जागतिक तंत्रज्ञान, संरक्षण आणि ऊर्जा उपकरणांच्या निर्मितीसाठी अत्यावश्यक ठरणारी दुर्मिळ खनिजे ही क्षेत्रे चीनच्या मक्तेदारीखाली आहेत. मात्र, भारताने यावर मात करण्यासाठी निर्णायक पाऊल उचलले आहे. केंद्रीय उद्योग व इस्पात मंत्री एच. डी. कुमारस्वामी यांनी जाहीर केले आहे की, केंद्र सरकार पन्नास दिवसांच्या आत दुर्मिळ खनिज प्रक्रियेसाठी विशेष अनुदान योजना जाहीर करणार आहे.
या योजनेंतर्गत भारतात दुर्मिळ खनिज प्रक्रिया व उत्पादनासाठी खासगी आणि सार्वजनिक क्षेत्राला प्रोत्साहन दिलं जाईल. चार ते पाच हजार कोटी रुपयांचा उत्पादन आधारित प्रोत्साहन निधी निश्चित करण्यात येत असून, सुरुवातीस एक हजार कोटी रुपयांची अनुदान योजना मंत्रिमंडळासमोर मांडण्यात येणार आहे. अशा प्रकारे भारत हे क्षेत्र केवळ आयातकर्त्याच्या भूमिकेतून बाहेर पडून एक सशक्त उत्पादक देश म्हणून उदयास येणार आहे.
सध्या चीनकडून दुर्मिळ खनिजांची निर्यात मर्यादित केली गेली आहे, त्यामुळे ऑटोमोबाईल, इलेक्ट्रॉनिक्स, संरक्षण व उपग्रह तंत्रज्ञान उद्योगांमध्ये मोठी अस्थिरता निर्माण झाली आहे. या पार्श्वभूमीवर भारताने जपान, व्हिएतनामसारख्या पर्यायी पुरवठादार देशांसोबत संपर्क सुरू केला असून, स्वदेशी उत्पादनासाठी पुणे आणि केरळमधील कंपन्यांनी सुरुवात केली आहे.
भारतात सध्या सुमारे सात दशलक्ष टन दुर्मिळ खनिज साठा असूनही आपण उत्पादन व प्रक्रियेत मागे होतो. आता हे चित्र बदलण्यासाठी सरकारने केलेली ही तयारी स्वागतार्ह आहे. परंतु केवळ धोरण जाहीर करून चालणार नाही, तर वेळेवर अंमलबजावणी, संशोधनाला पाठबळ, आणि आयात पर्यायी साखळी निर्माण करणं आवश्यक ठरेल.
