देशातील वैद्यकीय शिक्षण क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणावर गैरव्यवहार आणि भ्रष्टाचार होत असल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. केंद्रीय अन्वेषण विभागाने याप्रकरणी कारवाई करत चौतीस जणांविरोधात गुन्हा नोंदवला आहे. यामध्ये केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयातील अधिकारी, राष्ट्रीय वैद्यकीय आयोगाचे कर्मचारी, दलाल व खासगी वैद्यकीय महाविद्यालयांचे प्रतिनिधी सामील असल्याची माहिती आहे.
या प्रकरणात वैद्यकीय महाविद्यालयांना मान्यता मिळवून देण्यासाठी आणि प्रवेश प्रक्रियेत लाचखोरी करून सुविधा मिळवण्यासाठी अधिकारी व दलालांची संगनमताने रचना उभी करण्यात आली होती. सीबीआयच्या प्राथमिक चौकशीत असे निष्पन्न झाले की, महाविद्यालयांकडून दहा लाखांहून अधिक रक्कम घेऊन नियमबाह्यरीत्या मान्यता दिली जात होती.
या रॅकेटद्वारे निरीक्षणासाठी नेमले जाणारे डॉक्टर आणि निरीक्षक यांच्यावर प्रभाव टाकून अनुकूल अहवाल मिळवले जात होते. यासाठी संबंधित अधिकाऱ्यांकडून गोपनीय कागदपत्रे लीक केली जात होती. काही प्रकरणांमध्ये निरीक्षण समितीच्या सदस्यांनी महाविद्यालयांशी थेट आर्थिक व्यवहार केल्याचेही समोर आले आहे.
छत्तीसगडमधील रायपूर येथील एका खासगी वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या प्रकरणात सीबीआयला मिळालेल्या पुराव्यांनुसार, निरीक्षकाने साडे पन्नास लाख रुपये लाच घेतल्याचे स्पष्ट झाले आहे. ही रक्कम महाविद्यालयाकडून रोख स्वरूपात स्वीकारण्यात आली होती, आणि त्यानंतर त्यांना अनुकूल अहवाल देण्यात आला.
या प्रकरणामुळे वैद्यकीय शिक्षणात पारदर्शकता, गुणवत्ता आणि कायद्यानुसार प्रक्रिया राबविण्याची गरज अधोरेखित झाली आहे. सीबीआयकडून या गैरव्यवहारात सहभागी असलेल्या सर्व अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाई करण्यात येणार असून, भविष्यात अशी प्रकरणे रोखण्यासाठी कठोर नियमन आणि यंत्रणा आवश्यक असल्याचे मत शिक्षणतज्ज्ञांनी व्यक्त केले आहे.
