इराणच्या संसदेने आंतरराष्ट्रीय आण्विक ऊर्जासंघटनेशी सहकार्य थांबवेल अशी विधेयक मंजूर केली आहे. हा निर्णय इजरायलसोबत झालेल्या युद्धानंतर घेण्यात आला असून, आता आयएईएचे निरीक्षक इराणी आण्विक केंद्रांमध्ये प्रवेश करणार नाहीत. संसद सदस्यांनी एकमताने हे निर्णय घेतला आहे, ज्याला आता गार्डियन कौन्सिलनेही मान्यता दिली आहे.
यापूर्वी जूनच्या सुरुवातीला अमेरिकेने आणि इजरायलने इराणमधील विविध आण्विक केंद्रांवर हल्ले केले होते, ज्यामुळे आयएईएने इराणी तर्कशुद्धतेवर गंभीर प्रश्न उपस्थित केले होते. त्यानंतर इराणी संसदेत हा निर्णय घेण्यात आला ज्यात “देशाची सार्वभौमत्व व आण्विक केंद्रांच्या सुरक्षिततेची हमी मिळेपर्यंत कोणतेही सहकार्य शक्य नाही” असे सांघिक मत व्यक्त करण्यात आले.
आंतरराष्ट्रीय स्तरावर या बदलामुळे चिंतेची लाट उमटली आहे. अमेरिका, इजरायल आणि बऱ्याच पाश्चात्त्य देशांनी या निर्णयाचे पालन न करता इराणमधील आण्विक निरीक्षणे सुरू ठेवण्यासाठी दबाव आणण्याचा आशय व्यक्त केला आहे. आयएईएचे महासचिव राफेल ग्रॉसी यांनीही “निरीक्षण गरजेचे आहेत, अतीरिक्त माहिती मिळवण्यासाठी” असे आवाहन केले आहे.
या निर्णयामुळे इराणचे आण्विक कार्य अधिक गुप्त व माहितीहीन स्थितीत जाऊ शकते, असा धोका उद्भवला आहे. एकीकडे इराणचे नेतृत्व या निर्णयाला देशाच्या आत्मरक्षणाच्या दृष्टीने महत्त्व देत आहे, तर दुसरीकडे जागतिक समाजातील तणाव वृद्धिंगत झाल्याचे विश्लेषकांचे मत आहे. भविष्यात आण्विक सुरक्षेबाबत कोणती दिशा घेण्यात येईल, हे जगभराचे राजकीय व वैज्ञानिक तज्ज्ञ पाहत आहेत.
