राज्य विधिमंडळाचे पावसाळी अधिवेशन येत्या 30 जूनपासून सुरू होणार असून दिनांक 18 जुलै २०२५ रोजी संपेल. या अधिवेशनात रविवार वगळता एकूण पंधरा कामकाजाचे दिवस असतील. कामकाज सल्लागार समितीच्या बैठकीत हे वेळापत्रक निश्चित करण्यात आले. यावेळी विरोधकांनी चर्चेच्या मुद्यांवर वेळ वाढवण्याची मागणी केली होती, मात्र अंतिम निर्णयानुसार वेळापत्रक तसेच ठेवण्यात आले.
सल्लागार समितीच्या बैठकीत विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार, अजित पवार, आंबादास दानवे, रवी राणा, जयंत पाटील यांच्यासह सत्ताधारी पक्षांचे प्रतिनिधीही उपस्थित होते. यावेळी विरोधकांनी अनेक महत्त्वाच्या विषयांवर सविस्तर चर्चा व्हावी यासाठी अधिवेशनाच्या कालावधीमध्ये वाढ करण्याची मागणी केली. परंतु सत्ताधाऱ्यांनी पंधरा दिवसीय कामकाज ठरवून वेळापत्रकावर शिक्कामोर्तब केले.
या अधिवेशनात राज्य सरकारकडून काही महत्त्वाची विधेयके मांडली जाण्याची शक्यता आहे. त्यामध्ये ‘महाराष्ट्र जनसुरक्षा विधेयक’ विशेष महत्त्वाचे ठरणार आहे. यापूर्वी वादग्रस्त ठरलेल्या या विधेयकात मोठे बदल करण्यात आले असून, आता ते नरम रूपात मांडले जाणार आहे. न्यायपालिका व नागरिकांच्या सूचनांनंतर विधेयकात “शहरी नक्षलवाद” या संज्ञेचा वापर टाळण्यात आला आहे. तसेच तपासाचे अधिकार केवळ वरिष्ठ अधिकाऱ्यांपर्यंत मर्यादित ठेवले जाणार आहेत.
अधिवेशनाच्या पार्श्वभूमीवर आगामी विधानसभा निवडणुकीचे राजकीय वातावरण तापले आहे. केंद्र व राज्य सरकारच्या निर्णयांवर, महागाई, बेरोजगारी, मराठा आरक्षण, ओबीसींचे प्रश्न, शेतकऱ्यांच्या समस्या यावर विरोधक आक्रमक भूमिका घेण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे हे अधिवेशन गाजणार असून सरकारकडून ठोस उत्तरांची अपेक्षा जनतेकडून व्यक्त होत आहे.
