महाराष्ट्र सरकारने भारतातील पहिले कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित कृषी धोरण मंजूर केले असून, यासाठी २०२५ ते २०२९ या कालावधीसाठी एकूण पाचशे कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. या निर्णयामुळे शेती अधिक आधुनिक, डेटा-आधारित आणि शाश्वत बनवण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत हे धोरण एकमताने मंजूर करण्यात आले. कृषी विभागाच्या माध्यमातून तयार करण्यात आलेल्या या धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी तीन वर्षांत पाचशे कोटी रुपयांचा निधी वापरण्यात येणार आहे.
या धोरणामुळे शेतीमध्ये वैज्ञानिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून उत्पादनक्षमता वाढवणे, हवामान बदलांचे परिणाम ओळखणे, किटक व रोग व्यवस्थापन, बाजारातील मागणीचा अभ्यास करणे, आणि शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवणे हे प्रमुख उद्दिष्ट आहे.
‘कृत्रिम बुद्धिमत्ता’चा वापर शेतजमिनीची गुणवत्ता तपासणे, हवामानाचा अंदाज, कीटक नियंत्रण, पीक व्यवस्थापन, पीक विमा मूल्यांकन, अन्नसाखळी व्यवस्थापन, तसेच बाजार भावाचे विश्लेषण करणे आहे. या धोरणाअंतर्गत ‘एग्री डेटा एक्सचेंज’ आणि ‘एआय सॅंडबॉक्स’ ही दोन नवीन प्रणाली उभारण्यात येणार आहेत. या प्रणाली शासकीय, खासगी आणि शैक्षणिक संस्थांच्या डेटाचे संकलन करतील. याशिवाय ‘जिओ-स्थानिक बुद्धिमत्ता केंद्र’ स्थापन करून उपग्रह, ड्रोन आणि इतर उपकरणांद्वारे कृषी निरीक्षण करण्यात येईल.
शेतकऱ्यांपर्यंत कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित माहिती पोहोचावी यासाठी ‘विस्तार’ या योजनेअंतर्गत चॅटबॉट, आवाज सहाय्यक, संदेश सेवा, तसेच मोबाईल अनुप्रयोग तयार केले जातील. हे सर्व मार्गदर्शन स्थानिक भाषांमध्ये उपलब्ध होईल. काही महत्त्वाच्या पिकांसाठी ब्लॉकचेन तंत्रज्ञानाचा वापर करून उत्पादनाची साखळी पारदर्शक केली जाईल. यामुळे निर्यात सुलभ होईल आणि जागतिक बाजारपेठेत शेतकऱ्यांना थेट प्रवेश मिळेल.
धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी राज्यस्तरीय सल्लागार समिती, तांत्रिक समिती आणि विशेष ‘एआय कृषी कक्ष’ स्थापन केला जाईल. याशिवाय राज्यातील चार कृषी विद्यापीठांमध्ये ‘कृत्रिम बुद्धिमत्ता संशोधन व नवोन्मेष केंद्र’ उभारले जातील. शेतकरी, कृषी अधिकारी व विद्यार्थी यांच्यासाठी विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम, कार्यशाळा आणि डिजिटल साक्षरता उपक्रम राबवले जातील. याशिवाय राज्यात दरवर्षी ‘कृत्रिम बुद्धिमत्ता व शेती’ या विषयावर राष्ट्रीय परिषद घेतली जाणार आहे.
