पश्चिम सहरा प्रदेशातील पस्तीस वर्षे जुनी संयुक्त राष्ट्रसंघाची शांतता रक्षक मोहीम सुरक्षा परिषदेचा आदेश न मिळाल्यामुळे समाप्त झाली आहे. संयुक्त राष्ट्रसंघाचे सरचिटणीस अँटोनिओ गुटेरेस यांनी या मोहिमेच्या समाप्तीची अधिकृत घोषणा केली आहे.
३५
वर्षे कालावधी
१
नोव्हेंबर तारीख
२
पक्ष असहमत
१
विशेष मोहीम
वृत्त विशेष
मुख्य घटना
पश्चिम सहरा प्रदेशातील शांतता टिकवण्यासाठी स्थापन केलेली संयुक्त राष्ट्रसंघाची ‘मिनुर्सो’ (MINURSO) मोहीम अधिकृतपणे संपुष्टात आली आहे. सुरक्षा परिषदेने या मोहिमेचा कार्यकाल वाढवण्याबाबत मंजुरी न दिल्याने पस्तीस वर्षांचा प्रवास थांबला आहे.
प्रमुख निर्णयकर्ते / संबंधित घटक
संयुक्त राष्ट्रसंघाचे सरचिटणीस अँटोनिओ गुटेरेस यांनी या संपूर्ण घडामोडीची माहिती दिली आहे. मोरोक्को सरकार, अल्जेरिया समर्थित पोलिसारिओ फ्रंट आणि सुरक्षा परिषदेचे सदस्य देश या प्रक्रियेत मुख्य घटक आहेत.
तात्कालिक परिणाम
संबंधित प्रदेशात तैनात असणारे आंतरराष्ट्रीय पथक मागे घेण्याची प्रक्रिया सुरू झाली असून मालमत्ता परत करण्याचे काम हाती घेण्यात आले आहे. स्थानिक स्तरावर राजकीय अनिश्चितता वाढल्याने सुरक्षा यंत्रणा सतर्क झाल्या आहेत.
शासकीय / प्रशासकीय भूमिका
संयुक्त राष्ट्रसंघाने सर्व संबंधितांना शांतता राखण्याचे आणि मानवी अधिकारांचे रक्षण करण्याचे आवाहन केले आहे. मोरोक्को प्रशासनाने या निर्णयाचे स्वागत केले असून अल्जेरियाने नाराजी व्यक्त केली आहे.
पश्चिम सहरा मोहिमेचा अधिकृत अंत
संयुक्त राष्ट्रसंघाची पश्चिम सहरा पाळत व शांतता मोहीम पस्तीस वर्षांच्या सेवा नंतर पूर्णपणे थांबली आहे. सुरक्षा परिषदेत नूतनीकरणाचा प्रस्ताव मंजूर न झाल्यामुळे ही नामची पावले उचलण्यात आली. सरचिटणीस अँटोनिओ गुटेरेस यांनी मोहिमेच्या परिसमाप्तीची पुष्टी केली आहे.
- पस्तीस वर्षांनंतर शांतता मोहिमेचा अंत
- सुरक्षा परिषदेत मंजुरी मिळण्यास अपयश
संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या भूमिकेवर पडलेला प्रभाव आणि आंतरराष्ट्रीय संघर्ष
पश्चिम सहरा प्रदेशातील राजकीय पेचप्रसंग सोडवण्यासाठी १९९१ मध्ये ही विशेष मोहीम सुरू करण्यात आली होती. मतदारांच्या पात्रतेवरील वादांमुळे सार्वमत घेणे शक्य झाले नाही. सुरक्षा परिषदेतील एकाधिकारशाही आणि रशियाच्या व्हेटो पॉवरमुळे या वर्षीचा ठराव संमत होऊ शकला नाही. मोरोक्कोने या भागावर स्वतःच्या सार्वभौमत्वांतर्गत स्वायत्तता प्रस्ताव मांडला होता, ज्याला काही देशांनी पाठिंबा दिला. मोरोक्कोच्या मते जुनी सार्वमताची संकल्पना कालबा ठरली आहे. अल्जेरियाच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने या निर्णयावर तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. पोलिसारिओ फ्रंटने देखील सुरक्षेबाबत चिंता व्यक्त केली आहे. संयुक्त राष्ट्रसंघ आता विशेषदूतांच्या माध्यमातून शांतता टिकवण्यासाठी प्रयत्न करणार आहे. मानवी हक्कांचे उल्लंघन होऊ नये यासाठी जागतिक पातळीवर दबाव वाढवण्यात येत आहे.
“सुरक्षा परिषदेचे सहमती न जुळल्यामुळे पस्तीस वर्षे चाललेली पश्चिम सहरा शांतता रक्षक मोहीम संपुष्टात आली असून, संबंधित सर्व पक्षांनी मानवी हक्कांचा सन्मान राखणे आवश्यक आहे.”
— अँटोनिओ गुटेरेस, सरचिटणीस, संयुक्त राष्ट्रसंघ“संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या मोहिमेचा हा अंत अनपेक्षित नसून या भूभागाच्या सार्वभौमत्वासाठी हा ऐतिहासिक टप्पा ठरत आहे.”
— नासेर बोरिता, परराष्ट्र मंत्री, मोरोक्को| मुद्दा | तपशील | स्थिती |
|---|---|---|
| शांतता मोहीम | मिनुर्सो समाप्त | पूर्ण |
| कालावधी | पस्तीस वर्षे | नोंदवले |
| सुरक्षा परिषद | ठराव नाकारला | कार्यरत |
| आंतरराष्ट्रीय मध्यस्थी | विशेषदूत कार्यरत | कार्यरत |
पार्श्वभूमी
पश्चिम सहरा वादाचा इतिहास आणि आंतरराष्ट्रीय राजकारण
पश्चिम सहरा हा उत्तर-पश्चिम आफ्रिकेतील वादग्रस्त प्रदेश असून १९६३ पासून तो संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या स्वायत्त नसलेल्या प्रांतांच्या यादीत आहे. स्पॅनिश वसाहत संपल्यानंतर मोरोक्को आणि पोलिसारिओ फ्रंट यांच्यात नियंत्रण मिळवण्यासाठी संघर्ष सुरू झाला. संयुक्त राष्ट्रसंघाने मध्यस्थी करून युद्धबंदी आणि जनमत चाचणीसाठी ही मोहीम राबवली होती. अनेक दशके उलटूनही स्थानिक जनतेच्या आत्मनिर्णयाच्या अधिकाराचा प्रश्न सुटलेला नाही. महासत्तांच्या भूमिकेमुळे हा प्रश्न नेहमीच जागतिक राजकारणाच्या केंद्रस्थानी राहिला आहे.
क्षेत्रनिहाय परिणाम
प्रशासन आणि कायदा-सुव्यवस्था
प्रशासकीय पातळीवर या घटनेचे गांभीर्य लक्षात घेऊन संयुक्त राष्ट्रसंघाने आपली कार्यालये आणि साधनसामग्री मागे घेण्याची कायदेशीर प्रक्रिया सुरू केली आहे.
बाजारपेठ आणि उद्योग क्षेत्र
व्यापारी आणि उद्योग जगतात या घडामोडीनंतर उत्तर आफ्रिकेतील सागरी मार्गांवर आणि आंतरराष्ट्रीय व्यापारावर तात्पुरता अनिश्चिततेचा प्रभाव पडू शकतो.
सर्वसामान्य जनता
सर्वसामान्यांच्या दैनंदिन जीवनावर याचा थेट परिणाम होऊन या परिसरातील विस्थापित नागरिकांच्या भविष्याबद्दल मोठी चिंता निर्माण झाली आहे.
संबंधित वर्ग (स्थानिक नागरिक व शरणार्थी)
स्थानिक नागरिक व शरणार्थी यांच्यासाठी ही घडामोड अत्यंत महत्त्वाची असून त्यांच्या राजकीय अधिकारांचे भवितव्य आता पूर्णपणे धोक्यात आले आहे.
संपादकीय दृष्टिकोन
सह्याद्री मराठी विश्लेषण
पश्चिम सहरा मोहिमेचा हा अंत आंतरराष्ट्रीय मुत्सद्देगिरीच्या अपयशाचे लक्षण मानले जात आहे. पस्तीस वर्षे प्रयत्न करूनही लोकशाही मार्गाने अंतिम तोडा काढता न येणे ही शांतता संघटनांसाठी चिंतेची बाब आहे. महासत्तांच्या स्वार्थापोटी अशा महत्त्वाच्या मोहिमा बंद पडत असतील, तर जागतिक स्थैर्याला मोठा धक्का बसतो. कागदी घोडे नाचवण्यापेक्षा प्रत्यक्ष जमिनीवर मानवी मूल्यांचे रक्षण करणे ही आंतरराष्ट्रीय समुदायाची प्राथमिक जबाबदारी असायला हवी. भविष्यात अशा पेचप्रसंगांवर अधिक प्रभावी मार्ग शोधणे अत्यंत गरजेचे आहे.