दिल्लीमध्ये आता पंधरा वर्षांपेक्षा जुनी पेट्रोल वाहने आणि दहा वर्षांपेक्षा जुनी डिझेल वाहने थेट भंगारात पाठवली जाणार आहेत. राष्ट्रीय हरित लवाद आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार हा निर्णय कठोरपणे अंमलात आणण्यात येत आहे. प्रदूषण रोखण्यासाठी हे पाऊल उचलण्यात आले असून, यामुळे हजारो जुनी वाहने रस्त्यावरून हटवली जाणार आहेत.
वाहनधारकांनी आपली जुनी वाहने अधिक काळ वापरण्याचा प्रयत्न केल्यास ती जप्त करून थेट स्क्रॅपिंग केंद्रांवर नेली जातील. ही वाहने पुन्हा नोंदणीसाठी पात्र राहणार नाहीत. मात्र, स्क्रॅपिंग केल्यानंतर वाहनधारकाला अधिकृत प्रमाणपत्र दिले जाईल, ज्याचा उपयोग नवीन वाहन खरेदी करताना सवलत मिळवण्यासाठी करता येईल.
या निर्णयाच्या अंमलबजावणीसाठी सुमारे दोनशे तपासणी पथके विविध पेट्रोल पंपांवर तैनात करण्यात आली आहेत. ही पथके जुनी वाहने शोधून त्यांच्यावर कारवाई करतील आणि अशा वाहनांना इंधन मिळू देणार नाहीत. प्रत्येक दिवसाच्या कारवाईची नोंद घेऊन ती वाहतूक विभागाकडे पाठवली जाणार आहे, जेणेकरून कोणत्याही प्रकारचा गैरप्रकार होऊ नये.
या निर्णयामुळे दिल्लीतील हवेच्या गुणवत्तेत सुधारणा होईल, अशी शासनाची अपेक्षा आहे. काही लोकांनी या धोरणाला विरोध दर्शवला असला तरी सरकारचे म्हणणे आहे की, सार्वजनिक आरोग्य आणि पर्यावरण रक्षणासाठी हे निर्णय आवश्यक आहेत. लवकरच हा नियम नोएडा, गाझियाबाद आणि इतर मोठ्या शहरांमध्येही लागू केला जाणार आहे.
