अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या नेतृत्वाखालील महाकाय खर्च आणि करकपात विधेयकाला अमेरिकी प्रतिनिधी सभेने प्रारंभिक मंजुरी दिली आहे. अनेक तासांच्या चर्चेनंतर झालेल्या मतविभाजनात हे विधेयक अत्यल्प मताधिक्याने मंजूर झाले. हे विधेयक आता अंतिम मंजुरीसाठी पुढे नेण्यात येणार आहे.
या विधेयकात करकपात, सीमा सुरक्षा, ऊर्जा धोरण, सामाजिक योजनांमध्ये कपात आणि सरकारी खर्चावर नियंत्रण ठेवण्याचे मुद्दे समाविष्ट आहेत. हे विधेयक ट्रम्प यांच्या आर्थिक धोरणाचा केंद्रबिंदू मानले जात आहे. रिपब्लिकन पक्षाने याचे जोरदार समर्थन केले असले, तरी काही सदस्यांनी त्यात बदलांची मागणी केली आहे.
विरोधकांनी या विधेयकावर टीका केली असून, मध्यमवर्ग आणि सामाजिक कल्याण योजनांवर परिणाम होण्याचा इशारा दिला आहे. अनेकांनी या विधेयकाला “श्रीमंतांना दिलेला करसवलतींचा लाभ आणि गरिबांवरील खर्चाची गंडा” अशी टीका केली आहे. काही रिपब्लिकन खासदारांनीसुद्धा विधेयकाचे स्वरूप अत्यंत खर्चिक असल्याची भूमिका घेतली आहे.
प्रतिनिधी सभेत हे विधेयक दोनशे एकोणिस विरुद्ध दोनशे तेरामध्ये मंजूर झाले. मात्र, अंतिम मंजुरीसाठी पुढील आठवड्यात मतदान होणार आहे. या विधेयकाची अंमलबजावणी करण्यासाठी पक्षांतर्गत एकमत आवश्यक आहे. जर काही रिपब्लिकन खासदारांनी विरोध केल्यास, हे विधेयक स्थगित होऊ शकते.
प्रतिनिधी सभेचे अध्यक्ष माइक जॉन्सन यांनी चार जुलैपूर्वी हे विधेयक मंजूर करून घेण्याचा निर्धार व्यक्त केला आहे. त्यासाठी ते पक्षातील विरोधकांशी चर्चा करत आहेत. ट्रम्प यांनीही याला ‘मोठं, सुंदर आणि अमेरिकेला बलवान करणारे विधेयक’ असे संबोधले आहे. आता संपूर्ण अमेरिकेचे लक्ष पुढील आठवड्यातील अंतिम मतदानाकडे लागले आहे.
