केंद्र सरकारने वक्फ मालमत्तांच्या व्यवस्थापनात पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्व वाढवण्यासाठी वक्फ दुरुस्ती कायदा, २०२५ लागू केला आहे. या कायद्याच्या माध्यमातून वक्फ मालमत्तांच्या नोंदणी, व्यवस्थापन आणि वाद निवारण प्रक्रियेत महत्त्वपूर्ण सुधारणा करण्यात आल्या आहेत. सर्व वक्फ मालमत्तांची नोंदणी केंद्रीय वक्फ पोर्टलवर अनिवार्य करण्यात आली आहे. नोंदणीकृत मालमत्तांना सतरा अंकी विशिष्ट ओळख क्रमांक दिला जाईल.
‘वक्फ बाय युजर’ संकल्पनेची समाप्ती: पूर्वीच्या ‘वक्फ बाय युजर’ संकल्पनेला रद्द करण्यात आले असून, केवळ अधिकृत नोंदणीकृत मालमत्तांनाच वक्फ म्हणून मान्यता दिली जाईल. महिला सहभाग: केंद्रीय वक्फ परिषद आणि राज्य वक्फ मंडळांमध्ये किमान दोन मुस्लिम महिलांची नियुक्ती अनिवार्य करण्यात आली आहे, ज्यामुळे महिलांचा सहभाग वाढेल. वक्फ न्यायाधिकरणाच्या निर्णयाविरुद्ध आता नव्वद दिवसांच्या आत उच्च न्यायालयात अपील करता येईल, ज्यामुळे न्यायप्रक्रिया अधिक पारदर्शक होईल.
अल्पसंख्याक कल्याण मंत्री किरेन रिजिजू यांनी स्पष्ट केले की, “हा कायदा कोणत्याही धर्माच्या विरोधात नाही. वक्फ मालमत्तांच्या व्यवस्थापनात पारदर्शकता आणणे आणि गरजू मुस्लिम समुदायाच्या हितासाठी या मालमत्तांचा योग्य वापर सुनिश्चित करणे हेच आमचे उद्दिष्ट आहे.” या कायद्याविरोधात काही मुस्लिम संघटनांनी आणि विरोधी पक्षांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केल्या आहेत. सरकारने न्यायालयात युक्तिवाद केला की, “वक्फ ही संकल्पना इस्लामचा अविभाज्य भाग नाही,” आणि या कायद्यामुळे धार्मिक स्वातंत्र्यावर कोणताही आघात होत नाही. या कायद्यामुळे वक्फ मालमत्तांच्या व्यवस्थापनात पारदर्शकता वाढेल, महिलांचा सहभाग सुनिश्चित होईल आणि कायदेशीर प्रक्रिया अधिक प्रभावी होईल, असे सरकारचे मत आहे.
