भारत आणि अमेरिका यांच्यात दहा वर्षांचा व्यापक संरक्षण सहकार्य करार अंतिम टप्प्यात असून, लवकरच यावर स्वाक्षऱ्या होण्याची शक्यता आहे. अमेरिकेच्या संरक्षण मंत्रालयाकडून ही माहिती देण्यात आली असून, भारताचे संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह आणि अमेरिकेचे संरक्षण सचिव पीट हेजसेथ यांच्यात लवकरच उच्चस्तरीय चर्चा होणार आहे.
या कराराचा उद्देश केवळ दोन्ही देशांमधील सैन्य सहकार्य वाढवणे एवढाच नाही, तर संयुक्त युद्धसराव, तंत्रज्ञान हस्तांतरण, संरक्षण उत्पादन आणि लॉजिस्टिक भागीदारी यासारख्या क्षेत्रांमध्ये दीर्घकालीन सहकार्य विकसित करणे हा आहे. या कराराच्या अनुषंगाने भारत आणि अमेरिका यांच्यातील रणनीतिक संबंध अधिक दृढ होतील, असे संरक्षण क्षेत्रातील अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे.
यापूर्वी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि तत्कालीन अमेरिकन राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्यात 2025 च्या सुरुवातीस संरक्षण भागीदारी अधिक बळकट करण्यावर सहमती झाली होती. त्याचाच पुढचा टप्पा म्हणून हा प्रस्तावित करार तयार करण्यात आला आहे. विशेष म्हणजे, या करारानुसार दोन्ही देशांकडून संयुक्त उत्पादन व प्रशिक्षण कार्यक्रम राबवले जाणार आहेत.
करारामध्ये संरक्षण साहित्याच्या सहउत्पादनासाठी विशेष यंत्रणा, सीमा सुरक्षेसाठी तांत्रिक सहकार्य, तसेच हवाई आणि नौदल क्षमतेचा विकास यांचा समावेश आहे. यामुळे भारताच्या संरक्षण उत्पादन क्षेत्रात नवे तंत्रज्ञान येणार असून, स्वदेशीकरणालाही चालना मिळेल. हा करार भारतासाठी संरक्षण स्वावलंबनाच्या दिशेने एक महत्त्वपूर्ण पाऊल ठरणार आहे.
या पार्श्वभूमीवर भारत–अमेरिका दरम्यान लवकरच उच्चस्तरीय बैठक होणार असून, त्यात कराराचे अंतिम मसुदा निश्चित केला जाणार आहे. दोन्ही देशांनी या कराराद्वारे लोकशाही, सुरक्षा आणि आंतरराष्ट्रीय शांतता या मूल्यांवर आधारित सहकार्य पुढे नेण्याचे संकेत दिले आहेत. त्यामुळे जागतिक पातळीवरही या कराराचे राजनैतिक महत्त्व वाढण्याची शक्यता आहे.
