मुंबईसह उपनगरांमध्ये झपाट्याने वाढणाऱ्या बेकायदा बांधकामांवर मुंबई उच्च न्यायालयाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. महापालिका प्रशासनाकडून होत असलेल्या दुर्लक्षामुळे अशा बांधकामांना उत येत असल्याचा ठपका ठेवत, न्यायालयाने संबंधित अधिकाऱ्यांकडून कारण स्पष्ट करण्याची मागणी केली आहे.
ठाणे महापालिकेने काही काळापूर्वी बेकायदा इमारतींच्या विरोधात केलेल्या तातडीच्या कार्यवाहीच्या धर्तीवरच, मुंबई महापालिकेलाही ‘ठाणे पद्धती’ने कारवाई करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. न्यायालयाने विचारले की, “जेव्हा या इमारती उभ्या राहत होत्या, तेव्हा महापालिकेच्या संबंधित अधिकाऱ्यांनी डोळे झाकले होते का?”
न्यायालयाने अधिक स्पष्ट करत सांगितले की, संबंधित अधिकाऱ्यांनी आपली जबाबदारी पार पाडली असती, तर या बेकायदा बांधकामांना वेळीच रोखता आले असते. त्यामुळेच आता या अधिकाऱ्यांविरुद्ध वैयक्तिक कारवाईचा विचारही करण्यात येत आहे.
सदर याचिकेवर सुनावणीदरम्यान, न्यायालयाने महानगरांमधील नियोजन, नियंत्रण व बांधकाम परवानग्यांमध्ये पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्वाची आवश्यकता अधोरेखित केली.
उच्च न्यायालयाच्या या स्पष्ट आणि ठाम भूमिकेमुळे, महापालिकांवरील जबाबदारी मोठ्या प्रमाणात वाढली आहे. येत्या काळात बेकायदा बांधकामांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी सरकारकडून अधिक कठोर उपाययोजना अमलात आणल्या जाण्याची शक्यता आहे.
