🤝 करारातील पक्ष

हा सेवा पुरवठा करार दिनांक (तारीख) – (महिना) – (साल) रोजी

यांच्यात परस्पर सहमतीने केला जात आहे.

📋 सेवा कराराचे नियम व अटी

हा दस्तऐवज व अटी, शर्ती व नियम ‘सेवा करार’ म्हणून मान्य असतील. सेवा पुरवठादारांनी या दस्तऐवजाच्या शेवटी दिलेल्या जागी स्वाक्षरी करून संस्थेच्या अटी, शर्ती व नियम पाळण्याची खात्री द्यावी.

📅 सेवा प्रारंभ, समाप्ती व कार्यस्थळ

कार्यस्थळ :

वरील पत्त्यावरील संस्थेचे कार्यालय, मुंबई / किंवा घरुन काम, यापैकी जे ठरले आहे ते / संस्थेच्या आवश्यकतेनुसार बदली शक्य. आवश्यकता भासल्यास परदेश प्रवासही आवश्यक.

👤 पदनाम व जबाबदाऱ्या

📋 सेवा स्थिती व परिविक्षाधीन कालावधी

पूर्ण वेळ सेवा पुरवठादार (Full-time)

परिविक्षाधीन कालावधी (Probation) कालावधी:

(वार) , दिनांक (तारीख) – (महिना) – (साल) ते (वार) , दिनांक (तारीख) – (महिना) – (साल)  (साधारण ६ महिने)

पुनरावलोकन:

मानव संसाधन विभाग कामगिरीचे पुनरावलोकन करून ठरवेल की सेवा कायम ठेवायची की नाही. समाधानकारक कामगिरी असेल तर कायम नियुक्तीपत्र दिले जाईल. प्रशिक्षण काळात सवलतीच्या रजा मिळणार नाहीत.

🕘 कार्यालयीन वेळ व साप्ताहिक सुट्टी

●  सोमवार ते शनिवार: सकाळी ९ ते सायंकाळी ६

●  हजेरी वेळ: सकाळी ८:४५ व सायंकाळी ६:१५

●  दुपारचे जेवण: १:३० ते २:०० (३० मिनिटे)

●  चहा वेळ: १०:१५ ते १०:३० व ४:०० ते ४:१५ (१५ मिनिटे)

●  जादा वेळ आणि काम (ओव्हरटाईम): लागू नाही

●  साप्ताहिक सुट्टी: रविवार

💰 मानधन व लाभ

●  मानधन देय तारीख: प्रत्येक महिन्याच्या १० तारखेला.

●  अगाऊ उचल: दिली जात नाही.

●  वाढ व लाभांश: किमान 95% उपस्थिती अनिवार्य.

●  संस्थेच्या धोरणानुसार व सेवा पुरवठादाराच्या कामगिरीवर आधारित.

🗓️ रजा व इतर सुट्ट्या

●  संस्थेत एक वर्ष पूर्ण होईपर्यंत पगारी रजा नाहीत.

●  साधी बिनपगारी रजा: किमान दहा दिवस आधी लेखी किंवा ई-मेल द्वारे विनंती करणे आवश्यक.

●  ती सात दिवस आधी मंजूर करुन घेणे गरजेचे.

●  मंजुरीशिवाय रजा घेतल्यास १ दिवसाच्या बदल्यात २ दिवसांचे मानधन कपात.

●  मानव संसाधन विभागाने पोर्टलवर जाहिर केलेल्या यादीनुसार पालन आवश्यक.

●  आजारी रजा: सकाळी नऊ वाजण्यापूर्वी [email protected] या ई-मेलवर, व्यवस्थापक, विभागप्रमुख व मा. मुख्य संपादक यांना कळविणे आवश्यक.

●  तीन दिवसांपेक्षा अधिक असल्यास डॉक्टरचे प्रमाणपत्र, औषधांची चिठ्ठी व औषधांच्या देयकांची प्रत आवश्यक.

●  सेवापुरवठादाराची मंजूरी शिवाय सात दिवसांपेक्षा अधिक सुट्टी असल्यास सेवा पुरवठा बंद केला असे मानून कराराच्या अटी शर्तींनुसार पुढील कारवाई करण्यात येईल.

🔒 गोपनीयता करार (NDA – नॉन-डिस्क्लोजर)

●  संस्थेच्या संवेदनशील माहितीचे संरक्षण आवश्यक.

●  गोपनीय माहिती उघड केल्यास कायदेशीर कारवाईस पात्र.

©️ बौद्धिक संपदा हक्क

●  सेवा पुरवठादाराने तयार केलेले सर्व दस्तऐवज, संकल्पना, रचना, संकेतांक यांचे हक्क संस्थेचे राहतील.

⛔ स्पर्धाविरोधी आणि ग्राहक पळविणे टाळणे

●  स्पर्धा प्रतिबंध: 2 वर्षांपर्यंत स्पर्धक संस्थांमध्ये नोकरी व स्वत:चा व्यवसाय करता येणार नाही. इतर व्यवसायात भागीदार किंवा तत्सम सहभाग घेता येणार नाही. (निर्धारित वेळेची पूर्वसूचना न देता नोकरी किंवा सेवा पुरवठा बंद केल्यास ही अट लागू होते).

●  ग्राहक पळविणे: ग्राहक, कर्मचारी यांना आपल्या सोबत नेल्यास कायदेशीर कारवाई व दंड.

✅ तक्रार निवारण

●  सेवा पुरवठादारांच्या योग्य तक्रारी प्राधान्याने आणि तातडीने सोडवल्या जातील.

🚨 सेवा समाप्ती अटी

●  नियमांचे उल्लंघन झाल्यास तात्काळ सेवा समाप्ती किंवा निलंबन.

●  शिस्तभंग प्रक्रियेत –

●  कामाची गरज पूर्ण झाल्यावर पूर्वसूचना न देता संस्थेकडून सेवा समाप्त करता येईल.

📋 आचारसंहिता

●  वेशभूषा: स्वच्छ, औपचारिक पोशाख आवश्यक.

●  व्हॉट्सअ‍ॅप सेटिंग: Read receipts ON, Last seen enabled, Online enabled.

●  फोन वापर:

◦  कार्यालयीन वेळेत वैयक्तिक दूरध्वनी वापरास बंदी.

◦  चहा व जेवणाच्या सुट्टीत वैयक्तिक भ्रमणध्वनी वापरास परवानगी.

◦  आपत्कालीन स्थितीत जवळच्या नातेवाईकांना कार्यालयात संपर्क साधण्यासाठी परवानगी.

◦  नियम तोडल्यास अर्थिक दंड, लाभांशापासून, पगारवाढ व इतर सुविधांपासून वंचित.

📱 सोशल मीडिया व ईमेल

●  कार्यालयीन यंत्रणेवर वैयक्तिक समाज माध्यमे व ई-मेल वापरास मनाई.

●  फक्त अधिकृत ईमेलद्वारेच कार्यालयीन व्यवहार.

●  पासवर्ड बदलणे, नवीन सॉफ्टवेअर, ॲप डाऊनलोड करण्यास मनाई.

●  उल्लंघनास दंड व शिस्तभंग कारवाई.

📢 राजीनामा सूचना कालावधी

अगाऊ सुचना महिन्याच्या एक तारखेपासून.

●  कंत्राटी, करारावर किंवा कायम: २ महिने.

●  वरिष्ठ पदासाठी: 3 महिने.

●  कोणत्याही पूर्वसुचनेशिवाय सुचना कालावधी कमी अथवा जास्त करण्याचे सर्व अधिकार संस्थेकडे राखीव.

⚖️ स्वार्थसंबंध टाळणे

●  नियम मोडल्यास कायदेशीर कारवाई होईल.

🏛️ विवाद निवारण

●  मुंबई महानगर दंडाधिकारी (फोर्ट) न्यायालय अधिकार क्षेत्रांतर्गत

●  मध्यस्थी व लवादाद्वारे निवारण

🔐 माहिती गोपनीयता

●  कायदेशीर मागणीशिवाय वैयक्तिक माहिती उघड केली जाणार नाही.

📝 करारात बदल

●  सर्व बदल लेखी असले पाहिजेत व दोन्ही पक्षांनी स्वाक्षरी केलेली असावी.

📄 पूर्ण करार

●  हा करार मागील सर्व चर्चा व कागदपत्रांपेक्षा श्रेष्ठ आहे.

✍️ स्वाक्षरी