राज्यातील दुष्काळग्रस्त भागातील पशुधनाचे रक्षण करण्यासाठी राज्य सरकारने चारा खरेदीचे नवे दर व निकष जाहीर केले आहेत. राज्यातील ३०४ तालुक्यांमध्ये दुष्काळ जाहीर झाल्यामुळे निर्माण झालेली चारा टंचाई दूर करणे हा यामागचा मूळ हेतू आहे.
३०४
दुष्काळग्रस्त तालुके
१२ रुपये
सुका चारा
८ रुपये
मुरघास
१५ टक्के
ओलावा मर्यादा
वृत्त विशेष
मुख्य घटना
राज्यातील ३०४ तालुक्यांत दुष्काळ जाहीर झाल्यानंतर पशुधनासाठी चारा खरेदीचे दर निश्चित करण्यात आले आहेत. सुक्या चाऱ्याचा दर १२ रुपये प्रति किलो तर मुरघासाचा दर ८ रुपये प्रति किलो ठरवण्यात आला आहे. वाहतूक खर्च स्वतंत्रपणे दिला जाणार असून चाऱ्याच्या गुणवत्तेसाठी कडक निकष लागू केले आहेत.
प्रमुख निर्णयकर्ते / संबंधित घटक
पशुसंवर्धन व दुग्धविकास विभाग आणि राज्य शासनाने हा महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. दुष्काळग्रस्त भागातील पशुधनाचे संगोपन व्यवस्थित व्हावे यासाठी हा शासन निर्णय जारी करण्यात आला आहे.
तात्कालिक परिणाम
चारा खरेदी प्रक्रिया सुलभ झाली असून बाजारात कृत्रिम टंचाई निर्माण करणाऱ्यांवर नियंत्रण आले आहे. प्रशासनाने ठरवून दिलेल्या गुणवत्तेनुसारच चारा पुरवठा करावा लागत असल्याने पशुपालकांना दर्जेदार चारा मिळण्याचा मार्ग सुकर झाला आहे.
शासकीय / प्रशासकीय भूमिका
शासन आणि संबंधित प्रशासकीय विभागाने चाऱ्यातील ओलावा, ज्वारी-बाजरीच्या चाऱ्याला प्राधान्य आणि बुरशीमुक्त निकष बंधनकारक केले आहेत. नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कडक प्रशासकीय कारवाई करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
चारा खरेदीचे नवे दर आणि निकष जाहीर
राज्य सरकारने दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी चारा खरेदीचे नवे धोरण अमलात आणले आहे. सुक्या चाऱ्यासाठी प्रति किलो १२ रुपये आणि मुरघासासाठी प्रति किलो ८ रुपये दर निश्चित झाले आहेत. या दरांमध्ये वाहतूक खर्च समाविष्ट नाही, तो वेगळा दिला जाईल.
- सुक्या चाऱ्यातील ओलाव्याचे प्रमाण कमाल १५ टक्के असावे.
- मुरघास हवाबंद व बुरशीमुक्त असणे बंधनकारक आहे.
पशुधनाच्या रक्षणासाठी प्रशासनाची पावले
राज्यातील ३०४ तालुक्यांमध्ये भीषण दुष्काळ पडल्यामुळे जनावरांच्या खाद्याचा प्रश्न गंभीर बनला आहे. हा प्रश्न सोडवण्यासाठी पशुसंवर्धन विभागाने तातडीने पावले उचलली आहेत. चाऱ्याचा दर्जा राखण्यासाठी ज्वारी आणि बाजरीच्या चाऱ्याला प्राधान्य देण्यात आले आहे. चाऱ्याला कुबट किंवा आंबट वास नसावा तसेच तो माती व किडींपासून मुक्त असावा असे स्पष्ट आदेश देण्यात आले आहेत. मुरघासाचा सामू ३.५ ते ४.४ दरम्यान असावा आणि क्रूड प्रोटीनचे प्रमाण किमान नऊ टक्के असावे अशा तांत्रिक बाمबी देखील स्पष्ट केल्या आहेत.
“दुष्काळग्रस्त भागातील जनावरांचे संगोपन ही सरकारची प्राथमिकता आहे. चारा टंचाईवर मात करण्यासाठी सुका चारा व मुरघासाचे दर निश्चित केले असून वाहतूक खर्च स्वतंत्रपणे दिला जाईल.”
— पंकजा मुंडे, पशुसंवर्धन व दुग्धविकास मंत्री“सरकारने ठरवून दिलेले दर आणि गुणवत्तेचे निकष योग्य आहेत. पशुपालकांना वेळेवर चारा मिळाला तरच ग्रामीण भागात जनावरांचे स्थलांतर थांबेल.”
— डॉ. रमेश पाटील, पशुतज्ज्ञ| मुद्दा | तपशील | स्थिती |
|---|---|---|
| सुका चारा दर | १२ रुपये प्रतिकिलो | निश्चित |
| मुरघास दर | ८ रुपये प्रतिकिलो | निश्चित |
| ओलावा मर्यादा | कमाल १५ टक्के | अनिवार्य |
| दुष्काळग्रस्त तालुके | ३०४ तालुके | घोषित |
पार्श्वभूमी
दुष्काळजन्य परिस्थितीत चारा टंचाईचा सामना कसा करावा?
मागील काही वर्षांत महाराष्ट्रातील अनेक भागात पावसाचे प्रमाण अपुरे राहिल्यामुळे भूजल पातळी खालावली आहे. परिणामी पिण्याच्या पाण्यासह जनावरांच्या चाऱ्याचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. मागील दुष्काळकाळातील अनुभवावरून बोध घेऊन राज्य सरकारने यंदा आधीच चारा खरेदीचे दर आणि गुणवत्तेचे मापदंड स्पष्ट केले आहेत. प्रशासनाकडून यापुढे चारा छावण्यांच्या माध्यमातून होणाऱ्या पुरवठ्यावर कडक लक्ष ठेवले जाणार असून, पुढील सुनावणी व आढावा बैठकीत या उपायांच्या अंमलबजावणीचा सविस्तर अहवाल शासनाला सादर केला जाईल.
क्षेत्रनिहाय परिणाम
प्रशासन आणि कायदा-सुव्यवस्था
प्रशासकीय पातळीवर या घटनेचे गांभीर्य लक्षात घेऊन सर्व जिल्ह्यांमध्ये चारा साठ्याची निकोप पडताळणी सुरू झाली असून, कोणत्याही अपप्रकाराला आळा घालण्यासाठी अधिकारी सज्ज आहेत.
बाजारपेठ आणि उद्योग क्षेत्र
व्यापारी आणि उद्योग जगतात या घडामोडीनंतर पशुखाद्य बाजारात स्थिरता आली असून, निर्धारित दरामुळे खुल्या बाजारातील मनमानी किंमतींना लगाम बसला आहे.
सर्वसामान्य जनता
सर्वसामान्यांच्या दैनंदिन जीवनावर याचा थेट परिणाम म्हणून पशुपालक शेतकऱ्यांचा आर्थिक ताण काही प्रमाणात हलका झाला असून, जनावरांच्या जगण्याची चिंता मिटली आहे.
संबंधित वर्ग (उदा. शेतकरी/विद्यार्थी/कर्मचारी)
शेतकरी वर्ग यांच्यासाठी ही घडामोड अत्यंत महत्त्वाची असून, दुष्काळात जनावरांना वाचवण्यासाठी शासनाचे हे पाढाऊ धोरण मोठा आधार ठरत आहे.
संपादकीय दृष्टिकोन
सह्याद्री मराठी विश्लेषण
राज्यातील दुष्काळग्रस्त भागातील पशुधनाचे संगोपन करणे हे प्रशासनासमोर मोठे आव्हान असते. शासनाने घेतलेला चारा खरेदी दर निश्चितीचा निर्णय स्वागतार्ह आहे. मात्र, केवळ कागदावर दर ठरवून चालणार नाही, तर प्रत्यक्षात प्रत्येक गावात दर्जेदार चारा वेळेवर पोहोचतोय किंवा नाही, याची खात्री करणे अत्यंत गरजेचे आहे. यंत्रणेतील दिरंगाई टाळून पारदर्शक पद्धतीने अंमलबजावणी झाल्यासच खऱ्या अर्थाने शेतकऱ्यांच्या संकटावर मात करता येईल.