भारत सरकारने पाकिस्तानशी असलेल्या सिंधू जल कराराच्या अंमलबजावणीला तात्पुरती स्थगिती दिल्यानंतर पाकिस्तानमध्ये जलसंकट गंभीर बनले आहे. परिणामी, शेती, सिंचन आणि पिण्याच्या पाण्यावर मोठा परिणाम झाला असून देशात शेतीसंदर्भातील मोठे संकट निर्माण झाले आहे. पाकिस्तानच्या इंडस नदी प्रणाली प्राधिकरणाने दिलेल्या माहितीनुसार, भारताकडून मिळणाऱ्या पाण्यात वीस ते एकवीस टक्क्यांनी घट झाली आहे. मागील वर्षी भारतातून दररोज अंदाजे एक लाख त्रेचाळीस हजार क्यूसेक पाणी मिळत होते, तर सध्या केवळ एक लाख त्रेचाळीस हजार क्यूसेक पाणी मिळत आहे.
तरबेला आणि मंगला ही पाकिस्तानमधील दोन प्रमुख धरणे सध्या मृत साठ्यावर पोहोचली आहेत. यामुळे सिंचन व्यवस्था आणि पिण्याच्या पाण्याचा तुटवडा अधिकच तीव्र झाला आहे. भारताने पुलवामा हल्ल्यानंतर पाकिस्तानला इशारा दिला होता – “रक्त आणि पाणी एकत्र वाहू शकत नाहीत.” त्यामुळे भारताने सिंधू कराराची कार्यवाही थांबवण्याचा निर्णय घेतला. पाकिस्तानने या निर्णयाविरोधात चार वेळा पत्रव्यवहार केला असला, तरी भारताने दहशतवाद संपेपर्यंत कोणतीही चर्चा न करण्याची भूमिका घेतली आहे.
पाकिस्तान सरकारने संकट टाळण्यासाठी जलसाठ्यांचे व्यवस्थापन, सिंचनासाठी पर्यायी मार्ग, तसेच पाणी वापरावर नियंत्रण यासाठी प्रयत्न सुरू केले आहेत. मात्र, मान्सूनपूर्व काळात संकट अधिक गडद होण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात येत आहे. सिंधू जल कराराच्या स्थगनामुळे पाकिस्तानमध्ये निर्माण झालेलं पाणी आणि शेतीचं संकट ही केवळ कृषी क्षेत्रापुरती मर्यादित बाब नाही, तर ती देशाच्या अन्न सुरक्षेची आणि आर्थिक स्थैर्याची मोठी अडचण ठरू शकते. भारताच्या निर्णयाचे दूरगामी परिणाम आता पाकिस्तानच्या ग्रामीण भागांत प्रकर्षाने जाणवू लागले आहेत.
