राष्ट्रीय महामार्गांवरून प्रवास करणाऱ्या लाखो वाहनचालकांसाठी केंद्र सरकारने दिलेला टोल कपातीचा दिलासा स्वागतार्हच आहे. रस्ते, पुलं, फ्लायओव्हर आणि सुरंग यांसारख्या विशेष रचना असलेल्या मार्गांवर टोल आकारणीसंदर्भातील नियमात मूलभूत बदल करण्यात आले आहेत. आता टोल दर ठरवताना, संरचनेच्या लांबीच्या दहा पट किंवा संपूर्ण रस्त्याच्या लांबीच्या पाच पट यापैकी ज्याचा दर कमी येईल, तोच ग्राह्य धरण्यात येणार आहे.
या निर्णयामुळे प्रत्यक्ष व्यवहारात अनेक टोल दरांमध्ये पन्नास टक्क्यांपर्यंत घट होईल, अशी शक्यता वर्तवली जात आहे. उदाहरणार्थ, जर एखाद्या महामार्गावरील फ्लायओव्हर चाळीस किलोमीटर लांबीचा असेल, तर याअंतर्गत त्याचा टोल दर दोनशे किलोमीटरच्या गणनेनुसार आकारला जाईल, पूर्वीच्या चारशे किलोमीटरच्या तुलनेत. यामुळे वाहनचालकांच्या खिशावरचा ताण निश्‍चितच कमी होणार आहे.
पण केवळ दर कपात एवढ्यावर हा निर्णय थांबत नाही. ही एक धोरणात्मक दिशा बदलाची नांदी आहे. २००८ मधील ‘नेशनल हायवे फी रूल’मध्ये केलेल्या सुधारणांमुळे, टोल वसुलीत पारदर्शकता आणि न्याय्यपणा येण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. दीर्घकाळ टीकेस पात्र ठरलेली टोल प्रणाली ही आता जनहिताच्या दिशेने वळताना दिसते आहे. विशेषतः व्यापारी वाहनधारक, ट्रकचालक, लॉजिस्टिक कंपन्या, आणि ग्रामीण व निमशहरी भागातील प्रवासी यांच्यासाठी हा निर्णय महत्त्वाचा ठरेल.
या धोरणात आणखी एक महत्वाची बाब म्हणजे, सर्व मार्गांवर ही सवलत लागू नसून केवळ ‘विशिष्ट संरचना’ असलेल्या मार्गांपुरतीच ती मर्यादित राहणार आहे. त्यामुळे या निर्णयाचे व्याप्ती किती आहे, याचे विश्लेषण आवश्यक आहे. भविष्यात हे नियम सर्व टोल मार्गांवर लागू करता येतील का, हा प्रश्न आता निर्माण झाला आहे.
या निर्णयाच्या अंमलबजावणीसाठी आवश्यक असलेली राज्यस्तरीय यंत्रणा, संरेखन व पुनर्मूल्यांकन याकडे केंद्र सरकारला लक्ष द्यावे लागेल. अन्यथा, हा निर्णय केवळ कागदावरच मर्यादित राहील. याउलट योग्य अंमलबजावणी आणि व्यापक विस्तार झाल्यास, हा बदल भारतातील रस्ते वाहतूक क्रांतीतला एक निर्णायक टप्पा ठरू शकतो.
