महाराष्ट्र शासनाने वन्यजीवांचे संरक्षण आणि संगोपन करण्यासाठी नवीन धोरण जाहीर केले आहे. जंगलातून जाणाऱ्या रस्त्यांच्या बांधकामादरम्यान वन्यजीवांच्या सुरक्षित आवागमनासाठी अंडरपास आणि ओव्हरपास निर्माण करणे सक्तीचे करण्यात आले आहे.
वृत्त विशेष
मुख्य घटना
राज्यातील वनक्षेत्रातून जाणारे रस्ते आणि महामार्गांच्या प्रकल्पामुळे वन्यजीवांचे जीवन धोक्यात आले होते. ही बाब लक्षात घेऊन वनविभागाने नवीन नियमावली लागू केली असून, रस्त्यांच्या आराखड्यातच अंडरपास आणि ओव्हरपासची तरतूद करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.
प्रमुख निर्णयकर्ते / संबंधित घटक
महाराष्ट्र शासनाचा वनविभाग, पर्यावरण मंत्रालय आणि वन्यजीव संरक्षण संस्था या प्रक्रियेत प्रमुख भूमिका बजावत आहेत. तज्ज्ञांच्या मार्गदर्शनाखाली हा निर्णय प्रत्यक्षात आणला जात आहे.
तात्कालिक परिणाम
नवीन रस्त्यांच्या प्रकल्पांचे आराखडे बदलण्याचे निर्देश दिले गेले आहेत. ज्या भागात प्राण्यांचा वावर अधिक आहे, त्या पट्ट्यात वाहनचालकांसाठी गती मर्यादा आणि मार्गदर्शक फलक लावण्याची मोहीम सुरू झाली आहे.
शासकीय / प्रशासकीय भूमिका
शासन स्तरावर वनविभागाने सर्व कंत्राटदार आणि यंत्रणांना वन्यजीव कायद्याचे पालन करण्याचे स्पष्ट आदेश दिले आहेत. नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कडक कायदेशीर कारवाई केली जाणार आहे.
वन्यजीवांसाठी अंडरपास आणि ओव्हरपासची अनिवार्यता
वनक्षेत्रातील रस्ते विकासादरम्यान वन्यजीवांचे होणारे दस्त नष्ट होण्याच्या घटना थांबवण्यासाठी शासनाने कठोर पावले उचलली आहेत. यापुढे जंगलातून जाणारे मार्ग तयार करताना प्राण्यांना रस्ता ओलांडण्यासाठी सुरक्षित भुयारी मार्ग अर्थात अंडरपास आणि उड्डाणपूल अर्थात ओव्हरपास बांधणे अनिवार्य ठरवण्यात आले आहे. या निर्णयामुळे प्राण्यांचे नैसर्गिक कॉरिडोअर सुरळीत राहतील.
- वनविभागाकडून नवीन मार्गदर्शक तत्त्वे जारी
- रस्त्यांच्या आराखड्यात वन्यजीव सुरक्षेचा समावेश
वन्यजीव संवर्धन आणि रस्ते विकास यांचा समन्वय
राज्यात रस्ते जाळे पसरत असताना दुसरीकडे वन्यजीवांचे अधिवास विखुरले जात आहेत. रात्रीच्या वेळी वेगाने धावणाऱ्या वाहनांच्या धडकेने बिबट्या, रानडुक्कर, हरणे आणि इतर वन्यप्राण्यांचे प्राण जात असल्याच्या घटना वारंवार घडत आहेत. या समस्येला आळा घालण्यासाठी वनविभागाने हा ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे. यापुढे कोणत्याही नवीन रस्ते प्रकल्पाला मंजुरी देताना वन्यजीवांच्या सुलभ हालचालींचा अभ्यास केला जाईल. तसेच जुन्या रस्त्यांवरही आवश्यक त्या ठिकाणी जिथे प्राण्यांचा वावर जास्त आहे, तिथे विशेष उड्डाणपूल व भुयारी मार्ग विकसित केले जातील. यामुळे प्राण्यांना सुरक्षितपणे एका जंगलातून दुसऱ्या जंगलात जाता येईल. मानवी वस्ती आणि वन्यजीव यांच्यातील संघर्ष कमी करण्यासाठी हे पाऊल अत्यंत गरजेचे मानले जात आहे. प्रशासनाने या नियमांची अंमलबजावणी अचूकपणे करण्यासाठी विशेष देखरेख समिती नेमली आहे.
“जंगलातून जाणारे रस्ते वन्यजीवांसाठी जीवघेणे ठरत असून, आता प्रत्येक नवीन रस्त्याच्या प्रकल्पात अंडरपास व ओव्हरपास बांधणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.”
— प्रादेशिक अधिकारी, वनविभाग“वन्यजीवांचे कॉरिडोअर सुरक्षित ठेवल्याशिवाय जैवविविधतेचे रक्षण करणे शक्य नाही, शासनाचा हा निर्णय पर्यावरण संतुलनाच्या दृष्टीने मैलाचा दगड ठरेल.”
— डॉ. सुनील पाटील, वन्यजीव अभ्यासक| मुद्दा | तपशील | स्थिती |
|---|---|---|
| वनविभाग नियम | अंडरपास आणि ओव्हरपास सक्ती | कार्यरत |
| वन्यजीव सुरक्षा | नवीन रस्ते प्रकल्प | पूर्ण |
| अधिवास रक्षण | कॉरिडोअर जतन | कार्यरत |
| प्रशासन निर्देश | कठोर अंमलबजावणी | पूर्ण |
पार्श्वभूमी
रस्ते प्रकल्प आणि वन्यजीवांच्या सुरक्षिततेचा पेच
मागील काही वर्षांत महाराष्ट्रातील विविध वनक्षेत्रांतून जाणारे रस्ते आणि महामार्ग यांच्या विस्तारीकरणाचे काम मोठ्या प्रमाणावर सुरू आहे. यामुळे प्राण्यांचे नैसर्गिक मार्ग खंडित झाले असून अपघातात अनेक वन्यजीवांचा मृत्यू झाल्याच्या नोंदी वनविभागाकडे आहेत. या आधी अशा प्रकल्पांकडे दुर्लक्ष केले जात होते, परंतु वन्यजीवप्रेमींच्या सततच्या पाठपुराव्यामुळे आणि न्यायालयाच्या निर्देशानंतर प्रशासनाला धोरणात बदल करणे भाग पडले. आगामी काळात या नियमांची काटेकोर अंमलबजावणी करण्याचे बंधन सर्व यंत्रणांवर असणार आहे.
क्षेत्रनिहाय परिणाम
प्रशासन आणि कायदा-सुव्यवस्था
प्रशासकीय पातळीवर या घटनेचे गांभीर्य लक्षात घेऊन वनविभाग आणि सार्वजनिक बांधकाम विभाग यांच्यात समन्वय साधत नियमांची अंमलबजावणी करण्यास सुरुवात केली असून, कसून तपासणीसाठी पथके नेमली आहेत.
बाजारपेठ आणि उद्योग क्षेत्र
व्यापारी आणि उद्योग जगतात या घडामोडीनंतर रस्ते बांधणी करणाऱ्या कंत्राटदारांना प्रकल्पाचे आराखडे नव्याने तयार करावे लागत असून, सुरक्षा उपायांवर अधिक खर्च करावा लागत असल्याने खर्चात वाढ होत आहे.
सर्वसामान्य जनता
सर्वसामान्यांच्या दैनंदिन जीवनावर याचा थेट परिणाम होऊन वन्यजीवांबद्दलची जनजागृती वाढीस लागली असून, जंगल परिसरातील प्रवास करताना वाहनचालक अधिक काळजी घेत आहेत.
संबंधित वर्ग (वन्यजीव अभ्यासक व पर्यावरणप्रेमी)
वन्यजीव अभ्यासक व पर्यावरणप्रेमी यांच्यासाठी ही घडामोड अत्यंत महत्त्वाची असून यामुळे राज्यातील मूक प्राण्यांच्या सुरक्षेला कायदेशीर कवच मिळाले आहे.
संपादकीय दृष्टिकोन
सह्याद्री मराठी विश्लेषण
राज्यात एका बाजूला विकासाची गंगा वाहत असताना दुसरीकडे मुक्या प्राण्यांचे अधिवास नष्ट होणे ही चिंतेची बाब आहे. वनविभागाने रस्ते बांधणीत अंडरपास आणि ओव्हरपास सक्तीचा करण्याचा घेतलेला निर्णय अत्यंत स्वागतार्ह आहे. केवळ कागदावर नियम न ठेवता प्रत्यक्षात त्यांची अंमलबजावणी करणे ही प्रशासनाची खरी परीक्षा असणार आहे. प्राण्यांचे नैसर्गिक स्वातंत्र्य आणि मानवी गरज यांचा सुवर्णमध्य साधूनच पुढील वाटचाल करावी लागेल. तरच खऱ्या अर्थाने शाश्वत विकासाचा उद्देश साध्य होऊ शकेल.