मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली राबवण्यात येत असलेल्या मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेमध्ये फसवणूक करणाऱ्यांविरोधात सरकारने कठोर भूमिका घेतली आहे. या योजनेचा लाभ अपात्र महिलांनी किंवा चुकीची माहिती देत घेतल्याचे समोर आल्यानंतर राज्य शासनाने त्वरित छाननी सुरू केली आहे. आयकर विभागाच्या डेटाचा उपयोग करून, शासकीय यंत्रणा आता लाभार्थ्यांची पात्रता तपासत आहे.
या तपासणीदरम्यान धक्कादायक बाब उघड झाली असून, दोन हजार सहाशे बावन्न शासकीय महिला कर्मचाऱ्यांनी चुकीची माहिती देत योजनेतून तीन कोटी अठ्ठावन्न लाख रुपये घेतल्याचे निष्पन्न झाले आहे. शासनाने या सर्व कर्मचाऱ्यांवर शिस्तभंगात्मक आणि कायदेशीर कारवाई करण्याचे आदेश दिले आहेत. या महिलांकडून अनधिकृत रकमेची वसुली करण्यासाठीही प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. तसेच, अशा प्रकरणांमुळे खऱ्या गरजू महिलांचा हक्क नाकारला जातो, हे सरकारने अधोरेखित केले आहे.
पुढील काळात अशा प्रकारची फसवणूक रोखण्यासाठी सरकारने सीबीडीटी, बँक खात्यांचे क्रॉस-व्हेरिफिकेशन, आणि डिजिटल पडताळणी अशा तंत्रज्ञानाचा वापर वाढवण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे आता योजनेचा लाभ फक्त खऱ्या आणि पात्र लाभार्थ्यांनाच मिळेल, असा सरकारचा दावा आहे. “लाडकी बहीण योजना गरजू महिलांसाठी असून, फसवणूक करणाऱ्यांवर कोणतीही सहानुभूती दाखवली जाणार नाही,” असे मुख्यमंत्री शिंदे यांनी स्पष्टपणे सांगितले.
