महाराष्ट्र सरकारने एक महत्त्वाचा निर्णय घेत वाळू वाहतुकीवरील वेळेचे निर्बंध हटवले आहेत. या निर्णयामुळे आता राज्यात चोवीस तास वाळू वाहतूक करता येणार आहे. महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी विधानसभेत ही माहिती दिली.
यापूर्वी वाळू वाहतूक सकाळी सहा ते संध्याकाळी सहा या वेळेतच करता येत होती. मात्र, या वेळेच्या बंधनामुळे अनेक ठिकाणी बांधकाम कामे रखडली जात होती आणि परवानाधारकांसमोर अडचणी निर्माण होत होत्या. त्यामुळे सरकारने वाहतुकीसाठीची वेळ मर्यादा रद्द करत दिवस-रात्र वाळू वाहतुकीस परवानगी दिली आहे. यामुळे विकासकामांना गती मिळणार असून वाळूच्या काळाबाजारावरही आळा बसणार आहे.
वाहतुकीची परवानगी देताना शासनाने काही कडक अटीही लागू केल्या आहेत. प्रत्येक वाळू घाटावर जिओ-सीमा तयार करण्यात येणार असून, वाहने ही जीपीएस यंत्रणेशी जोडलेली असणे अनिवार्य आहे. तसेच, प्रत्येक घाटावर दृश्यपाटी प्रणाली बसवली जाणार आहे, जेणेकरून उत्खनन आणि वाहतुकीवर नियंत्रण ठेवता येईल.
बावनकुळे यांनी पुढे सांगितले की, नैसर्गिक वाळूच्या मर्यादित उपलब्धतेमुळे शासनाने कृत्रिम वाळू तयार करण्यावर भर दिला आहे. राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यात किमान पन्नास युनिट्स सुरू करण्यात येणार आहेत, आणि पुढील तीन महिन्यांत एकूण एक हजार कृत्रिम वाळू युनिट्स कार्यान्वित करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे.
याशिवाय, घरकुल योजनेंतर्गत लाभार्थ्यांना पाच ब्रास वाळू मोफत दिली जाणार आहे. या वाळूचा पुरवठा फक्त पर्यावरण परवानाधारक वाळू घाटांतूनच केला जाणार आहे. अशा प्रकारे शासनाने समाजातील गरीब आणि मध्यमवर्गीयांसाठीही दिलासा देणारे पाऊल उचलले आहे.
या निर्णयामुळे वाळू वाहतूक अधिक नियोजनबद्ध, पारदर्शक आणि कायदेशीर होणार आहे. अवैध उत्खननास आळा बसेल, विकासकामांना वेग येईल आणि शासनाच्या महसुलातही वाढ होईल, असा विश्वास व्यक्त करण्यात आला आहे.
