भारत आणि युरोपियन युनियनने युरोपियन युनियनच्या महत्त्वाकांक्षी ‘हॉरिझन युरोप’ या संशोधन आणि नाविन्यता कार्यक्रमाशी संबंधित वाटाघाटी यशस्वीरीत्या पूर्ण केल्या आहेत. वैज्ञानिक व तांत्रिक सहकार्य वाढवणे आणि जागतिक आव्हानांवर संयुक्त संशोधन करणे हा या कराराचा मुख्य उद्देश आहे.
९३.५ अब्ज युरो
निधी
जानेवारी २०२७
अंमलबजावणी
२३ देश
सहभाग
२
अभ्यास बैठका
वृत्त विशेष
मुख्य घटना
भारत आणि युरोपियन युनियनने ९३.५ अब्ज युरो बजेट असलेल्या ‘हॉरिझन युरोप’ संशोधन कार्यक्रमाबाबतच्या वाटाघाटी पूर्ण केल्याची अधिकृत घोषणा केली.
प्रमुख निर्णयकर्ते / संबंधित घटक
युरोपियन आयोग, युरोपियन युनियनच्या आयुक्त एकातेरिना झाहारिएवा आणि भारतीय संशोधन संस्था या प्रक्रियेत सहभागी आहेत.
तात्कालिक परिणाम
भारतीय संशोधक आणि कंपन्यांना युरोपियन युनियनच्या संशोधन प्रकल्पांमध्ये थेट निधी मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
शासकीय / प्रशासकीय भूमिका
वैज्ञानिक कूटनीती बळकट करणे आणि भविष्यातील तंत्रज्ञानावर संयुक्त संशोधन करणे हे दोन्ही प्रशासनांचे धोरण आहे.
‘हॉरिझन युरोप’ कराराची रचना आणि वैशिष्ट्ये
भारत आणि युरोपियन युनियनमधील वैज्ञानिक संबंधांना या करारामुळे नवीन दिशा मिळाली आहे. ‘हॉरिझन युरोप’ हा युरोपियन युनियनचा सर्वात मोठा संशोधन आणि नाविन्यता निधी कार्यक्रम आहे. या अंतर्गत हवामान बदल, ऊर्जा, डिजिटल क्षेत्र आणि आरोग्य यांसारख्या महत्त्वाच्या विषयांवर एकत्रित काम केले जाणार आहे.
- भारतीय संशोधकांना युरोपियन समकक्षांच्या बरोबरीने समान संधी मिळतील
- पिलर दोन अंतर्गत जागतिक आव्हानांवर संशोधनासाठी निधी उपलब्ध होईल
धोरणात्मक भागीदारी आणि पुढील टप्पे
युरोपियन युनियन आणि भारत यांच्यातील संबंध मागील काही वर्षांत अधिक दृढ झाले आहेत. विज्ञान आणि तंत्रज्ञान क्षेत्रातील सहकार्याला अधिक व्यापक स्वरूप देण्यासाठी या वाटाघाटी अत्यंत महत्त्वाच्या ठरल्या. फेब्रुवारी २०२६ मध्ये सुरू झालेल्या प्राथमिक चर्चांनंतर जुलै महिन्यात औपचारिक वाटाघाटींना सुरुवात झाली होती. आता वाटाघाटी यशस्वी झाल्यानंतर दोन्ही बाजूंनी अंतर्गत कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करून करारावर अंतिम स्वाक्षरी केली जाईल. जानेवारी २०२७ पासून या कराराची अंमलबजावणी सुरू झाल्यानंतर दोन्ही प्रदेशांमधील उच्च तंत्रज्ञान, कृत्रिम बुद्धिमत्ता आणि संशोधनातील देवाणघेवाण वाढणार आहे. युरोपियन आयुक्तांनी देखील भारत आणि युरोप मिळून भविष्यातील तंत्रज्ञान विकसित करतील असा विश्वास व्यक्त केला आहे.
“हा करार आमच्या व्यवसायांसाठी नवीन संधी निर्माण करतो. युरोप आणि भारताने भविष्याला आकार देणाऱ्या तंत्रज्ञानाच्या विकासात भागीदार व्हावे ही आमची इच्छा आहे.”
— एकातेरिना झाहारिएवा, आयुक्त, युरोपियन आयोग- वैज्ञानिक संशोधन आणि तंत्रज्ञानासाठी द्विपक्षीय भागीदारी मजबूत झाली
- जानेवारी २०२७ पासून कराराची अंमलबजावणी प्रत्यक्षात सुरू होणार
| मुद्दा | तपशील | स्थिती |
|---|---|---|
| हॉरिझन युरोप कार्यक्रम | ९३.५ अब्ज युरो निधी | कार्यरत |
| भारत-इयु वाटाघाटी | यशस्वीरीत्या संपल्या | पूर्ण |
| सहभाग करार | जानेवारी २०२७ पासून | मंजुरी |
| वैज्ञानिक सहकार्य | द्विपक्षीय धोरण | कार्यरत |
पार्श्वभूमी
भारत आणि युरोपियन युनियन यांच्यात २००१ पासून वैज्ञानिक आणि तांत्रिक सहकार्य करार अस्तित्वात आहे.
मागील काही वर्षांत डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता आणि उच्च-कार्यक्षमता संगणन या क्षेत्रांत वेगाने प्रगती झाली आहे. या पार्श्वभूमीवर भारताचा या मोठ्या संशोधन कार्यक्रमात सहभाग असावा अशी दोन्ही बाजूंची भूमिका होती. आगामी काळात उच्चस्तरीय स्वाक्षरी झाल्यानंतर भारतीय संशोधन संस्थांना जागतिक पातळीवरील मोठ्या प्रकल्पांचे नेतृत्व करण्याची संधी मिळणार आहे.
क्षेत्रनिहाय परिणाम
प्रशासन आणि कायदा-सुव्यवस्था
प्रशासकीय पातळीवर या घटनेचे गांभीर्य लक्षात घेऊन भारताने आणि युरोपियन युनियनने आंतरराष्ट्रीय वैज्ञानिक धोरणांची अंमलबजावणी अधिक कडक व पारदर्शक पद्धतीने करण्याचे ठरवले असून, या करारांमुळे दोन्ही देशांमधील धोरणात्मक सहकार्य अधिक गतिमान चालण्यास मदत होईल.
बाजारपेठ आणि उद्योग क्षेत्र
व्यापारी आणि उद्योग जगतात या घडामोडीनंतर नाविन्यपूर्ण तंत्रज्ञान आणि स्टार्टअप्ससाठी निधी मिळणे सुलभ झाले असून, संशोधन व विकासावरील (आर अँड डी) गुंतवणुकीला मोठी चालना मिळण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
सर्वसामान्य जनता
सर्वसामान्यांच्या दैनंदिन जीवनावर याचा थेट परिणाम म्हणजे आरोग्य, पर्यावरण आणि तंत्रज्ञानातील संशोधनामुळे नवनवीन उपाययोजना सामान्य नागरिकांपर्यंत पोहोचण्यास मदत होईल.
संबंधित वर्ग (संशोधक व शैक्षणिक संस्था)
भारतीय संशोधक, विद्यापीठे आणि वैज्ञानिक संस्थांसाठी ही घडामोड अत्यंत महत्त्वाची असून, यामुळे आंतरराष्ट्रीय स्तरावर दर्जेदार प्रकल्पांमध्ये सहभाग आणि आर्थिक अनुदान मिळण्याचा मार्ग सुकर झाला आहे.
संपादकीय दृष्टिकोन
सह्याद्री मराठी विश्लेषण
भारत आणि युरोपियन युनियनमधील ‘हॉरिझन युरोप’ करारावरील वाटाघाटींचे यशस्वी समापन हे जागतिक विज्ञान जगतात भारताचे वाढते स्थान अधोरेखित करते. तंत्रज्ञान, संशोधन आणि नाविन्यता या क्षेत्रांत सीमा पार करून एकत्र काम करणे ही काळाची गरज बनली आहे. भारतासारख्या वेगाने विकसित होणाऱ्या देशाचा इतक्या मोठ्या युरोपियन निधी कार्यक्रमात सहभाग असणे देशातील वैज्ञानिक बुद्धिमत्तेला जागतिक व्यासपीठ मिळवून देईल. प्रशासनाने या भागीदारीचा पुरेपूर फायदा घेऊन देशांतर्गत संशोधन परिसंस्था अधिक मजबूत करणे आवश्यक आहे.