधिकार मिळत नाहीत, तोपर्यंत जागतिक शांततेचे दावे पोकळ ठरतील. भारताने मांडलेली स्पष्ट भूमिका आंतरराष्ट्रीय स्तरावर नैतिक बळ देणारी आहे. महासत्तांनी स्वार्थी राजकारण बाजूला सारून या सुधारणांना सहकार्य करणे आता आवश्यक ठरले आहे.
संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेच्या रचनेत बदल करण्याची मागणी आता केवळ भारतापुरती मर्यादित राहिलेली नाही, तर तो जागतिक व्यवस्थेचा कळीचा मुद्दा बनला आहे. १९४५ च्या वास्तवावर आधारलेली व्यवस्था आजच्या २१ व्या शतकातील आव्हानांचा सामना करण्यास अपुरी ठरत आहे. जोपर्यंत ग्लोबल साऊथच्या देशांना निर्णय प्रक्रियेत समान अधिकार मिळत नाहीत, तोपर्यंत जागतिक शांततेचे दावे पोकळ ठरतील. भारताने मांडलेली स्पष्ट भूमिका आंतरराष्ट्रीय स्तरावर नैतिक बळ देणारी आहे. महासत्तांनी स्वार्थी राजकारण बाजूला सारून या सुधारणांना सहकार्य करणे आता आवश्यक ठरले आहे.
