देशात गरिबी कमी करण्याच्या दिशेने मोठे यश मिळाले असून, गेल्या दशकभरात कोट्यवधी नागरिकांना गरिबीरेषेच्या वर आणण्यात यश आले आहे. केंद्र सरकारच्या नवीन अहवालानुसार, भारतात २०२४ पर्यंत गरिबांची टक्केवारी लक्षणीयरीत्या कमी झाली असून, संपूर्ण देशात गरिबांची संख्या ऐंशी कोटींवरून आता सुमारे चोवीस कोटींवर आली आहे.
नीती आयोगाच्या बहुआयामी गरिबी निर्देशांक अहवालात ही माहिती देण्यात आली आहे. २०१५-१६ च्या तुलनेत २०२२-२३ पर्यंत छपन्न कोटींहून अधिक लोक गरिबीमुक्त झाले, असे या अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. आरोग्य, शिक्षण व जीवनमान हे मुख्य घटक मानले जातात. ग्रामीण भागांमध्ये या घटकांमध्ये लक्षणीय सुधारणा झाल्याचेही निदर्शनास आले आहे. विशेषतः ग्रामीण भारतात उज्ज्वला योजना, शौचालय बांधणी, आयुष्मान भारत योजना, पंतप्रधान आवास योजना यांचा सकारात्मक परिणाम झाला असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे.
उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, ओडिशा या राज्यांमध्येही मोठ्या प्रमाणात सुधारणा झाली आहे. केवळ शहरांमध्येच नव्हे तर खेड्यांमध्येही जीवनमानात चांगली वाढ झाल्याचे दिसून येते. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी या यशाबद्दल ट्वीट करत सांगितले की, “ही गोष्ट अभिमानास्पद आहे की गरिबीविरुद्धच्या लढाईत भारताला मोठे यश मिळाले आहे. गरिबांचे सशक्तीकरण हे आमचे ध्येय राहिले आहे आणि हे परिवर्तन त्या दिशेने एक मोठे पाऊल आहे.”
