जलसंधारणाच्या कामांना सुरुवात

राज्य शासनाच्या मृद व जलसंधारण विभागाने जारी केलेल्या नवीन आदेशानुसार राज्यातील दुष्काळग्रस्त भागांमध्ये पाण्याचे दुर्भिक्ष संपवण्यासाठी कंबर कसली आहे. प्रत्येक गावामध्ये पाण्याचा प्रत्येक थेंब साठवण्यासाठी युद्धपातळीवर प्रयत्न सुरू आहेत.

दुष्काळग्रस्त ३०४ तालुक्यांमधील जलसंधारणाच्या कामांना गती देण्यासाठी विविध योजनांच्या माध्यमातून निधी उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. जलयुक्त शिवार अभियान २.० आणि प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजना पाणलोट विकास घटकाचा निधी या कामांसाठी वापरला जाणार आहे. याशिवाय जिल्हा नियोजन समिती, खनिज विकास निधी, रोजगार हमी योजना तसेच आमदार व खासदार निधीचा वापर करण्याचे निर्देश शासनाने दिले आहेत. कामाच्या मंजुरीसाठी जिल्हाधिकाऱ्यांना वित्तीय अधिकार देण्यात आले आहेत. २५ लाख रुपयांपर्यंतच्या खर्चास जिल्हाधिकारी थेट मंजुरी देऊ शकतात. पाणी फाउंडेशन आणि नाम फाउंडेशनसारख्या सामाजिक संस्थांच्या सहभागामुळे या मोहिमेला लोकचळवळीचे स्वरूप प्राप्त झाले आहे.