पाकिस्तानने सिंधू पाणी कराराशी संबंधित मध्यस्थ न्यायालयाच्या निर्णयाचे स्वागत केले असून, त्याला “महत्त्वपूर्ण कायदेशीर यश” असे संबोधले आहे. जम्मू-कश्मीरमधील भारताच्या जलविद्युत प्रकल्पांविषयी सुरू असलेल्या वादात हे न्यायालयीन आदेश पाकिस्तानच्या बाजूने गेले असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. पाकिस्तानने याआधी भारताच्या एकतर्फी पद्धतीने मध्यस्थी टाळण्याच्या प्रयत्नांचा तीव्र निषेध केला होता.
न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयात स्पष्टपणे नमूद केले आहे की, भारताने एप्रिल महिन्यात जाहीर केलेली आक्षेपार्ह भूमिका न्यायालयाच्या अधिकारावर परिणाम करत नाही. या निर्णयानुसार, न्यायालयाचे आदेश दोन्ही देशांवर बंधनकारक आहेत आणि कराराच्या अटींचे पालन करणे आवश्यक आहे. त्यामुळे पाकिस्तानने ही न्यायप्रक्रिया योग्य मार्गावर गेल्याचे म्हटले आहे.
दुसरीकडे भारताने या मध्यस्थ न्यायालयाला पूर्णपणे अमान्य ठरवत, त्याच्या निर्णयांनाही मान्यता नाकारली आहे. परराष्ट्र मंत्रालयाने स्पष्ट केले की, ही प्रक्रिया बेकायदेशीर असून, पाकिस्तान या माध्यमातून केवळ राजकीय हेतू साध्य करू पाहत आहे. भारताने जलसंपदा विकासात कोणतीही करारभंगाची कृती केली नसल्याचा पुनरुच्चार केला आहे.
पाकिस्तानने यानंतर भारतासोबत पुन्हा संवाद सुरू करण्याची इच्छा व्यक्त केली असून, पाणी, व्यापार आणि दहशतवादासारख्या महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर चर्चा करण्यासाठी दोन्ही देशांनी एकत्र यावे, असे मत मांडले आहे. मात्र, भारताने अद्याप अशा कोणत्याही चर्चेस सकारात्मक प्रतिसाद दिला नाही. त्यामुळे या प्रकरणाचा पुढील मार्ग काय असेल, याकडे आंतरराष्ट्रीय स्तरावर लक्ष लागले आहे.
