खरीप २०२५ हंगामासाठी पंतप्रधान पीकविमा योजनेत अर्ज करण्याची प्रक्रिया सुरू असून, यामध्ये बनावट किंवा खोटी माहिती देऊन अर्ज करणाऱ्या शेतकऱ्यांवर आता कडक कारवाई करण्यात येणार आहे. अशा बोगस अर्जदारांवर गुन्हा दाखल केला जाईल तसेच त्यांना पुढील पाच वर्षांसाठी विमा योजनेपासून वंचित ठेवण्यात येईल, असा इशारा सरकारने दिला आहे.
खरीप हंगामासाठी पीकविमा योजना अंतर्गत अर्ज करण्याची अंतिम तारीख ३१ जुलै २०२५ आहे. शेतकऱ्यांनी त्याआधीच आपला अर्ज भरावा, अन्यथा योजना बंद झाल्यावर नोंदणी घेण्यात येणार नाही. कर्जदार शेतकऱ्यांसाठी ही योजना ऐच्छिक असून, इच्छुक शेतकऱ्यांना प्रीमियम रक्कम थेट भरावी लागणार आहे. दरम्यान, सरकारच्या नव्या धोरणांनुसार यंदा एक रुपयांत विमा सुविधा देण्याची यंत्रणा बंद करण्यात आली आहे.
सरकारने नुकतीच पीकनिहाय विमा हप्त्यांची यादी जाहीर केली आहे. उदाहरणार्थ, सोयाबीनसाठी एक हजार रुपये प्रति हेक्टर, तुरीसाठी सातशेचव्वाळीस, कापूस एक हजार पाचशेपंच्याहत्तर, भात नऊशे रुपये इत्यादी दर लागू झाले आहेत. ही रक्कम शेतकऱ्यांनी बँक, ग्राहक सेवा केंद्र किंवा अधिकृत पोर्टलवर भरायची आहे. विमा कंपनीकडे फसवणूक होऊ नये म्हणून केंद्र सरकारच्या पोर्टलवरच अर्ज नोंदवण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.
शासनाने स्पष्ट केले आहे की, चुकीची माहिती देऊन विमा मिळवणाऱ्या शेतकऱ्यांवर फसवणूक आणि खोट्या माहितीचा गुन्हा दाखल केला जाईल. त्यांना योजनेंतर्गत मिळणारा कोणताही लाभ पुढील पाच वर्षांपर्यंत दिला जाणार नाही. बोगस अर्ज, एकाच गटात डुप्लिकेट नोंदणी, खोटा भूखंड क्रमांक देणे यासारखे प्रकार आता गंभीर पातळीवर तपासले जाणार आहेत.
