स्वतंत्र बातमी

मुंबई शहरात काही काळापासून सुरू असलेली ॲप आधारित बाईक टॅक्सी सेवा आता बंद करण्यात आली आहे. राज्य सरकारच्या धोरणाविरोधात ही सेवा सुरु असल्याने, प्रशासनाने थेट कारवाई करत ही सेवा थांबवण्याचे आदेश दिले. यामुळे ओला, रॅपिडो यांसारख्या सेवा पुरवणाऱ्या कंपन्यांना बाईक टॅक्सी सेवेवर बंदी घालावी लागली.

सध्या बाईक टॅक्सी चालवणाऱ्या कंपन्यांकडे आवश्यक ते परवाने नाहीत. या सेवा खासगी दुचाकींवर चालवल्या जात असल्यामुळे, त्या कायद्यानुसार सार्वजनिक वाहतुकीसाठी वापरणे बेकायदेशीर ठरते. परिणामी, बृहन्मुंबई महानगरपालिकेने तसेच वाहतूक विभागाने मिळून ही सेवा थांबवण्याचे आदेश दिले आहेत.

राज्य सरकारने आता ‘ई-बाईक टॅक्सी धोरणास’ मान्यता दिली आहे. नव्या धोरणानुसार, केवळ इलेक्ट्रिक बाईकच टॅक्सी सेवेसाठी वापरण्याची मुभा असेल. या धोरणाअंतर्गत सेवा पुरवणाऱ्या कंपन्यांना अधिकृत नोंदणी, चालक प्रशिक्षण, प्रवाशांच्या सुरक्षेची हमी आणि दरनियंत्रण यासारख्या बाबींचे पालन करणे बंधनकारक असणार आहे.

केंद्र सरकारने नुकतीच ‘मोटर वाहन एग्रिगेटर मार्गदर्शक तत्त्वे २०२५’ जाहीर केली आहेत. त्यानुसार, खासगी वाहनांचा टॅक्सी सेवेसाठी वापर करण्यास राज्य सरकारची पूर्वपरवानगी आवश्यक आहे. त्यामुळे महाराष्ट्र सरकारने अशा सेवा तात्पुरत्या बंद केल्या असून, केवळ पर्यावरणपूरक आणि कायदेशीर सेवा स्वीकारण्याचा निर्णय घेतला आहे.

या नव्या धोरणामुळे भविष्यात दुचाकी टॅक्सी क्षेत्रात सुमारे वीस हजार रोजगार संधी निर्माण होण्याची शक्यता आहे. यातील दहा हजारांहून अधिक संधी केवळ मुंबई शहरातच उपलब्ध होतील. यामुळे अल्प अंतराचा प्रवास अधिक सुलभ होईल आणि नागरिकांचा वेळ व खर्च वाचेल, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे.