नर्मदा जलविवाद निवाड्यानुसार महाराष्ट्राच्या वाट्याचे पाणी उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. राज्यातील जलसंकट व दुष्काळी परिस्थितीचा आढावा घेऊन मुख्यमंत्र्यांनी केंद्रीय स्तरावर पाठपुरावा केला. त्यानंतर नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरणाच्या पुनर्विचार समितीच्या बैठकीत उकाई धरणातून महाराष्ट्राला पाणी मिळण्याचा मार्ग सुकर झाला.
५ टीएमसी
पाणी मंजूर
१० टीएमसी
एकूण हक्क
१५ वी
बैठक संपन्न
४
राज्ये सहभाग
वृत्त विशेष
मुख्य घटना
नर्मदा जलविवाद निवाड्यानुसार महाराष्ट्राच्या वाट्याचे पाणी मिळण्याबाबत उच्चस्तरीय पुनर्विचार समितीची बैठक पार पडली. बैठकीत उकाई धरणातून पाच टीएमसी पाणी देण्याबाबतचे निर्देश केंद्रीय जलशक्ती मंत्र्यांनी दिले आहेत. महाराष्ट्राने सातत्याने पाठपुरावा करून आपली अधिकृत बाजू मांडली असून, प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीसाठी प्रत्यक्ष जलवाटपाची प्रक्रिया आता वेगवान झाली आहे.
प्रमुख निर्णयकर्ते / संबंधित घटक
केंद्रीय जलशक्ती मंत्री सी. आर. पाटील, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, गुजरातचे मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, मध्य प्रदेशचे मुख्यमंत्री मोहनलाल यादव आणि राजस्थानचे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा या बैठकीत सहभागी झाले. नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरणाच्या समितीने सर्व घटकांच्या उपस्थितीत हा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला असून, वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकारी देखील उपस्थित होते.
तात्कालिक परिणाम
पाणीपुरवठा सुरळीत होण्याच्या दृष्टीने प्रशासकीय पातळीवर हालचालींना वेग आला आहे. संबंधित धरणांमधून पाणी सोडण्याच्या नियोजनाचे काम जलसंपदा विभागाने हाती घेतले आहे. दुष्काळी भागातील पाणीटंचाईवर मात करण्यासाठी तातडीची उपाययोजना राबवण्याचे निर्देश जिल्हा प्रशासनाला प्राप्त झाले आहेत.
शासकीय / प्रशासकीय भूमिका
शासनाने कायदेशीर व प्राधिकरणाच्या नियमानुसार हक्काचे पाणी मिळवण्यासाठी सातत्याने पाठपुरावा केला आहे. केंद्रीय गृहसंत्र्यांच्या उपस्थितीत झालेल्या आधीच्या बैठकीतील निर्णयांची अंमलबजावणी आता प्रत्यक्षात सुरू झाली आहे. राज्य शासनाच्या जलसंपदा विभागाने यासंदर्भातील तांत्रिक प्रक्रिया पूर्ण केली असून, उर्वरित मंजुरीसाठी समन्वय साधला जात आहे.
पाण्याचा हक्क आणि पाठपुरावा
नर्मदा जलविवाद निवाड्यानुसार महाराष्ट्राला दहा टीएमसी पाणी मंजूर करण्यात आले आहे. त्यापैकी पाच टीएमसी पाणी वळण कालव्याद्वारे आणि उर्वरित पाच टीएमसी पाणी उकाई धरणातून मिळणे अपेक्षित आहे. मुख्यमंत्र्यांनी दूरदृश्यप्रणालीद्वारे झालेल्या बैठकीत हा मुद्दा आक्रमकपणे मांडला. केंद्रीय स्तरावर झालेल्या चर्चेनंतर राज्याला हक्काचे पाणी मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
- वळण कालव्याची मंजुरी
- उकाई धरणातून पाणी
उच्चस्तरीय बैठक व सहमती
नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरणाच्या १५ व्या उच्चस्तरीय पुनर्विचार समितीच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. राज्याच्यावतीने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नर्मदा प्रकल्प दायित्वाची सविस्तर माहिती दिली. केंद्रीय गृहसंत्र्यांच्या समवेत झालेल्या बैठकीतील चर्चेचा संदर्भ यावेळी देण्यात आला. त्यानुसार केंद्रीय जलशक्ती मंत्र्यांनी उकाई धरणातून पाणी सोडण्याचे निर्देश दिले. या बैठकीस चारही राज्यांचे मुख्यमंत्री उपस्थित होते. राज्याच्या जलसंपदा विभागाचे प्रधान सचिव आणि अपर मुख्य सचिव यावेळी सहभागी झाले होते.
“महाराष्ट्राच्या वाट्याचे हक्काचे पाणी मिळणे गरजेचे असून, उकाई धरणातून तातडीने पाणी उपलब्ध करून देण्यात यावे, अशी भूमिका मांडण्यात आली.”
— देवेंद्र फडणवीस (मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य)“नियमानुसार महाराष्ट्राला त्याचे हक्काचे पाणी उपलब्ध व्हावे, असे स्पष्ट निर्देश यावेळी देण्यात आले असून, अंमलबजावणी लवकरच होईल.”
— सी. आर. पाटील (केंद्रीय जलशक्ती मंत्री)| मुद्दा | तपशील | स्थिती |
|---|---|---|
| हक्काचे पाणी | १० टीएमसी मंजूर | नोंदवले |
| उकाई पाणी | ५ टीएमसी प्रत्यक्षात | कार्यरत |
| समिती बैठक | १५ वी उच्चस्तरीय | पूर्ण |
| पाणीवस्तू | वळण कालवा व धरण | निधी मंजूर |
पार्श्वभूमी
राज्याला हक्काचे पाणी कधी मिळणार?
नर्मदा जलविवाद निवाड्यानुसार महाराष्ट्राला पाण्याचा अधिकार मिळाला असला तरी प्रत्यक्षात पाणी मिळण्यासाठी अनेक वर्षे प्रतीक्षा करावी लागली. मागील बैठकांमध्ये झालेल्या वादानंतर आता केंद्रीय स्तरावर निर्णय झाल्याने पाणी प्रश्न सुटण्याच्या मार्गावर आहे. वळण कालव्याच्या बांधकामासाठी आणि हक्काचे पाणी प्रत्यक्षात आणण्यासाठी राज्य सरकार काय काय पावले उचलणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. भविष्यातील जलआराखड्याची अंमलबजावणी जलद गतीने होणे आवश्यक आहे.
क्षेत्रनिहाय परिणाम
प्रशासन आणि कायदा-सुव्यवस्था
प्रशासकीय पातळीवर या घटनेचे गांभीर्य लक्षात घेऊन जलसंपदा विभागाने पाणीपुरवठ्याचे फेरनिवोदन तयार करण्याचे काम सुरू केले आहे. पाणीवाटपाच्या मुद्द्यावर कोणताही कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊ नये म्हणून स्थानिक यंत्रणा सतर्क ठेवण्यात आली आहे.
बाजारपेठ आणि उद्योग क्षेत्र
व्यापारी आणि उद्योग जगतात या घडामोडीनंतर सिंचन सुविधा वाढल्यामुळे कृषी आधारित उद्योगांना मोठा फायदा मिळण्याची चिन्हे दिसू लागली आहेत. पाणीटंचाईमुळे रखडलेले उद्योग आणि प्रक्रिया प्रकल्पांना चालना मिळणार आहे.
सर्वसामान्य जनता
सर्वसामान्यांच्या दैनंदिन जीवनावर याचा थेट परिणाम होऊन पिण्याच्या पाण्याची टंचाई दूर होण्यास मदत मिळणार आहे. ग्रामीण व दुष्काळग्रस्त भागातील नागरिकांना पाण्यासाठी होणारी पायपीट थांबण्याची चिन्हे निर्माण झाली आहेत.
शेतकरी
शेतकरी वर्ग यांच्यासाठी ही घडामोड अत्यंत महत्त्वाची असून, सिंचनासाठी हक्काचे पाणी मिळाल्यामुळे पिकांचे संगोपन सुलभ होईल आणि शेती उत्पन्नात वाढ होण्यास मदत मिळेल.
संपादकीय दृष्टिकोन
सह्याद्री मराठी विश्लेषण
नर्मदा जलविवाद निवाड्यात महाराष्ट्राला हक्काचे पाणी मिळवून देण्यासाठी राज्याने केलेला पाठपुरावा अखेर फळाला आला आहे. अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेला हा प्रश्न मार्गी लागल्यामुळे राज्याच्या सिंचन विकासाला नवी दिशा मिळेल. पाणी हा प्रत्येक नागरिकाचा मूलभूत हक्क असून, समन्वयाच्या राजकारणातून विकासाचे प्रश्न कसे सुटू शकतात, याचे हे उत्तम उदाहरण आहे. प्रशासनाने आता या पाण्याचा योग्य व पारदर्शक वापर सुनिश्चित करणे आवश्यक आहे.