भारतीय नौदलाच्या बळकटीकरणासाठी संरक्षण मंत्रालयाने करार केला आहे. नौदलासाठी आठ नवीन अत्याधुनिक युद्धनौकांची निर्मिती करण्यात येणार आहे..
५३,८६६ कोटी
कराराची रक्कम
८ संख्या
युद्धनौका निर्मिती
७० टक्के
देशी बनावट घटक
५ जहाजे
जीआरएसई निर्मिती
वृत्त विशेष
मुख्य घटना
संरक्षण मंत्रालयाने भारतीय नौदलासाठी आठ नेक्स्ट जनरेशन कॉर्बेट्स (युद्धनौका) खरेदी करण्याचे मोठे करार केले. या युद्धनौकांची रचना भारतीय नौदलाने स्वतः केली असून देशांतर्गत सार्वजनिक क्षेत्रातील शिपयार्ड कंपन्या त्यांची बांधणी करणार आहेत.
प्रमुख निर्णयकर्ते / संबंधित घटक
संरक्षण मंत्रालय, भारतीय नौदल, गार्डन रिच शिपबिल्डर्स अँड इंजिनियर्स (जीआरएसई) आणि गोवा शिपयार्ड लिमिटेड (जीएसएल) या प्रक्रियेत मुख्य भूमिका बजावत आहेत.
तात्कालिक परिणाम
देशाच्या सागरी सामर्थ्यात मोठी भर पडली असून डिफेन्स मॅन्युफॅक्चरिंग क्षेत्रातील उद्योग व एमएसएमई कंपन्यांना दीर्घकालीन ऑर्डर्स मिळण्यास सुरुवात झाली आहे.
शासकीय / प्रशासकीय भूमिका
केंद्र सरकारने ‘आत्मनिर्भर भारत’ अभियानांतर्गत देशांतर्गत संरक्षण उत्पादनाला प्रोत्साहन देत या प्रकल्पाला अंतिम मंजुरी दिली असून संपूर्ण प्रक्रियेवर देखरेख ठेवण्याचे निर्देश दिले आहेत.
भारतीय नौदलाचा विस्तार आणि नवीन युद्धनौका करार
संरक्षण क्षेत्रात आत्मनिर्भरता वाढवण्यासाठी सरकारने महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे. नौदलाच्या लांब पल्ल्याच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी या अत्याधुनिक युद्धनौका उपयुक्त ठरणार आहेत.
- नौदलाने केली स्वतः जहाजांची रचना
- ५ जहाजे कोलकाता येथे बनणार
युद्धनौकांची वैशिष्ट्ये आणि निर्मितीची प्रक्रिया
आठ पैकी पाच युद्धनौकांची बांधणी कोलकाता येथील गार्डन रिच शिपबिल्डर्स अँड इंजिनियर्स कंपनी करणार आहे. उर्वरित तीन युद्धनौका गोवा शिपयार्ड लिमिटेड तयार करणार आहे. या सर्व युद्धनौका अत्याधुनिक स्टेल्थ तंत्रज्ञानाने सज्ज असतील. पाणबुडीविरोधी लढा, पृष्ठभागावरील व हवेतील हल्ले परतवून लावण्याची क्षमता या युद्धनौकांमध्ये असेल. या प्रकल्पात ७० टक्क्यांहून अधिक भाग देशातच तयार केला जाणार आहे. सागरी सुरक्षेला प्राधान्य देत हिंदी महासागर क्षेत्रात भारताचे वर्चस्व वाढवण्यासाठी ही योजना महत्त्वाची ठरत आहे.
“भारतीय नौदलाच्या इतिहासात प्रथमच अशा प्रकारच्या युद्धनौकांची स्वदेशी रचना करून त्यांची देशांतर्गत शिपयार्डमध्ये बांधणी केली जात आहे.”
— संरक्षण मंत्रालयाचे अधिकारी“या करारांमुळे भारताची सागरी सीमा अधिक सुरक्षित होईल आणि हिंदी महासागरातील सामरिक स्थैर्य कायम राखण्यास मदत मिळेल.”
— नौदल सामर्थ्य तज्ज्ञ- पहिल्या युद्धनौकेची डिलीव्हरी आगामी काही वर्षांत सुरू होईल.
- स्थानिक उद्योग व एमएसएमई क्षेत्रासाठी रोजगाराच्या नवीन संधी निर्माण होणार आहेत.
| मुद्दा | तपशील | स्थिती |
|---|---|---|
| संरक्षण करार | ५३,८६६ कोटी रुपये | पूर्ण |
| युद्धनौका संख्या | ८ नेक्स्ट जनरेशन कॉर्बेट्स | कार्यरत |
| बांधणी स्थळ | जीआरएसई व गोवा शिपयार्ड | कार्यरत |
| देशी घटक | ७० टक्क्यांपेक्षा जास्त | नोंदवले |
पार्श्वभूमी
भारताच्या सागरी सुरक्षा धोरणात स्वदेशी युद्धनौका निर्मितੀचे महत्त्व काय आहे?
मागील काही दशकांत भारताने संरक्षण क्षेत्रात आयातीचे प्रमाण कमी करून स्वदेशी उत्पादनांवर भर दिला आहे. हिंद महासागरातील वाढता वावर आणि सागरी व्यापाराची सुरक्षा यामुळे नौदलाचे बळकटीकरण अपरिहार्य बनले आहे. यापूर्वीच्या विविध युद्धनौका प्रकल्पांच्या यशस्वी अनुभवानंतर सरकारने या नव्या महाकाय कराराची अंमलबजावणी सुरू केली आहे. आगामी काळात नौदलाचा काफिला अधिक विस्तारण्याचे उद्दिष्ट ठेवले असून याद्वारे संरक्षण तंत्रज्ञानात देश स्वावलंबी होत आहे.
क्षेत्रनिहाय परिणाम
प्रशासन आणि कायदा-सुव्यवस्था
प्रशासकीय पातळीवर या घटनेचे गांभीर्य लक्षात घेऊन संरक्षण मंत्रालयाने युद्धनौका निर्मितीच्या प्रक्रियेत पारदर्शकता राखत कडेकोट नियोजन केले असून सागरी सुरक्षेसाठी विशेष यंत्रणा तैनात केली आहे.
बाजारपेठ आणि उद्योग क्षेत्र
व्यापारी आणि उद्योग जगतात या घडामोडीनंतर संरक्षण क्षेत्रातील कंपन्यांच्या शेअर्समध्ये मोठी तेजी दिसून आली असून देशांतर्गत उत्पादन क्षेत्राला मोठी गती मिळाली आहे.
सर्वसामान्य जनता
सर्वसामान्यांच्या दैनंदिन जीवनावर याचा थेट सकारात्मक परिणाम होऊन देशाच्या सुरक्षिततेबाबतचा आत्मविश्वास अधिक दृढ झाला आहे.
संबंधित वर्ग (उद्योग व एमएसएमई घटक)
उद्योग व एमएसएमई घटक यांच्यासाठी ही घडामोड अत्यंत महत्त्वाची असून हजारो कोटींच्या या प्रकल्पामुळे अनुषंगिक उद्योगांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होणार आहेत.
संपादकीय दृष्टिकोन
सह्याद्री मराठी विश्लेषण
स्वदेशी संरक्षण क्षेत्राची ऐतिहासिक झेप
संरक्षण मंत्रालयाने घेतलेला हा निर्णय भारताच्या सामरिक आत्मनिर्भरतेच्या दिशेने एक महत्त्वाचा मैलाचा दगड आहे. परदेशी उपकरणांवर अवलंबून राहण्याऐवजी भारतीय बनावटीच्या युद्धनौका तयार करणे देशाच्या संरक्षण सज्जतेला नवी दिशा देणारे ठरत आहे. ५३ हजार कोटी रुपयांहून अधिक रकमेचा हा करार केवळ नौदलाची ताकद वाढवणारा नाही, तर देशांतर्गत औद्योगिक विकासाला चालना देणारा आहे. प्रशासनाने निर्धारित वेळेत या प्रकल्पांची पूर्तता करून घेतल्यास भारताचा दबदबा जागतिक स्तरावर अधिक वाढण्यास मदत होईल.