गडचिरोली जिल्ह्यातील कोलामार्का आणि तानसा अभयारण्याच्या विस्तारीत क्षेत्राला वन्यजीव अभयारण्य म्हणून घोषित करण्यात आले आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या राज्य वन्यजीव मंडळाच्या बैठकीत हा निर्णय घेतला गेला. याशिवाय राज्यातील विविध जिल्ह्यांमधील चौदा संवर्धन राखीव क्षेत्रांच्या प्रस्तावांना देखील मंजुरी देण्यात आली आहे.
२
नवी अभयारण्ये
१४
संवर्धन क्षेत्रे
२६ वी
बैठक
५८८
हेक्टर क्षेत्र
वृत्त विशेष
मुख्य घटना
राज्य वन्यजीव मंडळाच्या बैठकीत गडचिरोलीच्या कोलामार्का आणि तानसा परिसराला अभयारण्याचा दर्जा देण्याचा निर्णय घेतला आहे. पुणे, रायगड, नाशिक, नंदुरबार, ठाणे, पालघर आणि चंद्रपूर जिल्ह्यांत चौदा नवीन संवर्धन राखीव क्षेत्रे तयार करण्यात आली आहेत. वन्यजीवांचे अधिवास सुरक्षित ठेवण्यासाठी पावले उचलली आहेत.
प्रमुख निर्णयकर्ते / संबंधित घटक
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या बैठकीचे अध्यक्षपद भूषवले. वन मंत्री गणेश नाईक दूरदृश्य प्रणालीद्वारे सहभागी झाले होते. वन विभागाचे अधिकारी आणि विविध तज्ज्ञ सदस्यांनी या प्रक्रियेत सहभाग घेतला.
तात्कालिक परिणाम
नवे अभयारण्य आणि संवर्धन क्षेत्रे घोषित झाल्यामुळे संबंधित परिसरातील वन्यजीवांच्या संरक्षणासाठी कायदेशीर सुरक्षा वाढली आहे. मानवी हस्तक्षेप कमी करण्यासाठी सहा गावांचे स्थलांतर आणि जमिनी समाविष्ट करण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे.
शासकीय / प्रशासकीय भूमिका
शासनाने अभयारण्यांमधील धरणांची दुरुस्ती आणि गाळ काढण्याच्या कामांना व्यवस्थापन आराखड्यात समाविष्ट करण्याचे निर्देश दिले आहेत. पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्रातील पायाभूत सुविधांच्या प्रस्तावांना मान्यता देण्यात आली असून वन्यजीव शाखेकडे क्षेत्र हस्तांतरित करण्याचे आदेश दिले आहेत.
वन्यजीव संवर्धनासाठी नवीन क्षेत्रांची घोषणा
महाराष्ट्र राज्य वन्यजीव मंडळाच्या बैठकीत पर्यावरण आणि वन्यजीवांच्या रक्षणासाठी महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतले गेले. गडचिरोली जिल्ह्यातील रानम्हशींसाठी प्रसिद्ध असलेल्या कोलामार्का क्षेत्राला अभयारण्याचा दर्जा मिळाला.
- तानसा वन्यजीव अभयारण्याच्या विस्तारीत क्षेत्रास मंजुरी दिली.
- चौदा नवीन संवर्धन राखीव क्षेत्रांचे प्रस्ताव मान्य झाले.
प्रशासकीय सुसंवाद आणि विकासकामांचे नियोजन
वन्यजीव क्षेत्रांच्या संरक्षणासोबतच ग्रामीण भागातील पायाभूत सुविधांचा विकास साधण्यासाठी सरकारने सुवर्णमध्य काढला आहे. संरक्षित क्षेत्रे आणि व्याघ्र भ्रमणमार्गांमधील सिंचन, आरोग्य, रस्ते, वीजवाहिनी यांसारख्या विकासकामांच्या प्रस्तावांना मान्यता देण्यात आली आहे. अभयारण्यांमधील विकासकामांसाठी वारंवार स्वतंत्र मंजुरी घेण्याची गरज भासू नये म्हणून मानक कार्यपद्धती तयार करण्याचे निर्देश प्रशासनाला दिले आहेत. मानवी वस्ती विरहित करण्यासाठी सहा गावांच्या जमिनी समाविष्ट करण्याची प्रक्रिया गतीने राबवली जात आहे. राज्यातील सर्व व्याघ्र प्रकल्पांचे कोर आणि बफर क्षेत्र शांतता क्षेत्र म्हणून अधिसूचित करण्याबाबत विचारविनिमय झाला. वनाधिकाऱ्यांचे अधिकार, जिल्हाधिकाऱ्यांची जबाबदारी आणि नुकसानभरपाई यंत्रणा यांची सांगड घालून योग्य त्या उपाययोजना राबवण्याचे आदेश मुख्यमंत्र्यांनी दिले आहेत.
“वन्यजीवांचे संरक्षण करतानाच पर्यावरणीय समतोल राखण्यासाठी राज्य शासनाने सर्वंकष उपाययोजना हाती घेतल्या आहेत.”
— देवेंद्र फडणवीस, मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य“संवर्धन राखीव क्षेत्रांच्या माध्यमातून स्थानिक जैवविविधतेचे रक्षण करणे आणि ग्रामीण विकास साधणे शक्य होईल.”
— पर्यावरण अभ्यासक, वन्यजीव तज्ज्ञ| मुद्दा | तपशील | स्थिती |
|---|---|---|
| वन्यजीव मंडळ | बैठक आयोजन | कार्यरत |
| कोलामार्का क्षेत्र | अभयारण्य घोषित | पूर्ण |
| संवर्धन राखीव | चौदा प्रस्ताव | मंजूर |
| तानसा विस्तार | क्षेत्र समाविष्ट | नोंदवले |
पार्श्वभूमी
महाराष्ट्रातील वन्यजीव संवर्धनाचे काय आहे महत्त्व आणि मागील निर्णय काय आहेत?
महाराष्ट्रात समृद्ध जैवविविधता आणि दाट जंगले आहेत, जी अनेक दुर्मीळ वन्यजीवांचे नैसर्गिक अधिवास आहेत. मागील काही वर्षांत मानवी वस्तीचा विस्तार आणि जंगल तोडीमुळे वन्यजीव आणि मानवाचा संघर्ष वाढला आहे. या समस्येवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी राज्य शासनाने सातत्याने नवीन अभयारण्ये आणि संवर्धन राखीव क्षेत्रे घोषित करण्याचे धोरण स्वीकारले आहे. गडचिरोलीतील रानम्हशींचे रक्षण करणे हा वन विभागाचा प्रमुख उद्देश राहिला आहे. भूतकाळात घेतलेल्या अशाच निर्णयांच्या आधारे राज्यातील वन्यजीवांच्या संख्येत सकारात्मक वाढ दिसून आली असून भविष्यातही याचे दूरगामी परिणाम होणार आहेत.
क्षेत्रनिहाय परिणाम
प्रशासन आणि कायदा-सुव्यवस्था
प्रशासकीय पातळीवर या घटनेचे गांभीर्य लक्षात घेऊन वन विभाग आणि जिल्हा प्रशासनाने समन्व, साधत नवीन क्षेत्रांच्या सीमा निश्चितीचे काम सुरू केले आहे. कर्मचारी समायोजन आणि रिक्त पदांच्या अभ्यासासाठी विशेष समित्या नेमण्यात आल्या आहेत.
बाजारपेठ आणि उद्योग क्षेत्र
व्यापारी आणि उद्योग जगतात या घडामोडीनंतर पर्यावरणपूरक पर्यटन आणि स्थानिक हस्तकला उद्योगांना चालना मिळण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. वन अधिवासाच्या संरक्षणासोबतच इको-टुरिझमचा विकास होण्यास मदत मिळणार आहे.
सर्वसामान्य जनता
सर्वसामान्यांच्या दैनंदिन जीवनावर याचा थेट परिणाम होऊन नैसर्गिक पर्यावरणाचे रक्षण झाल्यामुळे पिण्याच्या पाण्याची आणि शुद्ध हवेची गुणवत्ता सुधारण्यास हातभार लागणार आहे.
संबंधित वर्ग (स्थानिक ग्रामस्थ व वन्यजीवप्रेमी)
स्थानिक ग्रामस्थ व वन्यजीवप्रेमी यांच्यासाठी ही घडामोड अत्यंत महत्त्वाची असून, त्यांना वनसंपदेच्या रक्षणात सहभागी होण्यासोबतच कायदेशीर सुरक्षेचा लाभ मिळणार आहे.
संपादकीय दृष्टिकोन
सह्याद्री मराठी विश्लेषण
महाराष्ट्रात दोन नवीन अभयारण्ये आणि चौदा संवर्धन राखीव क्षेत्रे घोषित करण्याचा निर्णय पर्यावरण संरक्षणाच्या दृष्टीने मैलाचा दगड ठरणार आहे. विकासाच्या रेट्यात जंगले आणि वन्यजीवांचे अधिवास धोक्यात येत असताना शासनाने दाखवलेली इच्छाशक्ती कौतुकास्पद आहे. केवळ कागदावर घोषणा न करता प्रत्यक्ष अंमलबजावणी करणे आणि स्थानिकांचे पुनर्वसन योग्य पद्धतीने पार पाडणे हे प्रशासनापुढील खरे आव्हान असेल. पर्यावरण आणि विकास यामध्ये योग्य समन्वय साधूनच शाश्वत विकासाची उद्दिष्टे साध्य करता येतात. हा निर्णय राज्याच्या हरित भविष्यासाठी नक्कीच मार्गदर्शक ठरेल.